![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
एका उल्लेखनीय घडामोडीदरन्यान, शुक्रवारी एका फेडरल न्यायाधीशांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाशी (ICC) संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांना शिक्षा देण्यासाठी काढलेला कार्यकारी आदेशाला स्थगिती दिली. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या ICC विरोधातील भूमिकेसाठी कायदेशीर अपयश मानला जात आहे.
हा निकाल, दोन प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी एप्रिलमध्ये दाखल केलेल्या खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. 6 फेब्रुवारीला, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले होते. या वादग्रस्त आदेशात, ICC कडून अमेरिकन नागरिक किंवा त्यांचे निकटवर्तीय सहयोगी, ज्यात इस्रायलचाही समावेश होता, यांच्यावरील चौकशींमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींवर कठोर आर्थिक आणि प्रवास निर्बंध लादण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असंवैधानिक आक्रमण
अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश नॅन्सी टोरेसन यांनी, आपल्या निकालात नमूद केले की, ‘हा कार्यकारी आदेश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असंवैधानिक मर्यादा घालतो.’
“हा आदेश ज्या उद्देशासाठी लागू केला आहे, त्या उद्देशाच्या तुलनेत तो अधिक प्रमाणात भाषिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध लादतो,” असे त्या म्हणाल्या.
“हा आदेश कोणतीही भाषिक सेवा, जी ICC च्या अभियोजकाच्या फायद्याची ठरेल – ती अमेरिकेच्या, इस्रायलच्या किंवा अन्य सहयोगी देशाच्या संदर्भात असेल की नाही, याची पर्वा न करता प्रतिबंधित करतो.”
व्हाईट हाऊस आणि ICC ने या संदर्भातील विचारलेल्या प्रतिक्रियांना तत्काळ उत्तर दिले नाही.
ब्रिटिश फिर्यादींवर थेट कारवाई
या कार्यकारी आदेशामुळे ICC चे फिर्यादी करीम खान- जे ब्रिटिश नागरिक आहेत, त्यांच्यावर थेट निर्बंध लादण्यात आले. याशिवाय अमेरिकेच्या अर्थखात्याच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFAC), त्यांचे नाव अधिकृतपणे निर्बंधित व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट केले, त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध व प्रवास बंदी लागू झाली.
या आदेशानुसार, अमेरिकन नागरिक जर करीम खान किंवा इतर निर्बंधित व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करतात किंवा सेवा देतात, तर त्यांच्यावर नागरी व फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
हा आदेश ICC आणि अनेक देशांकडून जोरदार टीकेचा विषय ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायप्रणालीला कमकुवत करण्याचा आणि युद्धगुन्हे तसेच अन्य गंभीर अपराधांसाठी जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या प्रयत्नांना, भयभीत करण्याचा एक प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
