दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी गुरुवारी त्यांच्या राजकीय विरोधकांवर ते “देशद्रोही शक्ती” असल्याचा आरोप केला. याशिवाय हॅकिंगद्वारे देशाच्या निवडणुकीत उत्तर कोरिया हस्तक्षेप करत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.
त्याच वेळी, लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर उपाय म्हणून मार्शल लॉच्या संक्षिप्त अंमलबजावणीसाठी आपण दिलेल्या आदेशाचे त्यांनी समर्थन केले. लष्कराला व्यापक अधिकार देण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर नऊ दिवसांनी, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षाला सत्तेवरून खेचण्याचा प्रयत्न करून विरोधक “वेडेपणाने नंग्या तलवार नाचवत आहेत,” असे यून म्हणाले.
“मी शेवटपर्यंत लढेन”, असे ते दूरचित्रवाणीवर प्रसारित केलेल्या प्रदीर्घ भाषणात म्हणाले. “ते माझ्यावर महाभियोग चालवतील किंवा माझी चौकशी करतील, पण मी या सगळ्याला निर्धाराने तोंड देईन.”
झालेल्या प्रकरणी त्यांनी शनिवारी देशाची माफी मागितली आणि आपले नशीब आपल्या राजकीय मित्रपक्षांच्या हातात सुपूर्द करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांची ही पहिली प्रतिक्रिया होती. त्यांच्याच सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीच्या (पीपीपी) नेत्याने म्हटले होते की जर यून यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्यावर महाभियोग चालवला पाहिजे.
“पक्षीय धोरण म्हणून महाभियोगाचे मत स्वीकारण्याचा माझा प्रस्ताव आहे. त्यांचे भाषण बंडखोरीची कबुली देण्यासारखे होते, असे पीपीपीचे नेते हान डोंग-हून यांनी पक्षाच्या सदस्यांना सांगितले.
यून यांची सत्तेवरील पकड कमी होत असल्याचे हे लक्षण आहे. सत्ताधारी पक्षाने बहुतांश कामकाजावर बहिष्कार घातल्यामुळे पहिल्या अयशस्वी प्रयत्नांनंतर आठवडाभरात दुसऱ्यांदा म्हणजे शनिवारीला संसदेत यून दुसऱ्यांदा महाभियोगाच्या मतदानाचा सामना करतील.
जर यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी झाला तर यूनच्या अध्यक्षपदाची वैधता निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण घटनात्मक न्यायालयात जाईल. ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी आशियातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेचा प्रमुख सहकारी असलेल्या देशाला सहा महिन्यांपर्यंत राजकीय पेचात टाकू शकते.
3 डिसेंबर रोजी मार्शल लॉच्या घोषणेवरून कथित बंडखोरी केल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात फौजदारी चौकशी देखील सुरू आहे. मार्शल लॉ मागे घेत असल्याची घोषणा काही तासांनंतर यूनने केली खरी मात्र तोपर्यंत दक्षिण कोरियामध्ये दशकातील सर्वात मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले.
यून यांच्या मते, ज्या “गुन्हेगारी गटांनी” राज्याचे कामकाज ठप्प केले आहे आणि कायद्याचे राज्य विस्कळीत केले आहे, त्यांना सरकार ताब्यात घेण्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत रोखलेच पाहिजे.
ते विरोधी पक्षाचा म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाचा संदर्भ देत बोलत होते, ज्याने त्यांचे काही प्रस्ताव रोखून धरले आहेत आणि सरकारी गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत.
मात्र, त्यांनी गुन्हेगारी कारवाया झाल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही.
डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाचे सदस्य किम मिन-सेओक म्हणाले की, यूनचे भाषण हे “अति भ्रामकतेचे प्रदर्शन” होते.
किम यांनी राष्ट्रपतींच्या सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले.
गेल्या वर्षी कम्युनिस्ट-शासित उत्तर कोरियाने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगावर (एनईसी) केलेल्या कथित हॅकिंगबद्दलही, पुन्हा कोणताही पुरावा न देता, यून यांनी सविस्तर भाष्य केले. ते म्हणाले की गुप्तचर यंत्रणांना हा हल्ला आढळून आला असला तरी स्वतंत्र संस्था असलेल्या आयोगाने त्यांच्या यंत्रणेच्या तपासात आणि तपासणीमध्ये सहकार्य करण्यास पूर्णपणे नकार दिला.
हॅकिंगमुळे एप्रिल 2024 च्या निवडणुकीच्या सत्यतेवर शंका निर्माण झाली-ज्यामुळे त्यांचा पक्ष हरला-आणि आपल्याला मार्शल लॉ घोषित करण्यास प्रवृत्त केले, असे ते पुढे म्हणाले.
एनईसीने सांगितले की त्यांनी गेल्या वर्षी “सुरक्षिततेसंदर्भात असणाऱ्या शंका” दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय गुप्तचर सेवेशी सल्लामसलत केली होती मात्र निवडणुकांमध्ये फेरफार करणे “पूर्णपणे अशक्य” होते.
अधिकाऱ्यांच्या मते यून यांच्या मार्शल लॉच्या घोषणेनंतर सैनिकांनी निवडणूक आयोगाच्या संगणक सर्व्हर रूममध्ये प्रवेश केला आणि क्लोज-सर्किट टीव्ही फुटेज दर्शविले, मात्र तिथून त्यांनी कोणती उपकरणे काढली की नाही हे स्पष्ट झाले नाही.
डेमोक्रॅटिक पक्षाला सिंगल-चेंबर असेंब्लीवर जबरदस्त नियंत्रण मिळवून देणाऱ्या एप्रिलच्या निवडणुकीत युन यांच्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला.
तरीही, राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग चालवण्यासाठी विरोधकांना त्यांच्यासोबत मतदान करण्यासाठी आठ पीपीपी सदस्यांची गरज आहे.
यून यांशी मार्शल लॉ घोषित करण्याच्या आपल्या निर्णयाचा “प्रतिकात्मक” चाल म्हणून बचाव केला ज्याचा उद्देश “देश पूर्णपणे नष्ट” करण्याचा आणि अमेरिकेशी युती तोडण्याचा विरोधकांचे षडयंत्र उघड करणे हा होता.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
