मॉरिशसमध्ये सत्तापालट झाली असून ‘Ramgoolam’ हे विरोधी पक्षनेते आता देशाचे पंतप्रधान म्हणून पदभार सांभाळणार आहेत. याआधी रामगुलाम यांनी 1995 ते 2000 तसेच 2005 ते 2014 या कालावधीत Mauritius चे पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले होते.
मॉरिशसमध्ये नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत 62 पैकी 60 जागांवर विजय मिळविल्यानंतर, मजूर पक्ष आणि त्याच्या भागीदारांसह (Alliance du Changement) रामगुलाम हे सत्तेवर परतले आहेत. रामगुलाम चौथ्यांदा मॉरिशसचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहेत.
भारत – मॉरिशस संबंधांवर काय परिणाम होणार?
‘नवीन रामगुलाम’ यांच्या या पूर्वीच्या कार्यकाळात त्यांचे भारतासोबतचे संबंध खूप चांगले होते. राजकीय स्पेक्ट्रममधील विविध दिग्गज भारतीय नेते- जसे की एचडी देवेगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी (यांच्याशी मॉरिशसचे उपपंतप्रधान म्हणून), मनमोहन सिंग अशा अनेक बड्या नेत्यांशी रामगुलाम यांनी त्यांच्या मागील कार्यकाळात सौदार्हपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले होते. भारताचे सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून पहिल्या टर्मची शपथ घेतल्यापासून, त्यांच्याशी देखील रामगुलाम यांचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे रामगुलाम यांचे मॉरिशसच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होणे हे दोन्ही देशांतील परस्पर संबंधांसाठी हिताचे असल्याची चर्चा आहे. रामगुलाम यांच्या पुनरागमनामुळे भारत आणि मॉरिशस मधील राजकीय तसेच आर्थिक संबंध भविष्यात अधिक मजबूत होतील, अशी खात्री आशा आहे.
आर्थिक संबंध महत्वाचे
रामगुलाम हे भारतीय वंशाचे मॉरिशियन आहेत आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली हिंदू समुदायाचे पुरस्कर्ते आहेत. (मॉरिशसमध्ये, हिंदूंना मुख्यत्वे केवळ धार्मिक अर्थाने न मानता एक सामाजिक आणि राजकीय गट म्हणून ओळखले जाते). 1968 मध्ये मॉरिशमधील वसाहतींना इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नवीन रामगुलाम यांचे वडील सर ‘सेवोसागुर रामगुलाम’ हे मॉरिशसचे पहिले पंतप्रधान होते. आपल्या वडिलांप्रमाणेच Navin Ramgoolam यांनीही भारतासोबत राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अशाच सर्वच पातळ्यांवर घनिष्ठ संबंध जोडण्याचे काम केले. विशेषतः 1990 पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिर वाढीमुळे मॉरिशसने गेल्या काही वर्षांत मिळवलेल्या आर्थिक स्पिनऑफचे तिथल्या स्थानिक नेत्यांनी कौतुक केले आहे.
नवीन रामगुलाम यांनी भारतासोबत ‘द्विपक्षीय दुहेरी कर टाळण्याच्या करार’ (Double Taxation Avoidance Convention – DTAC) करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. यामुळे 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दहा वर्षांत मॉरिशस भारतासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून नावारुपाला आला.
2008 मध्ये ‘जागतिक वित्तीय बाजार’ (Global financial market) कोसळल्यानंतर जगभरात आर्थिक मंदी आली. या काळात मजबूत गुंतवणुकीच्या प्रवाहामुळे मॉरिशसच्या आर्थिक क्षेत्रांना आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. एका रिपोर्टद्वारे नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2000 पासून मॉरिशसमधून 167 अब्ज डॉलरची ‘थेट विदेशी गुंतवणूक’ (FDI) भारतात आली आहे. रामगुलाम यांनी पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या शेवटचा कार्यकाळात, भारताच्या विनंतीला मान देऊन ‘DTAC’ (Double Taxation Avoidance Convention) मध्ये बदल करण्यास समर्थन दिले होते, जे 2014 साली त्यांनी पद सोडल्यानंतर 2016 मध्ये प्रभावी झाले.
भारत- एक सच्चा मित्र
रामगुलाम यांच्या आधीच्या कार्यकाळात भारताने त्यांना त्यांच्या देशातील ‘मानव संसाधनांच्या’ (Human resources) क्षमता वाढीसाठी मोठी मदत केली होती. भारताच्या सहकर्याने त्यावेळी मॉरिशियन नागरी, पोलीस आणि निमलष्करी सेवांचे व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात आला होता. मॉरिशसला फ्रान्स, युरोप, अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन इत्यादी इतर आंतरराष्ट्रीय भागीदारांकडून मिळणाऱ्या मदतीव्यतिरिक्त, भारताने पुढे होऊन विविध क्षेत्रातील मॉरिशियन व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षण देणारा अभ्यासक्रम लागू करण्यात तसेच विविध विकास कार्यक्रम राबवण्यात खूप मोठी भूमिका बजावली.
मॉरिशसचे नॅशनल कोस्ट गार्ड, पोलिस हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन, व्हीआयपी सुरक्षा युनिट (भारताच्या विशेष संरक्षण गटासारखे) आणि स्पेशल मोबाइल फोर्स (पोलीस आयुक्तांच्या अंतर्गत असलेले निमलष्करी युनिट) यांच्या विकासात भारताचे योगदान मॉरिशसला शांततापूर्ण बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा वातावरण राखण्यास मदत करते. मोठ्या प्रमाणात शांततापूर्ण सुरक्षा वातावरणामुळे मॉरिशसला उच्च आर्थिक विकास साधण्यात मदत झाली आहे, ज्यामुळे आज त्यांची आफ्रिकेतील प्रमुख तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये गणना होते.
अपरिमित संधी
रामगुलाम यांनी त्यांच्या याआधीच्या राजकीय कार्यकाळात संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात भारताशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले. जवळपास 2.3 दशलक्ष चौरस किलोमीटर इतक्या क्षेत्रफळाच्या मॉरिशस द्वीपसमूहाची सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी, त्यांनी भारतासोबतच्या संबंधांना प्राधान्य दिले आणि वेळोवेळी भारताचे सहकार्य घेतले.
सन 2000 च्या मध्यापासून, मॉरिशसने भारताला मॉरिशसच्या विशाल सागरी विस्तारामध्ये गस्त घालण्यासाठी आणि सागरी संसाधनांची, विशेषतः मत्स्यपालनाची तस्करी रोखण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली आहे. 2009-14 या कालावधीत मॉरिशसच्या पाण्यात पोहोचण्यापूर्वी पश्चिम हिंदी महासागरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली सागरी चाचेगिरी ही प्रामुख्याने भारताच्या मदतीनेच उघडकीय आणण्यात आली होती. मॉरिशसची सागरी सुरक्षा अबाधित ठेवण्यामध्ये योगदान म्हणून भारताकडून दरवर्षी मॉरिशसमध्ये नियमितपणे नौदल तैनात केले जाते.
रामगुलाम यांच्या या आधीच्या कार्यकाळात, त्यांनी ‘अगालेगा बेटांवरील’ कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारतासोबत सहभागी होण्यासाठी दूरदृष्टी दाखवली होती. मॉरिशसमध्ये द्विपक्षीय समर्थन असलेले हे दृष्टीकोन भविष्यात लाभदायक ठरणार असून त्यामुळे अगालेगा बेटवासियांना मॉरिशसच्या मुख्य बेटावरून नियमितपणे सर्वतोपरी सहाय्य मिळण्यास मदत होईल. नवीन पायाभूत सुविधा मॉरिशियन EEZ च्या उत्तरेकडील भागात पृष्ठभाग आणि हवाई गस्तीद्वारे सागरी सुरक्षा वाढविण्यात मदत करेल. चाचेगिरी व्यतिरिक्त, अलिकडच्या वर्षांत सागरी अंमली पदार्थांची तस्करी हे मॉरिशसच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून उदयास आले आहे.
चागोस द्वीपसमूह
चागोस द्वीपसमूहाच्या सार्वभौमत्वावर इंग्लंड आणि मॉरिशस यांच्यातील अलीकडील राजकीय करार हा अनेक वर्षांच्या वकिलीचा आणि गुंतलेल्या विविध पक्षांसोबतच्या वाटाघाटीचा परिणाम आहे, ज्यामध्ये नवीन रामगुलाम यांच्या नेतृत्वाखालील भूतकाळातील सरकारांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
तथापि, या आघाडीवर अधिक राजनैतिक कारवाई अपेक्षित आहे. UK चे पंतप्रधान कीथ स्टारर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जोनाथन पॉवेल यांनी या मुद्द्यावर आधीच पंतप्रधान रामगुलाम यांच्याशी संपर्क साधला असून यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी त्यांनी नोव्हेंबरच्या अखेरीस पोर्ट लुईस येथे त्यांची भेट घेतली. रामगुलाम यांना त्यांच्या पूर्ववर्तींनी केलेल्या कराराबद्दल आपलं काही आक्षेप असल्याचं सांगत वृत्त वृत्त असूनही, लंडन वॉशिंग्टनमध्ये सरकार बदलण्यापूर्वी करार पूर्ण करण्यास उत्सुक असेल.
ट्रम्प यांचे पुनरागमन
अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे राज्य सचिव मार्को रुबिओ यांनी यापूर्वी या कराराला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ‘गंभीर धोका’ असे संबोधले होते. असा करार जो ‘प्रदेशातील अमेरिकन लष्करी स्थितीला धोका देते’. शिवाय, यूके मधील चागोसियन्सचे नागरी समाज गट आणि त्यांचे समर्थक यूके सरकारने या करारावर टीका करत आहेत आणि त्याचे वर्णन यूके सरकारने “विकले” म्हणून केले आहे. स्पष्टपणे, संपूर्ण कथा अद्याप उलगडणे बाकी आहे आणि रामगुलाम यांचे सरकार UK कडून प्रस्तावित व्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांसंदर्भात अधिक सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न करू शकते की नाही, हे अजून गुलदस्त्यात आहे.
रामगुलाम हे त्यांच्या त्यांच्या आणि सावध परराष्ट्रीय धोरणांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात, मॉरिशसच्या आर्थिक हितसंबंधांना पुढे नेण्यावर ठामपणे नजर ठेवून, यूएस, चीन, फ्रान्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यासारख्या सर्व प्रमुख शक्तींशी चांगले संबंध निर्माण केले आणि हे संबंध विकसित करण्याचे कौशल्यही दाखवले. त्यातही त्यांनी त्यांच्या वडिलांप्रमाणेच, सुरक्षा आणि संरक्षण यासारख्या गंभीर मुद्द्यांबाबत ‘इंडिया फर्स्ट’ हे एक अलिखित धोरण कायम ठेवले.
रामगुलाम यांची भारतीय नाळ
रामगुलाम यांचा वंश बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातील हरिगाव येथील आहे. त्यांचे वडील सर सेवोसागुर रामगुलाम हे देखील आपला भारतीय आणि बिहारी वारसा जपतात. आजवर भारताच्या दौऱ्यांमध्ये त्यांनी बिहार आणि त्यांच्या मूळ गावाला नेहमीत आवर्जून भेट दिली आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये, कोविड -19 चा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे त्यांना मॉरिशसमधून एअरलिफ्ट केले गेले आणि ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स (AIIMS)’ च्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले.
भारतातील प्रगत आरोग्य सुविधांबाबतचा रामगुलम यांचा वैयक्तिक खूप सकारात्मक असल्याचे त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते. AIIMS ने गेल्या अनेक वर्षांत हजारो मॉरिशियन नागरिकांवर उपचार केले आहेत.
भारतातील माजी “मॉरिशस हँड्स” नवीन रामगुलाम हे भारताचे वर्णन ‘एक सच्चा मित्र’ अशा शब्दांत करतात. ज्यांनी सत्तेत असताना आणि सत्तेबाहेर असतानाही भारत-मॉरिशियन संबंधांच्या विकासात महत्त्वाची कायमच भूमिका बजावली. रामगुलाम यांचे मॉरिशसच्या सत्तेवर पुनरागमन होणे, हे भविष्यात दोन्ही राष्ट्रांना सर्वतोपरी जवळ आणण्यास नक्कीच मदत करेल अशी आशा आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
अनुवाद – वेद बर्वे
