वॉशिंग्टन येथे झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण शिखर परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी एक व्यापक आराखडा तयार केला.
त्यांच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या व्यापक उपक्रमांची रूपरेषा आखण्यात आली, ज्यामुळे सखोल सहकार्याच्या युगाची सुरुवात झाली आहे.
प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि त्यात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी अमेरिका-भारत भागीदारीची (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology – COMPACT) घोषणा या शिखर परिषदेच्या केंद्रस्थानी होती. भारताच्या संरक्षण क्षमतेबाबत वॉशिंग्टनची वाढती बांधिलकी प्रतिबिंबित करणाऱ्या अमेरिका-भारत प्रमुख संरक्षण भागीदारीशी संबंधित नवीन दहा वर्षांच्या आराखड्यावर यंदा स्वाक्षऱ्या केल्या जातील.
प्रमुख संरक्षण घोषणांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहेः –
- जॅव्हलिन आणि स्ट्राइकर प्रणालींसह भारतातील अमेरिकेच्या संरक्षण विक्री आणि सह-उत्पादनाचा विस्तार.
- सहा अतिरिक्त P8I या पाळत ठेवणाऱ्या विमानांची खरेदी.
- संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञानाची सुलभ देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांच्या आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचा (ITAR) आढावा.
- परस्पर संरक्षण खरेदी ((RDP) कराराच्या वाटाघाटी या वर्षी सुरू होणार आहेत.
- समुद्राखालील युद्ध तंत्रज्ञानातील उद्योग भागीदारीला बळकटी देण्यासाठी स्वायत्त प्रणाली उद्योग आघाडी (ASIA) सुरू करण्यात आली.
याव्यतिरिक्त, अमेरिका भारताला संभाव्य विक्रीसाठी 5th generation लढाऊ विमाने आणि समुद्राखालील प्रणालींबाबतच्या आपल्या धोरणाचा आढावा घेत आहे, जे सखोल धोरणात्मक विश्वासाचे संकेत देते.
मिशन 500
मोदी आणि ट्रम्प यांनी ‘मिशन 500’ ची देखील घोषणा केली, ज्यात 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि द्वैपाक्षिक व्यापार कराराकडे (बीटीए) वाटचाल करण्यासाठी त्यांनी वचनबद्धता दर्शवली, ज्याचा पहिला टप्पा 2025 च्या अखेरीस होणार आहे. अमेरिकेमधील भारतीय गुंतवणूक आधीच एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे हजारो रोजगार निर्माण झाले आहेत.
मोदी-ट्रम्प शिखर परिषदेत एआय., सेमीकंडक्टर्स आणि जैवतंत्रज्ञान यासारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील सहकार्याला चालना देण्यासाठी अमेरिका-भारत यांच्यात TRUST (Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology) हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
या व्यतिरिक्त ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये
- वर्षअखेरीपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठीचा आराखडा.
- अंतराळ आणि उर्जेमध्ये उद्योग-शैक्षणिक भागीदारीला चालना देण्यासाठी इंडस नवोन्मेषाचा विस्तार.
- जागतिक वैद्यकीय पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी औषधनिर्मिती घटकांमध्ये भारताची वाढीव उत्पादन भूमिका.
- लिथियम आणि कोबाल्ट सारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुनर्प्राप्ती आणि प्रक्रिया करण्यासाठीचा धोरणात्मक खनिज पुनर्प्राप्ती उपक्रम हा संयुक्त प्रयत्न आहे.
ऊर्जा सुरक्षा आणि अणु सहकार्य
एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेमध्ये (आयईए) भारताच्या सदस्यत्वासाठी आपल्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला असून अमेरिका-भारत 123 नागरी आण्विक कराराच्या माध्यमातून आण्विक सहकार्य पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असेल –
- तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह भारतात अमेरिकेने तयार केलेल्या मोठ्या आण्विक अणुभट्ट्यांचे बांधकाम.
- शाश्वत ऊर्जा उपाययोजनांसाठी प्रगत लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचा विकास.
- लोकांमधील संबंध दृढ झाले
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त योगदान देणाऱ्या 3 लाख भारतीय विद्यार्थी समुदायाची दखल घेत, दोन्ही देशांनी बेकायदेशीर स्थलांतर आणि मानवी तस्करीला आक्रमकपणे तोंड देताना विद्यार्थी आणि व्यावसायिक गतिशीलता यांचे सुव्यवस्थापन करण्याचे वचन दिले.
संयुक्त पदवी, दुहेरी कार्यक्रम आणि सागरी परिसराच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणात सहकार्य वाढवण्याच्या योजना देखील जाहीर करण्यात आल्या.
बहुपक्षीय आणि प्रादेशिक सहकार्य
क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिकसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेला दुजोरा देत दोन्ही नेत्यांनी पुढील घोषणा केलीः
भारत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमवेत पुढील क्वाड नेत्यांची शिखर परिषद आयोजित करणार आहे.
संपर्क आणि वाणिज्य वाढविण्यासाठी हिंद महासागर धोरणात्मक उपक्रम हा एक नवीन द्विपक्षीय मंच आहे.
पाच खंडांना जोडण्यासाठी आणि जागतिक डिजिटल महामार्गांना चालना देण्यासाठी सागरी केबल प्रकल्पात मेटाची अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक.
पश्चिम हिंद महासागर, मध्य पूर्व आणि इंडो-पॅसिफिकमधील प्रादेशिक भागीदारी मजबूत करणे.
दहशतवादविरोधी मुद्द्यावर, दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाचा निषेध केला. याशिवाय पाकिस्तानला खडे बोल सुनवत 26/11 आणि पठाणकोट सारख्या हल्ल्यांमधील गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेने जाहीर केले की त्यांनी तहव्वुर राणाच्या भारताकडील प्रत्यार्पणास मान्यता दिली आहे.
रामानंद सेनगुप्ता
