![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या व्यापार तणावामुळे, चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue-QUAD) एका मोठ्या संकटात सापडला आहे. टॅरिफ तणावामुळे या आघाडीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीच्या विश्वासाचा पाया डळमळीत झाल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या तणावाचे मुख्य कारण आहे: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर लादलेले 50% शुल्क. हे शुल्क- युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावरुन भारताला दिलेल्या शिक्षेसारखे भासवले जात असले, तरी दोन्ही देशांमधील विश्लेषक आणि अधिकाऱ्यांच्या मते, हे शुल्क कृषी आणि औषधनिर्माण यांसारख्या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये, भारताकडून व्यापार सवलती मिळवण्यासाठी दबाव टाकण्याचे एक तंत्र आहे.
मात्र याचे केवळ आर्थिक परिणाम होत नसून, या शुल्कांमुळे अशी भू-राजकीय (geopolitical) परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे ‘क्वाड’ची एकता धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः, भारत यंदा क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे यजमानपद स्वीकारणार असताना, या घडामोडींमुळे परिषदेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस (Carnegie Endowment for International Peace) चे वरिष्ठ फेलो- ऍशले टेलिस म्हणाले की, “आपण एका अनावश्यक संकटाकडे वाटचाल करत आहोत, ज्यामुळे 25 वर्षांच्या मेहनतीने भारतासोबत प्रस्थापित केलेले संबंध विस्कळीत होऊ शकतात.”
दबावाखालील सामरिक भागीदारी
2017 मध्ये, क्वाड परिषद पुन्हा सुरू झाल्यापासून (ज्यामध्ये भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश सदस्य आहेत) चीनचा वाढता प्रभाव संतुलित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रादेशिक आधारस्तंभ बनला आहे. क्वाडचे वैशिष्ट्य हे होते की, भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेला (strategic autonomy) सामावून घेताना, दुसरीकडे सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, सागरी जागरूकता आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानामध्ये सामायिक उद्दिष्ट्ये पुढे नेण्याची त्याची क्षमता होती.
मात्र, आता हे संतुलन धोक्यात आले आहे.
भारत सरकारने, या शुल्कांचा “अन्यायकारक, असमर्थनीय आणि अवाजवी” असे म्हणत अधिकृत निषेध केला आहे. त्याचवेळी, भारत रशियन ऊर्जा आयातीची पुनर्रचना करणे किंवा अमेरिकन व्यापार वाटाघाटीकारांशी गोपनीय संवाद साधणे यांसारख्या उपायांचा विचार करत आहेत.
ऑस्ट्रेलिया आणि जपानची आघाडी सुरूच
भारत–अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढत असताना, दुसरीकडे क्वाडचे इतर दोन सदस्य- जपान आणि ऑस्ट्रेलिया मात्र, त्यांची प्रादेशिक भागीदारी अधिक दृढ करत आहेत.
ऑस्ट्रेलियातील आरझु इंटरनॅशनलचे संस्थापक आणि सीईओ महादेवन शंकर म्हणाले की, “ऑस्ट्रेलियाचा जपानकडून ११ मोगामी-श्रेणीच्या युद्धनौका ($10 billion deal to acquire 11 Mogami-class frigates) घेण्याचा करार पारंपरिक अमेरिकन आणि यूके पुरवठादारांपासून दूर जाण्याचा एक महत्त्वाचा सामरिक बदल दर्शवतो.”
त्यांनी जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत (JAI) यांच्यातील पाणबुडी पाळत ठेवणे, गंभीर खनिजे आणि प्रगत उत्पादनांवर संयुक्त संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या त्रिपक्षीय उपक्रमावर भर दिला. हे दर्शवते की क्वाड-संबंधित प्रयत्न पूर्णपणे थांबलेले नाहीत.
शंकर पुढे म्हणाले की, “JAI च्या पुरवठा साखळी भागीदारी आणि तंत्रज्ञान सहकार्य चांगल्या प्रकारे प्रगती करत आहे. विमान इंजिन उत्पादन आणि पाणबुडी शोध तंत्रज्ञान दीर्घकालीन सामरिक वचनबद्धता दर्शवतात.”
भारतानेही आग्नेय आशियाई भागीदारांसोबत सहकार्य वाढवले आहे. भारताने नुकतेच दक्षिण चीन समुद्रात फिलिपाइन्ससोबत संयुक्त नौदल अभ्यास पूर्ण केला आणि प्रादेशिक प्रतिबंधक क्षमता वाढवण्यासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली पुरवणे सुरूच ठेवले आहे.
तरीही, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ‘वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील विश्वास कमी होत राहिल्यास या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते.’
प्रादेशिक घडामोडींशी परिचित असलेल्या एका माजी भारतीय परराष्ट्र सेवा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “क्वाड नेहमीच लवचिक (flexible) असणे अपेक्षित होते. पण ती लवचिकता परस्पर आदरावर आधारित होती, दबावाच्या युक्त्यांवर (pressure tactics) नाही.”
सामरिक स्वायत्तता विरुद्ध सामरिक विचलन
क्वाडमधील भारताची भूमिका नेहमीच अद्वितीय राहिली आहे. माजी राजदूत श्रीमती नरिंदर चौहान यांनी स्पष्ट केले की: “भारत हा क्वाडमधील एकमेव सदस्य आहे जो कोणत्याही लष्करी आघाडीचा भाग नाही, तरीही याच देशाचे नाव संपूर्ण महासागराला जोडले आहे. क्वाडचा अंत झाला असे म्हणणे खूप लवकर होईल, परंतु अमेरिका-चीन करार कसा विकसित होतो आणि अमेरिका इंडो-पॅसिफिक धोरणाला किती महत्त्व देते, हे पाहणे आवश्यक आहे.”
चौहान यांनी असेही नमूद केले की, “भारताची टिकून राहिलेली सामरिक स्वायत्तता, जी एकेकाळी क्वाडमध्ये एक शक्ती म्हणून पाहिली जात होती, ती आता वॉशिंग्टनला आपल्या जागतिक अजेंड्यावर अधिक संरेखन हवे असल्यास, एक अडथळा म्हणून पाहिली जाऊ शकते.”
दरम्यान, रशिया-भारत-चीन त्रिपक्षीय चौकटीला पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या बातम्या येत आहेत, ज्यामुळे वॉशिंग्टनमध्ये चिंता वाढली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या वर्षाच्या शेवटी नवी दिल्लीला भेट देण्याची शक्यता आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या शेवटी बीजिंगला जाणार आहेत, ही त्यांची 2018 नंतरची पहिली भेट असेल.
पुढे काय?
‘अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाद भू-राजकीय दुफळी निर्माण होण्याआधीच, शांतपणे, बंद दाराआड सोडवला जाऊ शकतो का?’, या प्रश्नाच्या उत्तरावर अवलंबून आहे की, या धक्क्यातून क्वाड संवाद वाचू शकेल की त्याला परिणामांची झळ सोसावी लागेल.
क्वाडच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, ‘ऑस्ट्रेलिया आणि जपान आता याप्रकरणी, शांत मध्यस्थांची भूमिका बजावू शकतात, ज्यामुळे ही दरी व्यापक इंडो-पॅसिफिक दृष्टीकोनाला रुळावरून उतरवणार नाही.’
सध्या क्वाडची आघाडी कायम असली, तरी टॅरिफ तणावामुळे ती काहीशी डगमगली आहे. या गटाचे भवितव्य आणि चीनच्या तुलनेत असलेली विश्वासार्हता यावर अवलंबून आहे की, भारत आणि अमेरिका पुन्हा किती लवकर विश्वास पुनःप्रस्थापित करू शकतात.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
