इस्रायलने न्यायालयाच्या नियमांवर स्वाक्षरी केलेली नसल्याने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना गाझामधील कथित युद्ध गुन्ह्यांबद्दल अटक करण्याची मागणी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या कारवाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याचे फ्रान्सने बुधवारी सांगितले.
अमेरिका आणि फ्रान्सच्या मध्यस्थीने इस्रायल आणि लेबनॉनचा सशस्त्र गट हिजबुल्ला यांच्यातील युद्धबंदीच्या घोषणेच्या एका दिवसानंतर जारी करण्यात आलेल्या फ्रान्सच्या दृष्टिकोनाचा मानवाधिकार गटांनी निषेध केला. इटलीसह इतर देशांनीही आदेशाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की ते नेतान्याहू यांच्यासोबत काम करत राहतील.
फ्रान्सची भूमिका
द हेग येथील न्यायालयाने 21 नोव्हेंबर रोजी नेतान्याहू, त्यांचे माजी संरक्षण प्रमुख आणि हमास पॅलेस्टिनी दहशतवादी गटाचे नेते यांच्या विरुद्ध अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर आपली भूमिका मांडण्यासाठी फ्रान्सला जवळजवळ एक आठवडा लागला आहे.
आयसीसीच्या कायद्यांचे पालन करणार असल्याचे सुरुवातीला सांगितल्यानंतर, इस्रायल लेबनॉनमधील युद्धबंदीच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणण्याची शक्यता असल्याचे फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 22 नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्या निवेदनात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयाने आरोपाला केवळ औपचारिकता दिली गेली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
बुधवारी, मंत्रालयाने निदर्शनास आणून दिले की आयसीसीची स्थापना करणाऱ्या रोम कायद्यात अशी तरतूद आहे की एखाद्या देशाला “आयसीसीचा सभासद नसलेल्या देशांच्या संरक्षणासंदर्भात” त्याच्या जबाबदाऱ्यांशी विसंगत पद्धतीने वागण्याची आवश्यकता असू शकत नाही.”
ही तरतूद पंतप्रधान नेतान्याहू आणि इतर संबंधित मंत्र्यांना लागू होते आणि आयसीसीने त्यांच्या अटकेची तसेच शरणागतीची विनंती केल्यास त्यावर विचार करावा लागेल.”
ऐतिहासिक मैत्री
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध असलेल्या दोन लोकशाहीवादी देशांच्या ऐतिहासिक मैत्रीचा संदर्भ देत फ्रेंच मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “मध्यपूर्वेतील सर्वांसाठी शांतता आणि सुरक्षितता साध्य करण्यासाठी” नेतान्याहू आणि इतर इस्रायली अधिकाऱ्यांसोबत जवळून काम करणे यानंतरही सुरू ठेवण्याचा फ्रान्सचा हेतू आहे.
मानवाधिकार गटांच्या मते, नेतान्याहू आणि त्यांच्या सरकारशी कामकाजविषयक संबंध कायम ठेवण्यासाठी फ्रान्सने आपला प्रतिसाद काहीसा सौम्य केला आहे.
“फ्रान्सकडून काहीसा धक्कादायक मूर्खपणा. कोणालाही आयसीसीच्या अटक वॉरंटपासून संरक्षण मिळत नाही, नेतान्याहूंना नाही, पुतीनना नाही, कोणालाही नाही,” माशवाधिकार वॉचचे युरोपियन माध्यम संचालक अँड्र्यू स्ट्रोहलेन यांनी एक्सवर सांगितले.
त्यांनी ‘अधिकृत क्षमतेच्या अप्रासंगिकते’बाबत रोम कायद्याच्या कलम 27 कडे लक्ष वेधले.
ॲम्नेस्टीने फ्रान्सच्या या भूमिकेला ‘अत्यंत समस्याप्रधान’ म्हटले आहे.
“आयसीसीच्या आरोपींना सवलत मिळू शकते असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी, फ्रान्सने अटक वॉरंट अमलात आणण्यासाठी रोम कायद्यांतर्गत कायदेशीर कर्तव्याच्या स्वीकृतीला स्पष्टपणे दुजोरा दिला पाहिजे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
ऐश्वर्या पारीख
(रॉयटर्स)
