![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘अमेरिका आशिया-पॅसिफिक भागातील, विशेषतः भारतासोबतच्या संरक्षण भागीदारीला कमकुवत करण्यासाठी दबाव आणि धमकी यांसारख्या रणनीती वापरत आहेत,’ असा आरोप रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने केला आहे.
मॉस्को इंटरनॅशनल सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये, मुख्य गुप्तचर संचालनालय GRU चे प्रमुख- जनरल इगोर कोस्त्युकॉव, यांनी म्हटले की, “अमेरिका भारत, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्स यांच्यावर CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) अंतर्गत निर्बंध घालण्याची धमकी देत “ब्लॅकमेल” करत आहे.”
कोस्त्युकॉव यांच्या म्हणण्यानुसार, “अमेरिका रशियासोबत असलेले संरक्षण करार रद्द करण्यासाठी किंवा विलंबित करण्यासाठी या देशांवर दबाव आणत आहे, ज्यामुळे तिला स्वतःचे संरक्षणात्मक प्रभावक्षेत्र वाढवता येईल.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, “अमेरिका निर्बंध आणि राजकीय दबावाचा, शस्त्र म्हणून वापर करत असून, भारतासारख्या देशांना रशियाशी असलेले संरक्षण करार पूर्ण होऊ न देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जसे की भारतासाठीचे S-400 एअर डिफेन्स सिस्टम, इंडोनेशियासाठी Sukhoi Su-35 फायटर्स आणि फिलिपिन्ससाठी Mi-171 हेलिकॉप्टर्स.”
भारताचा S-400 खरेदी करार
भारताने 2018 मध्ये, $5 बिलियन डॉलर्सचा करार करत, अमेरिकेच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता, पाच रेजिमेंट्सच्या S-400 Triumf एअर डिफेन्स सिस्टम्स खरेदीचा निर्णय घेतला होता. हा करार तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात झाला होता, परंतु जो बायडेन अध्यक्ष झाल्यानंतर CAATSA अंतर्गत निर्बंधांची शक्यता अधिक तीव्र झाली.
सध्या तीन S-400 यंत्रणा भारतात वितरित आणि तैनात करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित दोन 2027 पर्यंत वितरित होतील, असे रशियन अधिकाऱ्यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
20 ऑगस्ट 2025 रोजी, नवी दिल्ली येथील पत्रकार परिषदेत, रशियन दूतावासाचे चार्ज द’अफेअर्स रोमन बाबुश्किन यांनी सांगितले की, “सर्व वितरण “वेळापत्रकानुसार” होणार असून, वाढत्या भू-राजकीय दबावांनाही रशियाची वचनबद्धता कायम आहे.”
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये S-400 ची भूमिका
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, भारताने पाकिस्तानकडून झालेल्या मोठ्या हवाई हल्ल्याचा सामना केला. यावेळी S-400 रेजिमेंट्स, आकाश मिसाईल यंत्रणा, आणि स्वदेशी ड्रोन-प्रतिरोधक प्रणाली यांच्या समन्वयाने पुढील हवाई धोके निष्प्रभ करण्यात आले: 15 हून अधिक शत्रू क्षेपणास्त्रे, अनेक ड्रोन व लोइटर म्युनिशन्स, आणि भारतीय लष्करी तळांवर होणारे विविध हवाई हल्ले.
या यशस्वी हस्तक्षेपाने केवळ रशियन तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता सिद्ध झाली नाही, तर भारताच्या एकात्मिक हवाई संरक्षण नेटवर्कची आणि जलद प्रतिसाद क्षमतेचीही प्रशंसा झाली. संरक्षण तज्ज्ञांनी याला भारतासाठी S-400 गुंतवणुकीचे महत्त्व सिद्ध करणारा टप्पा मानला आहे.
अमेरिकेचा दबाव आणि भारताची रणनीतिक स्वायत्तता
रशियाचा हा आरोप, भारत-रशिया उच्चस्तरीय बैठका सुरू असताना समोर आला आहे, ज्या सध्या मॉस्कोमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या उपस्थितीत सुरू आहेत. याचदरम्यान, अमेरिकेने रशियन सहकार्याशी संबंधित व्यापार क्षेत्रांवर 50% टॅरिफ वाढवून भारतावर कूटनीतिक आणि आर्थिक दबाव वाढवला आहे.
तरीही, भारताने वारंवार अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता आपली स्वतंत्र परराष्ट्र नीति कायम ठेवली आहे आणि रशियाशी दीर्घकालीन संरक्षण संबंध टिकवले आहेत. त्याचवेळी भारत फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यासोबतही संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे.
भारताचा स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांकडे कल
विवादाच्या पार्श्वभूमीत, हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे की भारताने अलीकडच्या काळात रशियासह एकूण संरक्षण आयातीत लक्षणीय घट केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत भारत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) च्या आकडेवारीनुसार, भारताने रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र आयातीत 2014–2018 आणि 2019–2023 या कालखंडांत 53% घट केली आहे.
तरीही, S-400, Su-30MKI, आणि MiG-29 सारख्या रशियन प्लॅटफॉर्म्स भारताच्या संरक्षण प्रणालीतील आधारस्तंभ आहेत. भारताच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की राष्ट्रीय हितानुसारच संरक्षण भागीदारीचे निर्णय घेतले जातील, बाह्य दबावांमुळे नव्हे.
जागतिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर संतुलन साधणारी भारताची भूमिका
जगातील सामरिक समीकरणे सतत बदलत असताना, भारत अमेरिकेसारख्या पश्चिमी भागीदारांबरोबरचे संबंध आणि रशियाशी असलेली पारंपरिक मैत्री यामधील संतुलन साधण्याच्या टप्प्यावर आहे.
S-400 प्रणालीची डिलिव्हरी ठरल्यानुसार होत असतानाही, भारताच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक गणनेचा आणि जगातील प्रमुख सत्तांमधील वाढत्या संघर्षात तो कसा मार्ग काढतो, हा मोठा प्रश्न आहे.
टीम भारतशक्ती
