![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, 6 ऑगस्ट 2025 रोजी, भारतीय आयातीवर 50% शुल्क (tariff) लादले, ज्यामुळे 1998 मध्ये भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर प्रथमच भारत-अमेरिका संबंध सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले. या कृतीतून, दिल्लीतील अनेकांचा जुना संशय बळावला आहे, जसे की: वॉशिंग्टनचे परराष्ट्र धोरण, विशेषतः ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील हे व्यवहारनिष्ठ, अप्रत्याशित आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्यापेक्षा तात्कालिक शाखांवर आधारित आहे.
इतिहास भावनांपेक्षा, धोरणात्मक स्पष्टतेला महत्त्व देतो
1971 मध्ये, निक्सन आणि किसिंजर यांनी भारत-पाक युद्धादरम्यान इंदिरा गांधींना धमकावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भारताने धोरणात्मक दृढनिश्चयाने प्रतिसाद दिला. भारत-सोव्हिएत करार (Indo-Soviet Treaty) करून आणि बंगालच्या उपसागरात, अमेरिकेच्या 7व्या आरमाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सोव्हिएत नौदलाचा वापर केला.
“आजच्या परिस्थितीतही अशाच कणखर भूमिकेची गरज आहे. टेक्सासमध्ये झालेले हाउडी मोदी किंवा अहमदाबादमध्ये झालेले नमस्ते ट्रम्प सारखे कार्यक्रम केवळ दिखावा निर्माण करतात, पण त्यातून ठोस धोरणात्मक लाभ मिळत नाहीत, विशेषतः ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळात, जो त्यांच्या अनिश्चित आणि देशांतर्गत राजकीय गोंधळाने भरलेला आहे. भारताने आपल्या संरक्षण धोरणाला अशा राजकीय अस्थिरतेवर आधारित ठेवू नये,” असे मत भारतीय लष्करातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने ल्यक्त केले.
रशियाचे महत्त्व अजूनही कायम
भारत अजूनही, रशियन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा जगातील सर्वात मोठ्या साठ्यांपैकी एक वापरतो. यामध्ये रणगाड्यांपासून ते लढाऊ विमाने आणि पाणबुड्यांपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. रशिया आजही हायपरसोनिक तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर आहे, आणि चीन-पाकिस्तानच्या आघाडीविरुद्ध भारताला या क्षेत्रात मागे राहणे परवडणारे नाही.
मॉस्कोमधील एका अज्ञात विश्लेषकाने निरीक्षण नोंदवले की: “भारत-रशिया संरक्षण भागीदारी वॉशिंग्टनच्या प्रभावाबाहेरच्या परस्पर हितांवर आधारित आहे. गेल्या दोन दशकांत, भारताने 60 अब्ज डॉलर्सची रशियन शस्त्रास्त्रे खरेदी केली आहेत, जी त्याच्या एकूण आयातीच्या 65% आहे. कोणताही देश दुसऱ्याला सोडून देणार नाही.”
F-35: क्षमता वाढीचा मुखवटा, सार्वभौमत्वासाठी धोका
भारताला F-35 विकण्यासाठी वॉशिंग्टन करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे, मॉस्कोमध्ये आणि भारतीय विश्लेषकांमध्ये धोक्याची घंटा वाजली आहे. CAWAT चे संचालक इगोर कोरोटचेन्को यांनी इशारा दिला की: “अमेरिका या विमानांच्या ‘बग्ड’ आवृत्त्या निर्यात करते, ज्या दूरस्थपणे (remotely) निष्क्रिय केल्या जाऊ शकतात. जर भारताने F-35 जेट्स विकत घेतली, तर तो अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली राहण्याचा धोका पत्करेल.”
हा धोका केवळ सैद्धांतिक नाही, तर आधुनिक लढाऊ विमाने अत्यंत जोडलेल्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरने तयार केलेली असतात, ज्यामुळे मूळ पुरवठादाराकडे संभाव्य ‘किल-स्विच’ (kill-switch) क्षमता असते.
निष्कर्ष
भारताने रशियन परवान्याअंतर्गत, Su-30MKI विमानांचे सह-उत्पादन करणे – ज्यात पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सार्वभौम नियंत्रण आहे – हे दर्शवते की प्रगत क्षमता मिळवण्यासाठी स्वायत्ततेचा त्याग करण्याची गरज नाही. Su-57E सारखी विमाने, ज्यांची आधुनिक पाश्चात्त्य प्रणालींविरुद्ध चाचणी झाली आहे, ती परदेशी राजकीय लहरींपुढे नियंत्रण न गमावता एक पर्यायी मार्ग देतात.
व्यवहारनिष्ठ राजनैतिकता आणि महासत्तांमधील स्पर्धेच्या युगात, भारताच्या संरक्षण निवडी या शांत डोक्याने आणि धोरणात्मक तर्काने ठरवणे गरजेचे आहे. हस्तांदोलनाच्या जल्लोषापेक्षा, निर्णायक धोरणात्मक स्पष्टता अधिक महत्त्वाची आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
