2023 मध्ये अण्वस्त्रधारी देशांनी त्यांच्या शस्त्रागारांवर एकत्रितपणे एकूण 91,393,404,739 डॉलर्सचा खर्च केला असल्याचा अहवाल द इंटरनॅशनल कॅम्पेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्सने (आयसीएएन) सोमवारी प्रसिद्ध केला.
आयसीएएन अहवाल, ‘सर्जः 2023 ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स स्पेंडिंग’ नुसार 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये अण्वस्त्रांवर 10.7 अब्ज डॉलर अधिक खर्च करण्यात आले.
‘2023 मध्ये चीन, फ्रान्स, भारत, इस्रायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या नऊ देशांनी त्यांच्या अण्वस्त्रांवर एकत्रितपणे 91.4 अब्ज डॉलर्स खर्च केले. म्हणजे प्रति मिनिट 1 लाख 73 हजार 884 डॉलर्स किंवा प्रति सेकंद 2 हजार 898 डॉलर्सपर्यंत खर्च झाला असा याचा अर्थ होतो’, असे त्यात म्हटले आहे.
अहवालानुसार अमेरिकेचा एकूण खर्चातील वाटा 51.5 अब्ज डॉलर्स इतका असून तो इतर सर्व अण्वस्त्रधारी देशांच्या एकत्रित खर्चापेक्षा जास्त आहे. 2023 मधील अण्वस्त्रांच्या खर्चात झालेल्या वाढीत 80 टक्के वाटा अमेरिकेचा आहे.
त्यानंतर अण्वस्त्रांवर सर्वात मोठा खर्च करणारा देश चीन होता. त्याने 11.8 अब्ज डॉलर्स खर्च केले तर रशियाने 8.3 अब्ज डॉलर्स खर्च केल्याने तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. ब्रिटनने सलग दुसऱ्या वर्षी या खर्चात लक्षणीय वाढ करत 8.1 अब्ज डॉलर्स एवढी रक्कम अण्वस्त्रांसाठी खर्च केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 17 टक्के इतकी होती.
युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे आपल्याला एकटे पाडले गेले तर आपण आण्विक शस्त्रास्त्रांचा वापर करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही अशी धमकी रशिया वारंवार देत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग यांनी लष्करी आघाडी अधिक अण्वस्त्रे तैनात करण्याबाबत चर्चा करत आहे असे सांगितले. त्यावर हे वक्तव्य “तणाव वाढवणारे” असल्याची टीका रशियाने ज्या दिवशी केली त्याच दिवशी हा अहवाल प्रसिद्ध झाला.
NEW REPORT ALERT
Can you believe global spending on nuclear weapons surged to $91.4 billion in 2023? That’s $2,898 a second on weapons that should never be used. Learn more in ICAN’s report “Surge: 2023 Global Nuclear Weapons Spending”
https://t.co/svIeAKarmF#NuclearBan pic.twitter.com/2MCMJSJapo
— ICAN (@nuclearban) June 17, 2024
देशनिहाय खर्चातील वाढः
- युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, भारत, इस्रायल, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियानेही अण्वस्त्रांवर लक्षणीय खर्च केला.
- अमेरिकेने आपला 14 टक्के लष्करी खर्च अण्वस्त्रांवर केला, तर चीनने 4 टक्के आणि रशियाने 8 टक्के खर्च केला.
- फ्रान्सने अण्वस्त्रांवर 6.1 अब्ज डॉलर किंवा त्याच्या एकूण लष्करी अंदाजपत्रकाच्या 10 टक्के खर्च केला.
- भारताने 2.7 अब्ज डॉलर किंवा त्याच्या लष्करी खर्चापैकी अंदाजे 3 टक्के अण्वस्त्रांवर खर्च केला.
- इस्रायलने 1 अब्ज डॉलर किंवा त्याच्या लष्करी खर्चापैकी 5 टक्के खर्च केला.
- पाकिस्तानने 1 अब्ज डॉलर किंवा त्याच्या लष्करी खर्चापैकी 10 टक्के खर्च केला.
- उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रांवर 85.6 कोटी डॉलर किंवा त्याच्या लष्करी खर्चापैकी 6 टक्के खर्च केला.
‘सर्ज’ ही आयसीएएनच्या जागतिक अण्वस्त्र खर्च अहवालाची पाचवी आवृत्ती आहे. गेल्या पाच वर्षांत, अण्वस्त्रांवर 387 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्यात आले आहेत, वार्षिक खर्च 34 टक्क्यांनी वाढून 68.2 अब्ज डॉलर्सवरून 91.4 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. सर्व नऊ अण्वस्त्रधारी देशांकडून शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. अहवालाच्या काही प्रकरणांनुसार अनेक देश शस्त्रागारांचा विस्तार करत असल्याचे म्हटले आहे.
या अहवालाच्या सह-लेखिका एलिसिया सँडर्स-झाक्रे यांच्या मते, “गेल्या पाच वर्षांत या अमानवीय आणि विध्वंसक शस्त्रांवर होणाऱ्या खर्चामुळे जागतिक सुरक्षा सुधारत नसून ती जागतिक धोका निर्माण करत आहे.”
या वाढीचा फायदा कोणाला?
जागतिक स्तरावर, अण्वस्त्रधारी देशांचे विविध कंपन्यांबरोबर किमान 387 अब्ज डॉलर्स किमतीची अण्वस्त्रे तयार करण्याचे करार सुरू आहेत. जे काही देशांसाठी 2040 पर्यंत सुरू राहणार आहेत. 2023 मध्ये, अण्वस्त्रांच्या उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांना 7.9 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी किमतीची नवीन कंत्राटे मिळाली. एकट्या अमेरिका आणि फ्रान्समध्ये (ज्या देशांची आकडेवारी मिळू शकते) या कंपन्यांनी लॉबिंगवर 118 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले.
या मोठ्या नफ्यामुळे अण्वस्त्र उत्पादकांनी सरकारी धोरणे आणि अण्वस्त्रांबद्दलच्या सार्वजनिक दृष्टिकोनावर प्रभाव पाडण्यासाठी 2023 मध्ये किमान 63 लाख डॉलर्स एवढा खर्च विचारवंतांवर (Think Tanks) करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
2023 मध्ये, 540 हून अधिक लॉबिस्ट्सना कामावर ठेवण्यासाठी आणि आण्विक वादविवादावर प्रभाव टाकणाऱ्या प्रमुख विचारवंतांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी किमान 12.3 कोटी डॉलर्स खर्च करण्यात आले.
‘दरवर्षी अण्वस्त्रांवर कोट्यवधी डॉलर्सचा होणारा खर्च हा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आहे’ असे ठामपणे सांगताना, अहवालात अण्वस्त्रांना मिळणाऱ्या संधींच्या किंमतीची देखील तपासणी केली आहे.
‘सामूहिक विनाशाला कारणीभूत ठरणाऱ्या शस्त्र उत्पादन शर्यतीत अत्यंत आवश्यक साधने बेपर्वाईने वापरण्याऐवजी, 9 अण्वस्त्रधारी देश त्यांच्या नागरिकांना महत्त्वाच्या सेवांसाठी पैसे देऊ शकतात किंवा अस्तित्वातील जागतिक संकटांना तोंड देण्यास मदत करू शकतात’, असे अहवालात म्हटले आहे.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी 12 दशलक्षाहून अधिक घरांना आवश्यक अशा पवन ऊर्जेसाठी वर्षाला 91.4 अब्ज डॉलर्स खर्च केले जाऊ शकतात किंवा हवामान बदलाशी लढणे, जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषण कमी करणे यासाठी 27 टक्के निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. 2023मध्ये मिनिटभरात अण्वस्त्रांवर होणाऱ्या खर्चाऐवजी दहा लाख झाडे लावण्यासाठी खर्च करता आला असता. पाच वर्षांमध्ये अण्वस्त्रांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाऐवजी सध्या दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या 45 दशलक्ष लोकांना त्यांच्या आयुष्यात प्रदीर्घ काळासाठी अन्न पुरवठा करता येऊ शकेल.
या अत्यंत धोकादायक प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधण्यासाठी, आयसीएएनने संयुक्त राष्ट्रांच्या जनरल असेंब्लीच्या 79 व्या सत्राच्या अनुषंगाने 16 ते 22 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत जागतिक कृती सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी “अण्वस्त्रांसाठी पैसे नाहीत!” हा संदेश तयार करण्यात आला आहे.
रामानंद सेनगुप्ता
