अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारतासोबतच्या MH-60R सीहॉक या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरच्या संभाव्य विक्रीला अधिकृत मान्यता दिली असून याचे मूल्य अंदाजे 1.17 अब्ज डॉलर इतके आहे. या महत्वपूर्ण करारामुळे भारतीय नौदलाची ताकद निश्चितच वाढणार आहे.
MH-60R सीहॉक या अत्याधुनिक हेलिकॉप्टरच्या उपकरणांची संभाव्य विक्री आणि फॉलो-ऑन सपोर्टसाठी भारताला मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण व्यवहाराचे मूल्य अंदाजे 1.17 अब्ज डॉलर इतके असल्याचे पेंटागॉनच्या निवेदनातून समोर आले आहे.
पेंटागॉनच्या निवेदनानुसार, या महत्वपूर्ण संरक्षण करारासाठी लॉकहीड मार्टिन LMT.N या कंपनीकडे याचे मुख्य कंत्राट देण्यात आले असून, प्राथमिक पातळीवर सर्व जबाबदारी त्यांच्याद्वारेच पार पडेल. हा करार अमेरिका आणि भारत या दोन देशातील संरंक्षण संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरणार असून, यातून दोन्ही राष्ट्रांतील लष्करी सहकार्याचे धोरणात्मक महत्वही अधोरेखित होते आहे. या प्रस्तावित विक्रीमुळे भारतीय नौदलाची युद्ध क्षमता अधिक बळकट होणार असून, वर्तमानात आणि भविष्यात पाणबुडी हल्ले रोखण्यासाठी याचा विशेष फायदा होणार असल्याचे पेंटागॉनच्या निवेदनात म्हटले आहे.
.@StateDept🇺🇸 authorizes a proposed Foreign Military Sale #FMS for #India‘s🇮🇳 proposed purchase of MH-60R Multi-Mission Helicopter Equipment and Follow-on Support for an estimated cost of $1.17 billion. #FMSUpdate — https://t.co/jMazDlm1sD pic.twitter.com/K6j0uzP061
— Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) December 2, 2024
रिपोर्टनुसार, या कराराअंतर्गत, भारताने 30 मल्टीफंक्शनल इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम-जॉइंट टॅक्टिकल रेडिओ सिस्टम्स (MIDS-JTRS) खरेदी करण्याची विनंती केली आहे. ज्यामध्ये प्रगत डेटा ट्रान्सफर सिस्टमचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त बाह्य इंधन टाक्या, AN/AAS 44C(V) फॉरवर्ड-लूकिंग इन्फ्रारेड (FLIR) सिस्टम, ऑपरेटर मशीन इंटरफेस सहाय्यक, सुटे कंटेनर, सुविधा अभ्यास, रचना, बांधकाम आणि समर्थन, समर्थन आणि चाचणी उपकरणे, युद्धसामग्री आदिचाही समावेश आहे.
पेंटागॉनच्या निवेदनानुसार, MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टरच्या या करारामुळे युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यातील धोरणात्मक संबंध मजबूत व्हायला मदत होईल तसेच दोन्ही देशातील राजकीय स्थिरता कायम ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातही हा करार महत्वपूर्ण भूमिका बजावेल. युनायटेड स्टेट्स परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांना यामुळे बळकटी मिळेल आणि इंडो-पॅसिफिक तसेच दक्षिण आशिया क्षेत्रांमध्ये या करारामुळे आर्थिक प्रगती देखील साधली जाईल.
रवी शंकर
(अनुवाद – वेद बर्वे)
