पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंसला (आयएसआय) वर्गीकरण केलेली संरक्षणविषयक माहिती लीक करणाऱ्या हेरगिरी नेटवर्कविरुद्ध राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) केलेली कारवाई ही भारताला सतत भेडसावणाऱ्या गंभीर धोक्यांची आठवण करून देणारी आहे. विशाखापट्टणम हेरगिरी प्रकरण, ज्यात अनेकांना अटक झाली आहे आणि संवेदनशील सामग्री पुन्हा आपल्या ताब्यात आली आहे, आपल्या संरक्षण आणि गुप्तचर विभागातील असुरक्षितता अधोरेखित करणारे ठरले असून या सगळ्याची तातडीने नव्याने आणि परिश्रमपूर्वक दखल घेतली गेली पाहिजे.
हेरगिरी हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नेहमीच एक महत्त्वाचा धोका राहिला आहे, परंतु शत्रू देश यासाठी वापरत असलेल्या पद्धती वेगाने विकसित होत आहेत. भारतीय नागरिकांची भरती करून गुप्त माहिती गोळा करणे यासाठी वापरले जाणारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल कम्युनिकेशन अधिक गुप्त आणि अत्याधुनिक धोरणात्मक बदल दर्शवणारे आहे. या बदलत्या डावपेचांशी जुळवून घेण्यासाठी भारताने आपल्या प्रति-गुप्तचर धोरणांशी सातत्याने जुळवून घेण्याची गरज यातून अधोरेखित होते.
अशा हेरगिरीच्या कारवायांचे परिणाम गंभीर असतात. वर्गीकृत माहिती शत्रू राष्ट्राच्या हाती लागणे ही गोष्ट केवळ आपल्या संरक्षण दलांच्या कार्यक्षमतेशीच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या बचाव कार्य आणि सुरक्षिततेशीही तडजोड करणारी असते. जसजसा भारत आपली लष्करी क्षमता बळकट करत आहे, प्रादेशिक सुरक्षेत अनेकदा प्रमुख भूमिका बजावत आहे, तसतशी संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाची गरज बनत चालली आहे.
हेरगिरीच्या कारवायांमध्ये भारतीय नागरिकांचा सहभाग, अनेकदा आर्थिक आमिष किंवा वैचारिकदृष्ट्या त्यांचे ब्रेन वॉश केल्यामुळे झालेला असतो. त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांचा मोठ्या प्रमाणात भारताला सामना करावा लागतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सर्वसमावेशक काउंटर इंटेलिजन्स उपाय आवश्यक आहेत, ज्यात त्या व्यक्तीची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासणे, संवेदनशील माहिती हाताळणाऱ्या व्यक्तींचे सतत निरीक्षण करणे आणि हेरगिरीच्या जोखमींबद्दल जागरूकता वाढविण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये एनआयएच्या व्यापक आणि समन्वित कारवाया या धोक्यांना तटस्थ ठेवण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने एक मजबूत दृष्टीकोन दाखवून देतात.
अर्थात हेरगिरीचा मुकाबला करणे हे असे काम नाही जे एकाच एजन्सीवर सोपवले जाईल किंवा एकाच कामगिरीत पूर्ण होईल. त्यासाठी विविध संरक्षण, गुप्तचर आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या प्रयत्नांचे एकत्रीकरण करून संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय हेरगिरीच्या कारवाया ओळखण्यासाठी, त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. गुप्त, संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि मित्रपक्षांसोबत समन्वय साधणे यामुळे हेरगिरीच्या नेटवर्कला हानी पोहोचवण्यापूर्वी ते शोधण्याची आणि निष्क्रिय करण्याची आपली क्षमता वाढवू शकते.
हेरगिरी करण्याच्या प्रकारांमध्ये इतक्या झपाट्याने प्रगती होत आहे की एखाद्यावर पाळत ठेवणे, त्याचा किंवा एखाद्या माहितीचा शोध घेणे आणि माहितीच्या विश्लेषणासाठी प्रगत, अत्या तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सायबरसुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असणे गरजेचे आहे. कारण अनेक हेरगिरीशी संबंधित अनेक गोष्टी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि नेटवर्कचा फायदा घेऊन केल्या जातात. नमुना ओळखण्यासाठी आणि माहितीतील विसंगती शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू केल्याने संभाव्य हेरगिरीच्या घटना ओळखण्यात महत्त्वपूर्ण फायदा होऊ शकतो.
त्याच वेळी, सरकार आणि समाजाच्या सर्वच स्तरांवर सुरक्षाविषयक जागरूकता संस्कृती वाढवणे आवश्यक आहे. संवेदनशील माहिती हाताळण्याशी संबंधित जोखीम आणि जबाबदाऱ्या याबद्दल व्यक्तींना शिक्षित केले पाहिजे. यामध्ये उच्च अधिकाऱ्यांपासून एंट्री-लेव्हल कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाला दक्षतेचे महत्त्व आणि संशयास्पद हालचालींची लगेच तक्रार केली जाईल हे निश्चित करण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने विकसित होत असलेल्या धोक्यांकडे स्पष्टपणे निर्देश करणारे प्रकरण म्हणून विशाखापट्टणम हेरगिरी केसकडे बघावे लागेल. यातून प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक संस्थेने काउंटर इंटेलिजेंससाठी जागरूक, अनुकूल आणि व्यापक दृष्टिकोन बाळगण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. सतर्क राहून, योग्य तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करून आणि सुरक्षाविषयक संस्कृती वाढवून, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण करू शकतो, त्याच्या संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधांची अखंडता सुनिश्चित करू शकतो. पुढील वाटचालीत सतत प्रयत्नशील राहणे, नवनवीन आणि सर्व प्रकारच्या हेरगिरीपासून देशाचे रक्षण करणे यासाठी सामूहिक वचनबद्धता आवश्यक आहे.
पुनीत शाम गोरे
(एनआयएच्या प्रेस रिलीजवर आधारित)
