संपादकीय टिप्पणी
रणभूमी, सागरी सीमा आणि हवाई क्षेत्रात वर्चस्व गाजवणाऱ्या देशांमध्ये आता अंतराळातील लष्करी सज्जतेसाठी चढाओढ लागली आहे. त्यातूनच होणारी उपग्रहभेदी शस्त्रांची चाचणी (Anti-Satellite weapons) ही सर्वच देशांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनत चालली आहे. प्रस्तुत लेखात याच परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. याशिवाय, विविध देशांचे अंतराळातील उपग्रह आणि संबंधित गोष्टी कशा प्रकारे सुरक्षित राहू शकतील, याचा ऊहापोह देखील करण्यात आला आहे.
————-
गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबरला रशियाने उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी (अँटी-सॅटेलाइट मिसाइल टेस्ट) घेतली. यात रशियाने आपला कॉसमॉस 1408 हा निकामी उपग्रह नष्ट केला. या उपग्रहाचे जवळपास 1500 तुकडे अंतराळात पसरले गेले. त्यामुळे टियाँगाँग या चीनच्या स्पेस स्टेशनबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनलाही (आयएसएस) धोका निर्माण झाला होता. अशीच उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी चीन (2007), अमेरिका (2008) आणि भारत (2019) या देशांनीही घेतली आहे. चार देशांची अशी चाचणी घेणे म्हणजे ही जणूकाही अवकाशातील लष्करी सज्जता आहे.
जर्मनीने 1942मध्ये व्ही2 रॉकेट प्रक्षेपित केल्यानंतर अंतराळाचा वापर लष्करी कारणास्तव होण्यास सुरुवात केली. जीपीएस तंत्रज्ञानासाठी उपग्रह, यूएसएसआर स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल, टियाँगाँग, हाय रिझॉल्युशन इमॅजनरी तसेच ट्रॅकिंग आणि गायडन्ससाठी उपग्रह या सर्वांचा वापर उघडपणे लष्करी कारणांसाठी होऊ लागला. अंतराळाचा नागरी आणि संरक्षणविषयक उपयोग यांच्यातील रेषा पुसट होत चालली आहे.
फ्रान्स, यूएसए, रशिया आणि चीन यासारख्या प्रगत देशांच्या लष्करात स्वतंत्र अंतराळ विभाग निर्माण झाले. पृथ्वीच्या कक्षेतील आणि कक्षेच्या बाहेरील आपल्या देशाचे उपग्रह आणि संबंधित गोष्टींचे संरक्षण करण्यासाठी हे विभाग सज्ज आणि प्रशिक्षित असतात. मोठ्या शक्तीशाली देशांना फायदा हवा असतो आणि तोटे टाळायचे असतात. युद्धक्षेत्रात अवकाशाचा उपयोग आपल्या फायद्यासाठी केला गेला तर, त्यात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची चढाओढ ओघाने येऊ शकते. त्यातून शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा निर्माण होईल. यातूनच अंतराळात वर्चस्व करू पाहणाऱ्या या देशांमध्ये अण्वस्त्र संघर्ष उद्भवू शकतो.
अंतराळात वर्चस्व निर्माण करण्याची ही स्पर्धा सुरूच आहे आणि यातच अण्वस्त्रांच्या शर्यतीच्या उत्पत्तीचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात. हे देश जणूकाही इतिहासाचे धडे विसरले आहेत आणि आता यापुढे अंतराळातील युद्ध अटळ आहे, त्यामुळे त्यावर वर्चस्व राखणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे मत आहे. अंतराळाचे लष्करीकरण करू पाहणाऱ्या देशांनी या प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे –
– अण्वस्त्रांप्रमाणे अंतराळातील सज्जतेबाबत नियंत्रण शक्य आहे का?
– अंतराळ युद्धात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते का?
– अंतराळातील कचऱ्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन, प्रतिस्पर्ध्याचे चांगले तंत्रज्ञान असूनही संघर्षाचा प्रयत्न केला नाही तर, त्याचे वर्चस्व मान्य करता येऊ शकते का?
– वर्चस्ववादाची परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे किंवा करण्याची गरज आहे?
– अंतराळात वर्चस्व गाजवण्याच्या ईर्षेमुळे देशाला (आणि जगाला) कोणत्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल?
– अंतराळातील संघर्ष अपरिहार्य आहे, असे मानले तर, समस्त मानवजातीवर काय परिणाम होऊ शकतो?
अंतराळातील हा संघर्ष भूतलावरील युद्धात अपरिहार्यपणे परिवर्तित होईल आणि त्यामुळे पृथ्वीतलावरील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे जर या प्रश्नांची उत्तरे दर्शवित असतील तर, अणुयुद्ध टाळण्यासाठी ज्याप्रकारे मुत्सद्देगिरी करण्यात आली तशी मुत्सद्देगिरी या संघर्षासाठीही करावी लागेल.
अंतराळ हे अनिर्बंध वापर करण्याची जागा नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या 1967 सालच्या आऊटर स्पेस ट्रीटीनुसार अंतराळातील क्रियांवर नियंत्रण ठेवले जाते आणि याला 111 देशांनी मान्यता दिली आहे. शांततेच्या कारणास्तव सर्व मानवजातीला चंद्र तसेच इतर खगोलीय बाबींचा वापर करण्याची मोकळीक या कराराने दिली आहे. तसेच अंतराळचा वापर करणाऱ्या देशांनी एकमेकांच्या उद्देशाबाबत आदर ठेवला पाहिजे, असेही यात नमूद आहे. या करारात आण्विकरण प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, पण पारंपरिक शस्त्रास्त्र किंवा उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र वापरण्यास बंदी घातलेली नाही. अशा प्रकारे नियमांमध्ये संदिग्धपणा ठेवल्याने त्याचा चुकीचा अर्थ घेऊन संघर्ष निर्माण करण्याची संधीच प्राप्त होते.
परिणामी, जुन्या 1967च्या करारात सुधारणा करण्याची गरज ओळखून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने नोव्हेंबर 2021मध्ये एक ठराव संमत केला. त्यानुसार अंतराळातील लष्करी क्रियांसंदर्भात नियमावली निर्धारित करण्यासाठी एक कार्यकारिणी नेमण्यात येईल. हा ठराव 163-8 अशा मतांनी संमत करण्यात आला. यावेळी 9 सदस्य अनुपस्थित होते. याआधी रशिया आणि चीनने प्रिव्हेन्शन अॅण्ड प्लेसमेन्ट ऑफ वेपन्स इन आऊटर स्पेस हा ठराव आणला होता. त्यावेळी अमेरिकेने तो नामंजूर केला होता. त्यामुळे रशिया आणि चीनने यावेळच्या ठरावाला विरोध केला.
अंतराळात निर्माण होणारा कचरा, त्यापासून अंतराळातील उपग्रहांना प्रदीर्घ काळ असणारा धोका आणि परिणामी भविष्यात यामुळे उद्भवणारी युद्धजन्य स्थिती हे लक्षात घेऊन कार्यकारिणी नेमण्याचा ठराव करण्यात आला. कार्यकारिणीचा अहवाल या वर्षाच्या मध्यापर्यंत सादर होऊ शकतो. दरम्यानच्या काळात, अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत हे देश स्वतःहून उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्र चाचण्यांना स्थगिती देऊन तणाव कमी करू शकतात आणि कार्यकारिणीच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात.
– कर्नल आर. एन. घोष दस्तीदार (निवृत्त)
