जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांनी सोमवारी कीव्हला अचानक भेट दिली, युक्रेनचा सर्वोच्च युरोपियन समर्थक म्हणून त्यांनी जर्मनीच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देत या महिन्यात 650 दशलक्ष युरोची (683 दशलक्ष डॉलर्स) लष्करी मदत देण्याचे वचन दिले.
जवळजवळ तीन वर्षांपूर्वी रशियाने युक्रेनवर संपूर्ण ताकदीने केलेल्या आक्रमणानंतर स्कोल्झ त्यांची ही दुसरी भेट आहे. डोनाल्ड ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये परत येण्यापूर्वी आणि रशियन सैन्याने स्थिर प्रादेशिकतेचा फायदा उठवण्याच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट जर्मनीच्या पाठिंब्याचे संकेत देणारी ठरली.
या आठवड्यात ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या बैठकीत युक्रेनला लष्करी आघाडीत सामील होण्यासाठी आमंत्रित करावे यासाठी नाटोवर दबाव आणणारे राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याशी स्कोल्झ चर्चा करणार आहेत.
नोव्हेंबरमध्ये त्यांची युती कोसळल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये अचानकपणे त्यांना फेरनिवडणुकीला सामोरे जावे लागत असल्याने, या भेटीमुळे जर्मन चॅन्सेलरना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची विश्वासार्हता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या हेतूने काही मार्गही मिळू शकतो.
युक्रेनला पाठिंबा देण्याबद्दलचा त्यांचा स्वतःचा असणारा दृष्टीकोन कीवला मदत करण्यासाठी त्यांनी आणखी काही करावे अशी इच्छा असलेल्यांकडून आणि दुसरीकडे, युक्रेनला शस्त्रे आणि मदत पाठवण्यापासून जर्मनीने मागे हटावे अशी इच्छा असलेल्या मतदारांकडून तपासला जात आहे.
अमेरिकेनंतरचा युक्रेनचा दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार म्हणून जर्मनीची ओळख बनत असतानाच, स्कोल्झ यांनी युक्रेनला टॉरस क्रूझ क्षेपणास्त्र पाठवण्यास वारंवार नकार दिला आहे, ज्यामुळे जर्मनीचा रशियासोबत थेट संघर्ष होऊ शकतो.
नोव्हेंबरमध्ये जवळजवळ दोन वर्षांनी पहिल्यांदाच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केल्याबद्दल स्कोल्झ यांच्यावर झेलेन्स्कींंसह मित्रपक्षांकडूनही टीका केली गेली, ज्याला टीकाकारांनी देशांतर्गत राजकीय फायद्यासाठी नवे लक्ष्य म्हणून पाहिले.
“युरोपमधील युक्रेनचा सर्वात मजबूत समर्थक जर्मनी असेल”, असे स्कोल्झ यांनी एक्सवर लिहिले. झेलेन्स्कींसोबत पार पडणाऱ्या त्यांच्या बैठकीत 650 दशलक्ष युरो किमतीची आणखी लष्करी उपकरणे – जी डिसेंबरमध्ये – युक्रेनला वितरित केली जाणार आहेत, त्याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
निवडणुकींच्या सावटाखाली…
जर्मनीच्या संघीय निवडणुकीत युक्रेनला मिळणारा पाठिंबा हा एक मोठा मुद्दा बनत चालला आहे.
स्कोल्झ यांना पदच्युत करण्याच्या मागे असलेले पुराणमतवादी विरोधी पक्षनेते फ्रेडरिक मेर्झ यांच्या मते जर्मनीने टॉरस क्षेपणास्त्रे पाठवावीत. मात्र या आठवड्याच्या शेवटी या निर्णयावर स्कोल्झ यांनी दहशतीचे वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप मेर्झ यांनी केला.
स्कोल्झ यांच्या युक्रेन दौऱ्याबाबत कोणताही कार्यक्रम प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. मात्र भेट देणारे नेते सामान्यतः कीवच्या दौऱ्यांदरम्यान झेलेन्स्कीसोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतात.
युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांच्या परिषदेचे नवीन अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि नवे परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवशी युक्रेनच्या राजधानीला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी भेट दिल्यानंतर एका दिवसानंतर हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे.
मॉस्कोचे सैन्य युक्रेनच्या पूर्वेकडील गावागावांवर कब्जा करत आहे, जो औद्योगिक डोनबास प्रदेश पूर्णपणे ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा एक भाग आहे, तर हिवाळा सुरू होताच रशियन हवाई हल्ले युक्रेनच्या हल्ल्यांमुळे विकलांग झालेल्या विद्युत केंद्रांना लक्ष्य करत आहेत.
अमेरिकेच्या मावळत्या जो बायडेन प्रशासनाने युक्रेनला नोव्हेंबरमध्ये रशियन हद्दीत आणखी हल्ला करण्यासाठी पाश्चात्य शस्त्रे वापरण्याची परवानगी दिली आहे. रशियाने युक्रेनवर नवीन इंटरमीडिएट-रेंज बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने हल्ला करून प्रत्युत्तर दिले आणि कीवमधील सरकारी साइट्सवर स्ट्राइकची धमकी दिली आहे.
युक्रेनने रशियाकडे आपल्या भूभागातून सर्व सैन्य मागे घेण्याची मागणी केली आहे. रशियाला पुन्हा हल्ला करण्यापासून रोखण्यासाठी नाटोच्या सदस्यत्वाच्या तुलनेत पाश्चात्य देशांच्या सुरक्षिततेची हमीही युक्रेनला हवी आहे.
युक्रेनच्या एकूण भूभागाच्या एक पंचमांश भागावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या रशियाने नेयुक्रेनच्या जमिनीच्या विलीनीकरणाला मान्यता देण्याची आणि युक्रेनसाठी कायमस्वरूपी तटस्थतेची मागणी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात झेलेन्स्की यांनी युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व देण्याची कल्पना मांडली. रशियाने काही ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशावर कब्जा केला असला तरी, त्याने म्हटले की हा उपाय युद्धाचा “सर्वात धगधगता” टप्पा संपुष्टात आणू शकतो.
अलायन्सचा संरक्षण करार रशियन सैन्याने व्यापलेल्या भागात लागू होत नसला तरीही अलायन्समध्ये सहभागी होण्याबाबतचे कोणतेही आमंत्रण सर्व युक्रेनियन प्रदेशांपर्यंत विस्तारले पाहिजे असे स्पष्टीकरण झेलेन्स्की यांनी रविवारी केले.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
