आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा उल्लेख अनेकदा जगातील सर्वात कठोर आणि सर्वात स्पष्ट नियमांपैकी एक म्हणून केला जातो. मात्र, व्यवहारात, हे कायदे ज्या क्षणी गैरसोयीचे होतात त्या क्षणी कोसळतात एक गंमतीचा भाग म्हणजे हा विशेषाधिकार फक्त शक्तिशाली देशांना सर्वाधिक लाभतो.
चीन याचे स्पष्ट उदाहरण म्हणून सांगता येईल. 2016 साली संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यावरील परिषदेने (UNCLOS) दक्षिण चीन समुद्रातील त्याच्या कारवाया बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून देखील, बीजिंगने या निर्णयाला ‘कागदाचा तुकडा’ म्हणून कचऱ्याची टोपली दाखवली. तेव्हापासून, चीनने वारंवार व्हिएतनामच्या तेल आणि वायू शोधकार्यात हस्तक्षेप केला आहे, व्हिएतनामी भागांवर अधिकारक्षेत्राचा दावा केला आहे आणि परवानगीशिवाय व्हिएतनामी पाण्यात तटरक्षक पाठवले आहेत. या कृतींचा निषेध करण्यात आला आहे, परंतु त्याचे कोणतेही ठोस असे परिणाम दिसून आले नाहीत.
चीनच्या प्रभावामुळे लहान राज्ये देखील नियंत्रणात राहतात. अमेरिका, जपान, कॅनडा आणि फिलीपिन्स यांनी २०१६ च्या निर्णयाची घोषणा केली असताना, वादांमुळे थेट प्रभावित झालेले दक्षिण आशियाई राष्ट्रे शांत राहिले – चीनचा सामना करण्याऐवजी त्याच्याशी संतुलन राखण्यात धन्यता मानली.
इतर प्रश्नांमध्येही यापेक्षा चांगली कामगिरी झालेली नाही. 17 मार्च 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) युक्रेनमधील युद्ध गुन्ह्यांसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. तरीही पुतिन यांनी चीन आणि मंगोलियासारख्या ICC सदस्य देशांमध्ये मुक्तपणे प्रवास केला, तिथे अटकेऐवजी त्यांचे स्वागतच करण्यात आले. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, ICC ने इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केले, परंतु पाच महिन्यांनंतर त्यांनी हंगेरीला अधिकृत भेट दिली. हंगेरियन अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास केवळ नकारच दिला नाही तर त्यांनी ICC सोडण्याचीही धमकी दिली – अर्थात त्या धमकीचे प्रत्यक्षात पालन झालेच नाही.
चित्र स्पष्ट आहेः आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर निर्णय क्वचितच लागू केले जातात. त्यांची अंमलबजावणी राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते आणि सदस्य देश सातत्याने राष्ट्रीय हितसंबंधांना कायदेशीर जबाबदाऱ्यांपेक्षा जास्त महत्त्व देतात. निर्बंध निवडक आहेत- अमेरिका आणि ई. यू. युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे रशियावर निर्बंध लादत असताना दुसरीकडे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणेही सुरूच ठेवले आहे.
थोडक्यात काय, तर निषेध जारी केला जातो, व्यापार सुरू राहतो, अधिकृत भेटी होतात आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन ऐच्छिक राहते. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशिवाय ICC सारख्या संस्था दंतहीन राहतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा केवळ कागदावरच मजबूत वाटतो.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(हा लेख तिस्या शर्मा हिने लिहिला असून, ती स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलमध्ये इंटर्न आहे)
