सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीकडून पाणबुडी, प्रिडेटर ड्रोनच्या सौद्यांना मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) बुधवारी दोन मोठ्या सौद्यांना मंजुरी दिली. यामध्ये अमेरिकेकडून दीर्घकाळ टिकणारे 31 प्रिडेटर ड्रोन खरेदी करणे तसेच आण्विक ऊर्जेवर चालणाऱ्या दोन पारंपरिक पाणबुड्यांची स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती करणे यांचा समावेश आहे. भारताच्या लष्करी क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

एमक्यू-9बी “हंटर – किलर” ड्रोन्स अमेरिकन संरक्षण कंपनी जनरल ॲटॉमिक्सकडून परदेशी लष्करी विक्री कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे 3.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स या किंमतीने खरेदी केले जात आहेत. अमेरिकेच्या प्रस्तावाची मुदत 31 ऑक्टोबरला संपणार असल्याने सीसीएस कधीही निर्णय घेईल हे अपेक्षित होते. हा करार लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

हेलफायर क्षेपणास्त्रे आणि जीबीयू -39बी अचूक-मार्गदर्शित बॉम्बसह सशस्त्र 31 प्रिडेटर ड्रोनच्या अधिग्रहणामुळे भारतीय नौदलाची परिचालन क्षमता वाढेल. 31 ड्रोनपैकी 15 ड्रोन भारतीय नौदलाला आणि प्रत्येकी आठ ड्रोन अनुक्रमे भारतीय लष्कर आणि भारतीय हवाई दलाला दिले जातील.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने सरकार-ते-सरकार चौकटीअंतर्गत अमेरिकेकडून एमक्यू-9बी प्रिडेटर सशस्त्र ड्रोनच्या खरेदीला मंजुरी दिली.

प्रिडेटर ड्रोन या प्रदेशात एक गेम-चेंजर ठरेल. हा ड्रोन चिकाटीने काम करणारा असून, हाय अल्टिट्यूडवरही कार्यक्षम आहे आणि प्राणघातक शस्त्रांनी सुसज्ज आहे, ज्यामुळे तो ‘हंटर – कीलर’ ची भूमिका बजावू शकतो. प्रीडेटर ड्रोनमधून पाळत ठेवून मिळणारे फूटेज बोईंग पी-8आय विमानातून मिळालेल्या फूटेजपेक्षा अधिक चांगले आहे. यामुळे एडनच्या आखातापासून सुंदा सामुद्रधुनीपर्यंत भारतीय सागरी क्षेत्रातील जागरूकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि ती आणखी वरच्या स्तरावर जाईल.
संरक्षण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आण्विक ऊर्जेवर चालणाऱ्या दोन पारंपरिक पाणबुड्यांच्या स्वदेशी बांधकामासाठी सुमारे 40 हजार कोटी रुपये खर्च येईल. हा प्रकल्प विशाखापट्टणम येथील जहाज बांधणी केंद्रात राबवला जाईल आणि त्यात भारतीय खाजगी क्षेत्रही सहभागी होईल. देशाच्या संरक्षण उद्योगाचे स्वदेशीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.