पाकिस्तानी नौदलाने कराचीजवळील उत्तर अरबी समुद्रात 7 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान आयोजित केलेल्या अमन-25 या बहुराष्ट्रीय नौदल सरावाने त्याच्या वाढत्या भू-राजकीय महत्त्वामुळे आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे. एका दशकाहून अधिक काळानंतर प्रथमच या सरावासाठी प्रमुख नौदल युद्धनौका बीएनएस समुद्र जॉय पाठवण्याचा बांगलादेशचा निर्णय त्याची विकसित होणारी संरक्षण स्थिती अधोरेखित करतो. याशिवाय चीन आणि पाकिस्तानबरोबर त्याची असणारी सखोल संलग्नता दर्शवते.
चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इराणसह 50 हून अधिक देशांचा सक्रिय सहभाग असलेला हा सराव सागरी सुरक्षेला चालना देण्याचा आणि बहुपक्षीय नौदल सहकार्याला चालना देण्याचा दावा करतो. मात्र निरीक्षकांच्या मते हा सराव चीनला दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागर प्रदेशात (आयओआर) आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी एक धोरणात्मक मार्गदेखील प्रदान करण्यासाठी मदत करतो.
बांगलादेश-चीन-पाकिस्तान संबंध
अमन-25 मधील बांगलादेशच्या सहभागामुळे त्याच्या प्रादेशिक संरक्षण धोरणात लक्षणीय बदल झाला आहे. ढाका, बीजिंग आणि इस्लामाबाद यांच्यातील वाढते सहकार्य व्यापक भू-राजकीय कल प्रतिबिंबित करते, जिथे चीन आपल्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत प्रादेशिक खेळाडूंना एकीकृत करण्यासाठी पाकिस्तानबरोबरच्या आपल्या धोरणात्मक भागीदारीचा लाभ घेत आहे.
बांगलादेशच्या पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रात चीनचा वाढता सहभाग आणि अमन-25 मधील ढाकाच्या सहभागामुळे आयओआरमध्ये पाय रोवण्याच्या बीजिंगच्या प्रयत्नांवर प्रकाश पडतो. पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्हीने (पीएलए नेव्ही) आपल्या नौदल क्षमता आणि वाढत्या सागरी महत्त्वाकांक्षांचे प्रदर्शन करण्यासाठी बाओटौ आणि गाओओहू सारखी प्रगत जहाजे या सरावासाठी पाठवली आहेत.
हिंद महासागरात चीनचा वाढता प्रभाव
2008 मध्ये एडनच्या आखातात चाचेगिरीविरोधी मोहिमांपासून सुरू झालेल्या हिंद महासागरातील चीनच्या नौदलाची उपस्थिती आता युद्धनौकांच्या कायमस्वरुपी तैनातीमध्ये विकसित झाली आहे. जिबूतीमधील तळ, श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरातील धोरणात्मक गुंतवणूक आणि सीपीईसी अंतर्गत पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराशी जवळचे संबंध यामुळे चीन पद्धतशीरपणे आपला प्रादेशिक प्रभाव वाढवत आहे.
बंगालच्या उपसागरात आणि अरबी समुद्रात अधूनमधून चिनी पाणबुड्या तैनात केल्याने दक्षिण आशियातील नौदलाची गतिशीलता आणखी गुंतागुंतीची होते. अमन-25 मध्ये सहभागी होऊन, चीन आपल्या जवळच्या सागरी सीमांच्या पलीकडे शक्ती प्रक्षेपित करण्याची क्षमता दर्शविताना आपली प्रादेशिक धोरणात्मक उद्दिष्टे बळकट करताना दिसतो.
बांगलादेशने अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे हे बीजिंगच्या धोरणात्मक दिशेला वळण्याचे संकेत देतात. त्यामुळे हे संबंध ढाका भारत, चीन आणि पाकिस्तानचा समावेश असलेल्या मोठ्या शक्तीसंघर्षात कसे अडकू शकतात याबद्दल चिंता निर्माण होते.
भारतावर होणारा धोरणात्मक परिणाम
भारत बांगलादेश-चीन-पाकिस्तान युतीकडे काहीशा भीतीने पाहतो, कारण त्यामुळे हिंद महासागर प्रदेशातील धोरणात्मक संतुलन बदलण्याचा धोका आहे. पीएलए नौदलासह अमन-25 मध्ये बांगलादेश नौदलाचा सहभाग, तीन देशांच्या सागरी दलांमधील संभाव्य आंतरसंचालनीयतेवर प्रकाश टाकतो. ज्यामुळे या प्रदेशातील भारताच्या सागरी वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होऊ शकते.
भारताने बऱ्याच काळापासून चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, ज्याचा उद्देश सामरिकदृष्ट्या नौदल तळ आणि बंदरांसह भारताला वेढा घालणे आहे. चीनच्या नौदलाची वाढती उपस्थिती तसेच पाकिस्तान आणि आता बांगलादेशसोबतच्या त्याच्या भागीदारीमुळे भारताची सागरी क्षमता बळकट करण्याची गरज अधोरेखित होते.
भारताचा धोरणात्मक प्रतिसाद
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी भारत आपला नौदलाच्या आधुनिकीकरणाचा वेग वाढवत आहे तसेच आपली प्रादेशिक युती मजबूत करत आहे. क्वाडसारखे (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) उपक्रम आणि मलबार तसेच मिलानसारखे बहुपक्षीय नौदल सराव हे या धोरणाचे प्रमुख घटक आहेत.
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील चिनी हालचालींवर real time निरीक्षण सुनिश्चित करत, भारत प्रगत उपग्रह आणि ड्रोन प्रणालींच्या माध्यमातून आपल्या सागरी क्षेत्राची जागरूकता वाढवत आहे. धोरणात्मक आघाडी राखण्यासाठी भारतीय नौदल आण्विक पाणबुड्या आणि विमानवाहू नौकांसह अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
अमन-25 मधील बांगलादेशचा सहभाग दक्षिण आशियातील विकसित होणारे भू-राजकीय परिदृश्य प्रतिबिंबित करतो, ज्यात चीन प्रादेशिक युतीला पुन्हा आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. हा सराव कागदावर जरी सागरी सुरक्षेला प्रोत्साहन देत असताना दिसत असला तरी हिंद महासागरावर वर्चस्व गाजवण्याच्या बीजिंगच्या धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षांचेही प्रतीक आहे.
रवी शंकर
