नव्या निधी कायद्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो असा तैवान सरकारने इशारा दिला आहे. तैवानमध्ये, मंत्रिमंडळाने सोमवारी हा इशारा देताना विरोधकांच्या पाठिंब्याने खर्चात कपात केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, याशिवाय चीनच्या लष्करी कारवायांमध्ये वाढ होऊ शकते असे म्हटले आहे.
संसदेत बहुमत असलेल्या तैवानच्या विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडून स्थानिक नगरपालिकांकडे खर्च हलविण्यासाठी कायदा मंजूर केला, ज्याला सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) आणि हजारो निदर्शकांनी जोरदार विरोध केला.
या कायद्यामुळे “केंद्र सरकारच्या वित्तपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊन तो कमकुवत होईल,” याशिवाय सरकारला कर्जविषयक वित्तपुरवठा वाढवण्याची आवश्यकता असू शकते, असे अर्थमंत्री चुआंग त्सुई-युन यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अर्थसंकल्प, लेखा आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाने म्हटले आहे की, नवीन निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारला पुढील वर्षासाठीच्या आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाच्या मोठ्या भागातून 28 टक्के कपात करावी लागेल, जी एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पापैकी 294.5 अब्ज तैवानी डॉलर्स एवढी रक्कम होते.
तैवानचे अध्यक्ष लाई चिंग-ते यांनी आठवड्याच्या शेवटी फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या कायद्यामुळे “संरक्षण बजेट लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते.”
तैवानच्या लढाऊ क्षमतेवर याचा “खोलवर परिणाम” होऊ शकतो. “राष्ट्रीय सुरक्षा आणि 23 दशलक्ष तैवानी लोकांची सुरक्षा धोक्यात आहे.”
तैवानच्या लढाऊ क्षमतेवर याचा “खोलवर परिणाम” होऊ शकतो. “राष्ट्रीय सुरक्षा आणि 23 दशलक्ष तैवानी लोकांची सुरक्षा धोक्यात आहे.”
ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाने संरक्षण खर्चात 7.7 टक्के वार्षिक वाढ करून ती 647 अब्ज तैवानी डॉलर्स इतकी करण्याचा प्रस्ताव दिला, जो तैवानसाठी विक्रमी उच्चांक आहे.
तैवानने बीजिंगकडून वाढत्या धोक्याविरुद्ध लढण्यासाठी आपली शस्त्र सज्जता बळकट करण्यासाठी अधिक लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे सैन्याला पुरवली आहेत.
लोकशाही-शासित तैवानला स्वतःचा प्रदेश मानणाऱ्या चीनने, आपला दावा बळकट करण्यासाठी तैवानवर लष्करी दबाव वाढवला आहे. अर्थात चीनचा हा दावा तैवान जोरदारपणे नाकारतो.
लोकशाही-शासित तैवानला स्वतःचा प्रदेश मानणाऱ्या चीनने, आपला दावा बळकट करण्यासाठी तैवानवर लष्करी दबाव वाढवला आहे. अर्थात चीनचा हा दावा तैवान जोरदारपणे नाकारतो.
अर्थसंकल्पाचे जतन करण्यासाठी राज्यघटनेने परवानगी दिलेल्या सर्व संभाव्य प्रशासकीय उपायांचा सरकार अवलंब करेल, असे कॅबिनेटच्या प्रवक्त्या मिशेल ली यांनी अधिक तपशील न देता पत्रकारांना सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, मंत्रिमंडळाला पुढील वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव पुन्हा संकलित करण्याची आवश्यकता भासू शकते, जो संसदेच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
जानेवारीच्या निवडणुकीत डीपीपीने संसदेत आपले बहुमत गमावले. तेव्हापासून अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे विरोधी पक्षांशी मतभेद आहेत.
जानेवारीच्या निवडणुकीत डीपीपीने संसदेत आपले बहुमत गमावले. तेव्हापासून अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे विरोधी पक्षांशी मतभेद आहेत.
($1 = 32.6710 तैवान डॉलर्स)
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्स)
