संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) काल 03 सप्टेंबर 2024 रोजी 10 भांडवली अधिग्रहण प्रस्ताव आवश्यकतेचा स्वीकार (एओएन) म्हणून मंजूर केले. यामध्ये मूळच्या जुन्या सोव्हिएत टी-92 रणगाड्यांच्या जागी भविष्यासाठी सज्ज लढाऊ वाहने (एफआरसीव्ही), हवाई संरक्षण अग्निशमन नियंत्रण रडार, डॉर्नियर-228 विमाने आणि पुढच्या पिढीतील जलद गस्त आणि किनाऱ्यालगत गस्त घालणारी जहाजे यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांचा एकूण खर्च 1लाख 44 हजार 716 कोटी रुपये आहे.
या एओएन्ससाठी होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी 99 टक्के खर्चांमध्ये (भारतीय उद्योगांकडून) विकत घ्या आणि (भारतीय- स्वदेशी पद्धतीने संरचित, विकसित आणि उत्पादित सामग्री) विकत घ्या या धोरणांतर्गत स्वदेशी स्त्रोतांचा वापर केला जाईल असे संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
भारतीय लष्कराच्या रणगाडा पथकाच्या आधुनिकीकरणासाठी, भविष्याच्या दृष्टीने सुसज्ज लढाऊ वाहनांच्या (एफआरसीव्हीज) खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून हा मूल्याच्या दृष्टीने भारतीय लष्कराचा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा करार असेल. संरक्षण मंत्रालयाने डीएसीच्या बैठकीनंतर याचे नेमके मूल्य उघड केलेले नाही. एफआरसीव्ही म्हणजे भविष्यवादी तंत्रज्ञान असलेला लढाईसाठी वापरला जाणारा प्रमुख रणगाडा असून त्यात उच्च गतिशीलता क्षमता, सर्व प्रकारच्या प्रदेशात कार्य करण्याची क्षमता, विविध स्तरीय संरक्षक कवचे, तसेच परिस्थितीची जाणीव ठेवून वास्तव वेळात अचूक आणि घातक मारा करण्याची क्षमता असेल असे डीएसीच्या बैठकीनंतर जारी केलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद केले आहे.
संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या (डीएपी) मेक 1अंतर्गत भविष्यातील सज्ज लढाऊ वाहने (एफआरसीव्ही) तीन टप्प्यात अधिग्रहित केली जातील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी जारी केलेल्या आरएफआयच्या आधारे पहिल्या टप्प्यात 590 एफआरसीव्हीचे वाटप केले जाईल. 1700 हून अधिक जुन्या आणि कार्यक्षमतेबद्दल शंका उपस्थित होत असलेल्या टी-92 रणगाडे बदलण्याची गरज अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे, विशेषतः रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान ही गरज अधोरेखित केली गेली, जिथे हे रणगाडे अकार्यक्षम असल्याचे दिसून आले.
हवेतील लक्ष्य शोधणे, त्याचा माग काढून त्यावर हल्ला करण्याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या हवाई संरक्षणविषयक फायर कंट्रोल रडार्सच्या खरेदीसाठी देखील एओएन मंजूर करण्यात आले. सरकारने यापूर्वी 2013 मध्ये इस्रायलकडून विंटेज फ्लाय-कॅचर रडारच्या जागी 66 एडीएफसीआर आयात केले होते.
यांत्रिकी कार्यवाही सुरु असताना, प्रत्यक्ष कार्यस्थळी दुरुस्ती शक्य करण्यासाठी योग्य क्रॉस कंट्री गतिशीलता असलेल्या फॉर्वर्ड रिपेअर टीम (ट्रॅक्ड) साठीचा प्रस्ताव देखील संमत करण्यात आला. हे उपकरण आर्मर्ड व्हेईकल्स निगम या कंपनीने संरचित आणि विकसित केले असून यांत्रिक पायदळ तुकडी तसेच सशस्त्र पलटण या दोन्हींच्या वापरासाठी अधिकृत करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, भारतीय तटरक्षक दलाची (आयसीजी) क्षमता वाढवण्यासाठी, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांना आणि खाजगी उद्योगांना व्यवसायाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन आवश्यकतांची स्वीकृती (एओएन) मंजूर करण्यात आली आहे.
डॉर्नियर-228 विमान हे खराब हवामानात उच्च प्रतीची कार्यकारी वैशिष्ट्ये दर्शवणारे आणि प्रगत तंत्रज्ञान आणि वाढीव पल्ल्याच्या कार्याची क्षमता असलेले अत्याधुनिक टेहळणी विमान टेहळणी, सागरी क्षेत्रातील गस्त, शोध आणि बचाव तसेच आपत्ती निवारण विषयक कार्यांबाबतच्या आयसीजीच्या क्षमतेत मोठी भर घालेल असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) गेल्या डिसेंबरमध्ये सरकारी मालकीच्या माझगांव डॉक शिपबिल्डर्सशी (एमडीएल) पुढील पिढीच्या सहा किनाऱ्यालगतच्या गस्त घालणाऱ्या जहाजांच्या (एनजीओपीव्ही) पुरवठ्यासाठी केलेल्या कराराव्यतिरिक्त जहाजांची ही मागणी करण्यात आली आहे. एमडीएलने भारतीय तटरक्षक दलासाठी (आयसीजी) 14 जलद गस्त जहाजे (एफपीव्ही) तयार करण्याचा करारही केला.
रवी शंकर
