भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जकात शुल्काबाबत ठाम भूमिका दर्शवली असली तरी इतर धोरणात्मक मुद्द्यांवर सखोल समन्वयासाठी आवश्यक खुलेपणा दर्शविला.
भारतातील सर्वोच्च राजनैतिक अधिकारी असणारे अरुण कुमार सिंह यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी दिल्ली आणि परदेश मंत्रालयात अनेक वरिष्ठ पदांवर काम करण्याव्यतिरिक्त इस्रायल, फ्रान्स आणि अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे.
द गिस्टला दिलेल्या मुलाखतीत, ते म्हणाले की, तंत्रज्ञान, लष्करी आणि संरक्षण सहकार्याशी संबंधित “महत्त्वपूर्ण परिणाम” व्यतिरिक्त, दोन्ही नेत्यांमधील बैठक नवीन प्रशासनाला स्पष्ट संकेत देणारी ठरली की ते भारतासोबतच्या संबंधांना महत्त्व देतात.
भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये व्यापार आणि शुल्क हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, ट्रम्प प्रशासन वारंवार महत्त्वाच्या अमेरिकन निर्यातीवरील उच्च भारतीय शुल्कांच्या चिंतेवर जोर देत आहे. मोदींच्या आगमनापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या वाहनांवरील परस्पर शुल्काचा आढावा घेणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये फक्त आणि फक्त भारताला लक्ष्य केले नसले तरी साधलेल्या वेळेने हवा तो संदेश पोहोचवला.
असे असूनही, या भेटीमुळे द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या संदर्भात वाटाघाटी सुरू करण्याचा करार झाला. जर अशा वाटाघाटी यशस्वी झाल्या तर परस्पर शुल्कासंदर्भात भारतावरील दबाव कमी होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, भारत आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त निवेदनात 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नमूद करण्यात आले, जे सध्याच्या व्यापारापेक्षा दुप्पट आहे.
अभिसरणाचे (convergence) महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे लष्करी सहकार्य. अमेरिकेने F-35 लढाऊ विमानांच्या संभाव्य पुरवठ्यासह भारताकडे उच्च-तंत्रज्ञान संरक्षण निर्यात वाढवण्याची इच्छा दर्शविली आहे. भारताने या विमानासाठी औपचारिकपणे विनंती केली नसली तरी, यातून वॉशिंग्टनची भारताबरोबरचे धोरणात्मक संरक्षण सहकार्य उच्च स्तरावर नेण्याची तयारी दर्शवते.
GE F414 लढाऊ जेट इंजिनसाठी 80 टक्के तंत्रज्ञान जारी करण्यासारख्या पूर्वीच्या करारांच्या आधारे संरक्षण तंत्रज्ञान भागीदारीला चालना देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा देखील ट्रम्प प्रशासनाने पुनरुच्चार केला.
महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील बायडेन काळातील उपक्रमाचे नाव बदलून ते TRUST (Transforming the Relationship Utilising Strategic Technology) असे करणे हे पुढे द्विपक्षीय सहकार्यातील सातत्य दर्शवते. हा उपक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, जैवतंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर्स, अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल.
राजदूत सिंह यांनी ठळकपणे सांगितले की भारत-अमेरिका संबंध डेमोक्रॅटिक किंवा रिपब्लिकन यांच्या लागोपाठच्या प्रशासनात दृढ होत आहेत. ट्रम्प यांनी भारत-चीन आणि काश्मीर वादांमध्ये मध्यस्थी करण्याची त्यांची तयारी असल्याचे दर्शवले असले तरी भारताने बाह्य मध्यस्थीविरूद्ध असं चारी आपली भूमिका सातत्याने मजबूत केली आहे.
डब्ल्यूएचओ आणि पॅरिस हवामान करार यासारख्या जागतिक संस्थांमधून अमेरिकेचा सहभाग काढून घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र सिंह यांच्या मते भारताने आपल्या हवामान आणि जागतिक आरोग्य अजेंडांचा सक्रियपणे पाठपुरावा केला पाहिजे, कोणत्याही प्रकारचे परिणाम कमी करण्यासाठी युरोपियन राष्ट्रांशी युती करणे आवश्यक आहे.
या चर्चेत भारताच्या राजनैतिक संतुलन कायद्यालाही स्पर्श करण्यात आला. अमेरिका हा भारताचा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार असताना, भारताने फ्रान्स आणि रशियाशी मजबूत संबंध राखले पाहिजेत यावर सिंग यांनी भर दिला. फ्रान्स, विशेषतः, संरक्षण, नागरी आण्विक आणि अंतराळ सहयोगात एक सातत्यपूर्ण सहयोगी आहे, तर रशिया ऊर्जा आणि लष्करी सहकार्यामध्ये एक प्रमुख भागीदार आहे.
ट्रम्प यांना राग येऊ नये म्हणून अमेरिकेच्या आधी भारताने फ्रान्सशी केलेले कोणतेही संरक्षण करार कमी लेखावे लागतील ही कल्पना सिंह यांनी फेटाळून लावली आणि अमेरिकेच्या प्रतिक्रियांची पर्वा न करता भारताने आपल्या सर्वोत्तम हितासाठी असे करार करावेत असे म्हटले.
चीनबरोबर संभाव्य करार करण्याच्या ट्रम्प यांच्या सूचनेमुळे भारताच्या धोरणात्मक स्थितीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र सिंह यांनी नमूद केले की सामरिक करार असूनही अमेरिका चीनला आपला प्राथमिक आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी प्रतिस्पर्धी मानते. भारताचे कुशल मनुष्यबळ आणि वाढत्या तांत्रिक क्षमता लक्षात घेता, चीनच्या जागतिक प्रभावाचा सामना करण्यासाठी वॉशिंग्टन भारताकडे एक महत्त्वपूर्ण भागीदार म्हणून पाहत आहे.
जकातीबाबतचा निर्णय बाजूला ठेवून, खलिस्तान फुटीरतावादी मुद्दा हा संघर्षाचे कारण बनला आहे, कारण आपल्या राजनैतिक मोहिमांवर हल्ला करणाऱ्यांवर अमेरिकेने कठोर कारवाई करावी अशी भारताने मागणी केली आहे. संयुक्त निवेदनात प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कारवायांचा निषेध करण्यात आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी हा एक कळीचा मुद्दा आहे.
हद्दपार आणि प्रत्यार्पण प्रकरणांच्या संदर्भात, भारत पडताळणी करून आपल्या नागरिकांना परत घेण्यास तयार आहे यावर सिंह यांनी सहमती दर्शवली. त्यांनी नमूद केले की भारताला वाटणारी चिंता निर्वासनाबद्दल नव्हती, तर ते ज्या पद्धतीने अमलात आणले गेले त्याबद्दल होती, विशेषतः लष्करी विमानांचा वापर आणि निर्वासितांना बंधनात टाकणे, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या वॉशिंग्टन दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या भागीदारीला बळकटी मिळाली आणि व्यापार विवाद आणि सखोल लष्करी तसेच तंत्रज्ञान सहकार्य यांच्यात समतोल साधला गेला. शुल्कासारख्या मुद्द्यांवर राजकीय आणि धोरणात्मक मतभेद शिल्लक असले तरी, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये दोन्ही देश संबंध मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे दिसून येते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारत केवळ व्यापार आणि जकात शुल्काच्या बाबतीतच नव्हे, तर इतर क्षेत्रांसाठीही आणखी काय अपेक्षा करू शकतो याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी अमेरिकेबरोबरच फ्रान्स आणि इस्रायल या भारताच्या इतर दोन प्रमुख मित्र देशांमध्ये भारताचे सर्वोच्च राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम केलेल्या अरुण कुमार सिंह यांची संपूर्ण मुलाखत पहा.
