अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, लवकरच युक्रेनियन लोकांबाबत खूप मोठा निर्णय घेऊ शकतात. रशियाशी झालेल्या संघर्षादरम्यान पळून गेलेल्या सुमारे 2 लाख 40 हजार युक्रेनियन लोकांचा तात्पुरता कायदेशीर दर्जा रद्द करायचा की नाही, याबाबात ट्रम्प लवकरच निर्णय घेतील.
या निर्णयामुळे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाअंतर्गत, युक्रेनी नागरिकांना मिळालेल्या स्वागताचा उलट परिणाम होईल आणि त्यांना हकालपट्टीसाठी त्वरित मार्ग मिळू शकेल.
युक्रेनी नागरिकांचा दर्जा रद्द करून त्यांची हकालपट्टी करण्याबाबत विचारले असता, ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही कोणालाही दुखवण्याचा विचार करत नाही, आम्ही नक्कीच त्यांनाही दुखावणार नाही आणि मी त्यावर विचार करत आहे. काही लोकांना ते योग्य वाटतं आणि काही लोकांना ते नाही. मात्र मी लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेईन.”
‘युक्रेनी नागरिकांसाठी संरक्षकता हटवण्याचा हा निर्णय, ट्रम्प प्रशासनाच्या एक मोठ्या प्रयत्नाचा भाग असेल. ज्यामध्ये बायडन प्रशासनाच्या अंतर्गत सुरू झालेल्या तात्पुरत्या मानवीय परोल कार्यक्रमांद्वारे, यूएसमध्ये प्रवेश दिलेले 1.8 मिलियनपेक्षा जास्त स्थलांतरितांचe कायदेशीर दर्जा काढून टाकण्याचा हेतू आहे,’ असे एक वरिष्ठ ट्रम्प अधिकारी आणि तीन विश्वसनीय स्रोतांनी रॉयटर्सला सांगितले.
‘युक्रेनी नागरिकांचा दर्जा रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय एप्रिलपर्यंत घेतला जाऊ येऊ शकतो,’ असे चारही सूत्रांनी सांगितले. ‘ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यातील सार्वजनिक वादापूर्वी, युक्रेनी नागरिकांचा दर्जा रद्द करण्याची योजना सुरू झाली होती,’ असेही त्यांनी सांगितले.
व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सचिव- कॅरोलिन लेव्हिट यांनी, X वर रॉयटर्सच्या अहवालाचा विरोध करत लिहीले की: “सध्या याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.” यूएस होमलँड सुरक्षा विभागाच्या प्रवक्त्या- ट्रिशिया मॅक्लॉफ्लिन, यांनी बुधवारी सांगितले की, याबाबत कोणतेही नवीन घोषणापत्र आलेले नाही. दरम्यान, युक्रेनी सरकारी एजन्सींनी यावर अद्याप कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
ट्रम्प यांचे कार्यकारी आदेश
20 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशात, DHS ला (Department of Homeland Security) “सर्व प्रकारच्या परोल कार्यक्रमांना समाप्त करण्याचे” आदेश देण्यात आले होते.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासन या महिन्याच्या अखेरीस सुमारे 5 लाख 30 हजार क्यूबन्स, हेटीयन्स, निकारागुआन्स आणि व्हेनेझुएलन्ससाठी परोल रद्द करण्याची योजना आहे. हा तपशील या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या आणि ट्रम्प अधिकारी असलेल्या एका सूत्राने रॉयटर्सला दिला. या राष्ट्रीयतांसाठी परोल रद्द करण्याच्या योजनेचा प्रथम अहवाल CBS न्यूजने दिला.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या अंतर्गत ICE ईमेलनुसार, ज्या स्थलांतरितांचा पॅरोल दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे त्यांना जलद-ट्रॅक हद्दपारीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडणाऱ्या स्थलांतरितांना प्रवेश केल्यानंतर दोन वर्षांसाठी जलद-हद्दपारी प्रक्रियेत टाकले जाऊ शकते, ज्याला जलद-हद्दपारी प्रक्रिया म्हणतात, ती म्हणजे जलद-हद्दपारी प्रक्रिया. परंतु ज्यांनी अमेरिकेत अधिकृतपणे “प्रवेश” न देता कायदेशीर प्रवेशद्वारांमधून प्रवेश केला – जसे पॅरोलवर असलेल्या लोकांप्रमाणे – त्यांच्या जलद हद्दपारीसाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही, असे ईमेलमध्ये म्हटले आहे.
बायडन प्रशासनाचे कार्यक्रम, बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि मानवतावादी मदत देण्यासाठी तात्पुरते कायदेशीर मार्ग तयार करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग होते.
रशियन आक्रमणाच्यावेळी पळून गेलेल्या 2,40,000 युक्रेनियन आणि 5.30,000 क्यूबन, हैतीयन, निकाराग्वान्स आणि व्हेनेझुएलाच्या व्यतिरिक्त, या कार्यक्रमांमध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून पळून गेलेल्या 70,000 हून अधिक अफगाणिस्तानींचा समावेश होता.
CBP One म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अॅपद्वारे, कायदेशीर सीमा क्रॉसिंगवर जाण्यासाठी अतिरिक्त 1 दशलक्ष स्थलांतरितांनी वेळ निश्चित केली.
लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील काही लोकांसाठी, कुटुंब पुनर्मिलन पॅरोलसह हजारो लोकांना लहान कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश होता.
उमेदवार म्हणून ट्रम्प यांनी, बायडेन प्रशासनाचे कार्यक्रम बंद करण्याचे वचन दिले आणि म्हटले की, ते अमेरिकन कायद्याच्या मर्यादेपलीकडील आहे.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
