आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेचा अहवाल, कर्जबाजारीपणा वाढणार
दि. ०१ एप्रिल: आर्थिक तूट कमी करून आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने राबविण्याचे मोठे आव्हान पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहे, असे मत आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने नोंदविले आहे. पाकिस्तानातील डॉन वृत्तपत्राने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. पाकिस्तानात महागाईचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, सामान्य नागरिकांना दैनंदिन गोष्टींसाठी झगडावे लागत आहे. नुकतीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली होती. मात्र, त्या मदतीचा पाकिस्तानची दिवाळखोरीतील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी उपयोग होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तान सरकारवरील कर्ज २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७९ टक्के आहे. हे प्रमाण २०९९-१० या आर्थिक वर्षांत ५५ टक्के इतके होते. देशाची एकूण आर्थिक तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ८.१ टक्के इतकी नोंदवण्यात आली असून, गेल्या सात महिन्यातील आर्थिक तूट ही एकूण उत्पन्नाच्या २.३ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांवर गेली आहे.
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेबाबत राजकीय पक्षांचे पूर्वापर धोरण व सध्या देशातील कमकुवत आघाडी सरकार पाहता अर्थव्यवस्था अधिक खोलात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे वार्षिक कर संकलनाचे उद्दिष्ट गाठणे पाकिस्तानला कठीण जाणार आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारी खर्चही आटोक्यात ठेवण्यात ठेवावा लागणार आहे. त्याचबरोबर अनुदानातही कपात करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता अनुदानकपात अवघड दिसत असल्याचेही वित्तसंस्थेने म्हटले आहे. देशातील अस्थिर राजकीय स्थिती पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसमोर असलेला धोका अधिकच वाढवणार आहे,असेही वित्तसंस्थेच्या अहवालात उधृत केले आहे.
पाकिस्तानात नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लष्कराच्या पाठिंब्याने गडबड झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. निवडणुकीदरम्यान पाकिस्तानातील मोबाईल सेवा बंद करण्यात आली होती, त्यामुळे या संशयाला अधिकच पुष्टी मिळत आहे. पाकिस्तानचे सध्या तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान हे पाकिस्तानातील लोकप्रिय पंतप्रधान होते. त्यामुळे त्यांना लष्कराच्या खप्पामर्जीचा सामना करावा लागला व पाकिस्तान राजकीय अस्थिरतेत गेला. येत्या काळात या दोन्ही पक्षांकडून अधिक आक्रमक धोरणे राबविण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ या पक्षावर लष्करांकडून कारवाईचा वरवंटा फिरवण्यात येण्याची चिन्हे दिसत असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
पाकिस्तानात सध्या नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) व असिफ अली झरदारी यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दोन पक्षांचे संयुक्त सरकार सत्तेवर आहे. मात्र राजकीयदृष्ट्या तोट्याच्या ठरणाऱ्या आर्थिक सुधारणा राबविण्यात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इच्छुक नाही. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांना या सुधारणा राबवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पाकिस्तानी राजकीय इतिहास पाहता आतापर्यंत पाकिस्तानातील एकाही पंतप्रधानाने आपल्या मुदतीची पाच वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत. त्यामुळे पाकिस्तानची आर्थिक घसरण वाढतच राहण्याची चिन्हे आहेत. पाकिस्तानला आर्थिक दिवाळखोरी नवीन नाही. १९५९ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीवरच पाकिस्तान जगत आहे. यंदा २३ व्या वेळेस पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर मदतीसाठी कटोरा पसरला आहे.
