2024 मध्ये सातत्याने सुरू असणारे संघर्ष आणि भू-राजकीय विभाजन या घटनांनी युक्त अशा मागील वर्षात भारताने आपली लष्करी क्षमता वाढवणे, 4.2 लाख कोटी रुपयांची संरक्षण खरेदी करून ती आघाडी मजबूत करणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) तणाव दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. 21 ऑक्टोबर रोजी, भारत आणि चीनने पूर्व लडाखमधील डेमचोक आणि डेपसांग येथील सीमाविवादावर एकमताने तोडगा काढून तिथला संघर्ष कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले. जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील प्राणघातक चकमकीनंतर चार वर्षांहून अधिक काळ सुरू झालेल्या तीव्र तणावानंतर या संबंधांमध्ये अनेक काळापासून अपेक्षित असा तोडगा निघाला.
LAC वरील दक्षता वाढवली
सैन्य माघारीनंतरही, भारतीय लष्कराने सुमारे 3 हजार 500 किमी लांबीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत ठाम पवित्रा कायम ठेवत तिथली दक्षता वाढवली. चीनच्या सीमेवरील पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी, पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणांना बळकटी देण्यात आली. या निर्णयामुळे भारताची प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व याबबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही हे सुनिश्चित झाले.
सागरी क्षेत्रामध्ये धोरणात्मक विस्तार
भारताचा सामरिक प्रभाव सागरी क्षेत्रापर्यंत विस्तारला आहे, भारतीय नौदलाने महत्त्वपूर्ण जलमार्गांवरील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. लाल समुद्रात हुथी अतिरेक्यांनी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी मालवाहू जहाजांना लक्ष्य करत निर्माण केलेल्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी नौदलाने 30हून अधिक जहाजे तैनात केली आहेत. भारतीय नौदलाने अशाप्रकारच्या 25हून अधिक घटनांना प्रत्युत्तर दिले असून 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्याचे अंदाजे 90 लाख मेट्रिक टन माल वाहून नेणाऱ्या 230 व्यापारी जहाजांना सुरक्षितपणे लाल समुद्र पार करण्यासाठी मदत केली. या जलद कृतींमुळे 400 हून अधिक जीव वाचले.
संरक्षण खरेदी आणि स्वदेशी उत्पादनाला चालना देणे
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अधिग्रहणांद्वारे भारताने आपली लढाऊ क्षमता मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषद (DAC) आणि संरक्षण खरेदी मंडळ (DPB) यांनी नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 4.22 लाख कोटी रुपयांचे 40 भांडवली संपादन प्रस्ताव मंजूर केले, त्यापैकी 94.19 टक्के स्वदेशी स्रोतांना वाटप करण्यात आले. हे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते, 2023-24 मध्ये 1.26 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पादन करण्यात आले. आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यात 16.7 टक्क्यांची वाढ झाली.
याखेरीज काही महत्त्वाच्या घडामोडी
- टाटा एअरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय हवाई दलासाठी (IAF) C-295 वाहतूक विमाने तयार करण्यासाठी टाटा एअरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्सचे उद्घाटन केले. 21 हजार 935 कोटी रुपयांच्या कराराअंतर्गत 56 विमानांपैकी 40 विमाने भारतात तयार केली जातील, ज्याची पहिली तुकडी 2026 मध्ये तयार होण्याची अपेक्षा आहे.
- INS अरिघाट इंडक्शन: स्वदेशी बनावटीची अरिहंत-श्रेणीची अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी ‘INS अरिघाट’ 29 ऑगस्ट रोजी भारतीय नौदलात दाखल झाली.
- आण्विक पाणबुडी प्रकल्प: दोन देशी बनावटीच्या आण्विक हल्ला करणाऱ्या पाणबुड्या बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
- प्रिडेटर ड्रोन अधिग्रहण: भारताने अमेरिकेसोबत 31 प्रीडेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी सुमारे 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा करार केला. याचा उपयोग विशेषत: LAC च्या बाजूने पाळत ठेवणे आणि लढाऊ क्षमता वाढवणे यासाठी होणार आहे.
तांत्रिक आणि सामरिक प्रगती
क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि उदयोन्मुख संरक्षण क्षमतांमध्ये भारताने गाठलेले टप्पे :
- K-4 क्षेपणास्त्र चाचणी: 3 हजार 500 किमी पल्ल्याच्या अणु-सक्षम K-4 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीने, जमीन, हवा आणि समुद्रातून अण्वस्त्रे डागण्यास सक्षम असलेल्या उच्चभ्रू गटात भारताचा समावेश झाला आहे.
- हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र चाचणी: लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची उड्डाण-चाचणी करण्यात आली, ज्यामध्ये भारताच्या अत्याधुनिक शस्त्रांच्या प्रगतीचे दर्शन जगाला झाले.
- झोरावर हलका रणगाडा : इंडियन लाइट टँक ‘झोरावर’ ने 4 हजार 200 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर अचूक माऱ्याचे प्रदर्शन केले.
आधुनिक युद्धातील आव्हानांशी जुळवून घेण्यासाठी सशस्त्र दलांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञान एकत्रित करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले.
संरक्षण निर्यात आणि आर्थिक तरतूद
2023-24 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात 21 हजार 083 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 32.5 टक्क्यांची वाढ दर्शवते. सरकारने 2024-25 मध्ये संरक्षण खर्चासाठी 6.22 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये नवीन शस्त्रास्त्रे, विमाने आणि युद्धनौकांमध्ये भांडवली गुंतवणूकीसाठी 1.72 लाख कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
संयुक्त सराव आणि धोरणात्मक भागीदारी
सशस्त्र दलांनी अनेक हाय-प्रोफाइल युद्ध सरावांमध्ये भाग घेतला, तसेच काही सरावांचे आयोजन केले. यात –
- मलबार सराव: भारत-पॅसिफिक सहकार्यावर भर देणारा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या नौदलांचा समावेश असलेला हा सराव, ऑक्टोबरमध्ये आयोजित केला गेला.
- द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय कवायती: विविध सरावांनी भारताच्या वाढत्या धोरणात्मक भागीदारी आणि विविध कामगिऱ्यांसाठी आवश्यक तयारी दर्शविली.
आव्हाने आणि अडथळे
भारतीय नौदलाला काही आव्हानांचा देखील सामना करावा लागला, त्यात –
- INS ब्रह्मपुत्रा या आघाडीच्या युद्धनौकेवर जुलैमध्ये मोठी आग लागली.
- मुंबईत प्रवासी फेरी बोट आणि नौदलाच्या स्पीडबोटमध्ये टक्कर होऊन झालेल्या भीषण दुर्घटनेत १३ जणांचा मृत्यू झाला.
नेतृत्व बदल
या वर्षात तीनही दलांमध्ये नेतृत्व बदल झाले:
- नौदल: एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी यांनी एप्रिलमध्ये 26 वे नौदल प्रमुख म्हणून कमांड स्वीकारली.
- लष्कर: जनरल उपेंद्र द्विवेदी जूनमध्ये 30 वे लष्करप्रमुख बनले.
- हवाई दल: एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांनी सप्टेंबरमध्ये IAF प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला.
निष्कर्ष
वर्ष 2024 ने आपले लष्करी सामर्थ्य आणि धोरणात्मक प्रभाव वाढवण्याकडे भारताचे असणारे अतूट लक्ष दाखवून दिले. स्वदेशी उत्पादनातील प्रगतीपासून ते प्रमुख सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यापर्यंत, भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रादेशिक स्थिरता राखण्यासाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. अर्थात थिएटर कमांडच्या अंमलबजावणीला होत असणारा विलंब आणि कामगिरीशी निगडीत अडथळे यासारख्या आव्हानांमुळे सतत दक्षता आणि नाविन्यपूर्णतेची गरज अधोरेखित झाली.
रवी शंकर
