संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘स्टार्ट-अप’साठी २५ कोटींचे अनुदान घोषित
दि. ०५ मार्च : संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित क्रांतिक (क्रिटिकल) व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ‘स्टार्ट-अप’ना चालना देण्यासाठी ‘एसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी विथ आयडेएक्स’ (आदिती) या प्रकल्पाची सुरुवात संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते दिल्लीत सुरु असलेल्या ‘डेफकनेक्ट-२०२४’ या संरक्षण विषयक प्रदर्शनाच्या निमित्ताने सोमवारी करण्यात आली. या योजनेत संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘स्टार्ट-अप’साठी २५ कोटींचे अनुदानही संरक्षणमंत्रांनी घोषित केले.
‘आदिती’ही योजना संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व सामरिक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून नाविन्यपूर्ण संरक्षण विषयक तंत्रज्ञानाच्या संशोधन व विकासासाठी २५ कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे संरक्षण तंत्रज्ञान विषयातील संशोधन व विकासाला चालना मिळेल असे, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले.
नवोन्मेशाला चालना
आदिती ही योजना संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या ‘इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ (आयडेएक्स) या आराखड्यातील आहे व या योजनेसाठी २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या दो वर्षांच्या कालावधीत या योजनेतून ‘क्रिटीकल व डीप टेक्नॉलॉजी’शी संबंधित किमान ३० नाविन्यपूर्ण प्रकल्प उभे राहावेत, अशी योजना आहे. तसेच, संरक्षण संशोधन व लष्करी दले यांची मागणी व त्यांच्या अपेक्षा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी एक पूल म्हणूनही या योजनेचा उपयोग होणार आहे. या पहिल्याच प्रयत्नात आदिती योजनेतून लष्करासाठी तीन, हवाईदलासाठी पाच, नौदलासाठी पाच व अवकाश संरक्षण पाच अशा १७ बाबी निर्धारित करण्यात आल्या आहेत, असे संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. तसेच, युवकांमध्ये नाविन्यपूर्ण कल्पनांना चालना मिळण्यासाठी ‘आयडेएक्स’ ही योजना ‘आयडेएक्स प्राइम’ या स्तरावर ‘अपग्रेड’ करण्यात येणार असल्याची माहितीही संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिली. तसेच, या माध्यमातून देण्यात येणारी आर्थिक मदत दीड कोटी रुपयांवरून दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या प्रसंगी संरक्षण दले व संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमांनी समोर ठेवलेल्या आव्हानांना सहभागी तरुणांनी अतिशय उत्साही व सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज’च्या (डीआयएससी) अकराव्या आकृतीलाही यावेळी सुरुवात करण्यात आली. संरक्षण क्षेत्र व ‘स्टार्ट-अप’ परिसंस्था यांच्यातील भागीदारीसाठी हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. या वेळी ‘डीआयएससी’समोर लष्कर-४, नौदल-५, हवाई दल-५, आर्मर्ड व्हेईकल निगम लिमिटेड-७ व हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड-१, अशी २२ आव्हाने प्रस्तुत करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाच्या संरक्षण क्षमतेला असलेली आव्हाने लक्षात घेऊन त्याला या तरुणांकडून काय नाविन्यपूर्ण कल्पना सुचविल्या जातात, हे पाहण्यासाठी ही आव्हाने त्यांच्या समोर मांडण्यात आली आहेत.
आयात कमी करण्यावर भर
परदेशातून करण्यात येणारी संरक्षण उत्पादनांची व शस्त्रांची आयात हळूहळू कमी करणे व थांबवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्या दृष्टीने येत्या चार ते पाच वर्षात करावयाचा कृती आराखडा संरक्षण उत्पादन विभाग तयार करीत आहे, असेही राजनाथसिंह यांनी यावेळी सांगितले. संरक्षण तंत्रज्ञानातील नाविन्यपूर्ण कल्पना प्रस्तुत करणाऱ्या दालनाचे उद्घाटनही यावेळी आपणास राजनाथसिंह यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘डिपार्टमेंट ऑफ इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन’ यांच्यावतीने हे दालन डेफकनेक्ट-२०२४ या प्रदर्शनात मांडण्यात आले आहे. कृत्रिम तंत्राद्यानावर आधरित यंत्रमानव, समुद्रतळातील शोध व संपर्क यंत्रणा, चालकरहित विमाने, सायबर सिक्युरिटी अशा विविध विषयावरील संकल्पना या प्रदर्शनात मांडण्यात आल्या आहेत. ‘आयडेएक्स इंटर्नशिप प्रोग्रॅम’चीही घोषणा या वेळेस करण्यात आली. संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण कल्पना असणाऱ्या तरुणांना या क्षेत्रातील विविध कंपन्या आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली गुणवत्ता अधिक वाढविता यावी, या साठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ‘स्टार्ट-अप’ना आर्थिक मदत पुरविण्याच्या दृष्टीने ‘आयडेएक्स इन्व्हेस्टमेंट हब’ सुरू करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. नव्या उद्योजकांना परस्पर सहकार्य कराराच्या माध्यामतून प्रथितयश उद्योजकांशी सहकार्य करण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होणार आहे. त्यासाठी दोनशे ते पाचशे कोटी रुपयांची आर्थिक सहकार्य योजना राबविण्याची तयारीही उद्योजकांनी दर्शविली आहे.
(अनुवाद : विनय चाटी)