ऑस्ट्रेलियातील डार्विन येथे झालेल्या चौदाव्या त्रिपक्षीय संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत (टीडीएमएम) ही प्रतिज्ञा घेण्यात आली. ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्लेस, जपानचे संरक्षण मंत्री नकटानी जनरल आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉयड ऑस्टिन यांच्या नेतृत्वाखाली या बैठकीत चर्चा झाली. प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांचे महत्त्व यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
In Darwin, I participated in the 14th Trilateral Defense Ministers Meeting with Australia and Japan. Today, we continue to build on the significant progress our three countries made over the last four years. Our trilateral cooperation has never been stronger. pic.twitter.com/G5j8MPxrLb
— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 17, 2024
बैठकीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “2025 पासून इंडो-पॅसिफिकमध्ये ऑस्ट्रेलिया-जपान-भारत-अमेरिका सागरी क्षेत्र जागरूकता वाढवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, सागरी पाळत ठेवण्याच्या निकट सहकार्याच्या संकल्पनेतील भारताच्या नेतृत्वाची भूमिका आम्ही मान्य करतो.”
इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील भारताच्या सागरी पाळत ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे उद्दीष्ट नौदल सुरक्षा बळकट करणे आणि विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत सागरी क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) चौकट तयार करणे हे आहे.
त्रिपक्षीय नेत्यांनी अलीकडील संयुक्त उपक्रमांबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि नमूद केले की, “सप्टेंबर 2024 मध्ये झालेल्या काकाडू सरावाच्या निमित्ताने भारतासोबतच्या आमच्या सागरी गस्त विमान सहकार्य उपक्रमाच्या यशाचे आम्ही स्वागत करतो.” ही भागीदारी इंडो-पॅसिफिकमध्ये सखोल परिचालन समन्वय वाढवण्याची आणि सामायिक सुरक्षा क्षमता वाढवण्याची वचनबद्धता अधोरेखित करते.
“🇯🇵🇦🇺🇺🇸Defence Ministers met in Darwin, a very strategically important city, to discuss further defence cooperation to enhance regional security. The trilateral partnership plays a critical role in upholding regional stability. 🇯🇵🇦🇺🇺🇸’s commitment is solid.” -Amb Suzuki https://t.co/vw1rTtuu1A
— 🇯🇵Embassy of Japan in Australia🇦🇺 (@JPEmbassyAU) November 17, 2024
सप्टेंबरमध्ये, डेलावेर येथे क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेनंतर जारी करण्यात आलेल्या विल्मिंग्टन जाहीरनाम्यात हिंद महासागर रिम असोसिएशन (आयओआरए) आउटलुक ऑन द इंडो-पॅसिफिकला (आयओआयपी) अंतिम रूप देण्यात भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत या धोरणात्मक चौकटीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता आणि सहकार्याला चालना देण्याच्या महत्त्वावर भर देत क्वाड नेत्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला.
त्रिपक्षीय संयुक्त निवेदनात शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. कायद्याचे राज्य कायम राखणे, सार्वभौमत्वाचा आदर करणे आणि सर्व राष्ट्रे जबरदस्ती किंवा बळाचा धोका यापासून मुक्त निर्णय घेऊ शकतात हे सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला.
“आम्ही आसियन केंद्रीयता आणि एकता तसेच आसियन नेतृत्वाखालील प्रादेशिक संरचनेसाठी आमच्या खंबीर पाठिंब्याचा पुनरुच्चार करतो. या आठवड्यात लाओस पीडीआर येथे आसियान देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांची मीटिंग प्लस (एडीएमएम-प्लस) यशस्वीरित्या आयोजित करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. याव्यतिरिक्त, आग्नेय आशियाई देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी आणि प्रदेशाच्या सुरक्षा प्राधान्यक्रमांना प्रभावीपणे संबोधित करण्यासाठी कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, न्यूझीलंड, कोरिया प्रजासत्ताक आणि युनायटेड किंगडमसह भागीदारांशी सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत,” असेही त्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे.
टीम भारतशक्ती
