![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
एक काळ असा होता, जेव्हा साउथ ब्लॉकमध्ये आताचे फिजीचे पंतप्रधान सितिवेनी राबुका, यांचे नाव घेतल्यावरही तणाव निर्माण व्हायचा. 1987 मध्ये, त्यांनी फिजीचे लष्करप्रमुख म्हणून टिमोसी बवद्रा यांच्या निवडून आलेल्या सरकारचा, लष्करी उलथापालथ करून पाडाव केला होता, ज्यामुळे साउथ पॅसिफिक बेटावरून मोठ्या प्रमाणात भारतीय वंशाच्या लोकांना स्थलांतर करावे लागले होते.
या घटनेमुळे, फिजीमधील भारतीय वंशाची लोकसंख्या घटून सध्याच्या सुमारे 37% इतकी झाली होती, जी कदाचित वंशशुद्धीकरणाची पहिली नोंदवलेली घटना होती (‘वंशशुद्धीकरण’ हा शब्द दशकभरानंतर कोसोव्हो प्रकरणामुळे प्रसिद्ध झाला होता.)
भारत सोमवारी, पंतप्रधान सितिवेनी राबुका यांचे औपचारिक स्वागत करणार आहे, जे आता फिजीचे निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत. राबुका अजूनही मूळ फिजियन लोकांच्या एकतेचे समर्थन करतात, परंतु त्यांनी आता, 1987 च्या त्या उठावाबद्दल आणि भारतीयांच्या स्थलांतराबद्दल सार्वजनिकरित्या माफी मागितली आहे.
रविवारी, राबुका त्यांच्या चार दिवसीय दौऱ्यासाठी दिल्लीमध्ये दाखल झाले. हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा आहे, मात्र भारताचा फिजीशी संपर्क 2014 मध्ये सुरू झाला, जेव्हा पंतप्रधान मोदी फिजीला गेले होते. मोदींच्या त्या दौऱ्यानंतर, भारताने फिजीमधील आपल्या अस्थिर आणि दु:खद भूतकाळावर पडदा टाकला.
“फिजी ही आमच्या Act East धोरणातील एक महत्वाचा प्रतिनिधी आहे,” असे सरकारी सूत्रांनी StratNewsGlobal शी बोलताना सांगितले. “दक्षिण पॅसिफिकमध्ये त्याचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर वसलेली फिजी आयलंड- भारताच्या मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोनातील एक महत्त्वाचा घटक आहे.”
Act East धोरणाचा इंडो-पॅसिफिकमध्ये विस्तार करणे, हे मोदींच्या नेतृत्वाखाली घडले आहे. सुमारे 300 पेक्षा अधिक बेटांचे मिळून बनलेले फिजी, हे प्रभावी प्रादेशिक नेतृत्वाचे आणि मध्यस्थतेचे केंद्र मानले जाते, त्यामुळे फिजी भारताचे इंडो-पॅसिफिकमधील सर्वात मोठे भागीदार आहेत.
“पंतप्रधान राबुका यांनी, या भागात चिनी लष्करी तळांच्या स्थापनेला विरोध दर्शवला आहे, जे भारत आणि त्याचे रणनीतिक भागीदारांसाठी महत्त्वाचे आहे, विशेषतः सोलोमन आयलंड्सवरील चिनी सुविधांमुळे,” असे भारताचे माजी उच्चायुक्त विनोद कुमार यांनी StratNewsGlobal ला सांगितले.
“राबुका यांनी काही काळापूर्वी ऑस्ट्रेलियामध्ये सांगितले होते की, ते या भागातील इतर देशांना अशा लष्करी सुविधांना परवानगी देऊ नये, यासाठी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतील. अर्थात, प्रत्येक देश स्वतःचा निर्णय घेईल, पण त्यांनी प्रयत्न करण्याचे वचन दिले आहे,” असेही कुमार यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, “भू-राजकीय दृष्टिकोनातून हे बेटे आता अधिक महत्त्वाची ठरत आहेत, कारण प्रमुख शक्तींमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. भारत आपल्या Quad भागीदारांबरोबर, तसेच संभाव्यतः फ्रान्सबरोबर फिजीमध्ये सहकार्य करू शकतो, आणि पूर्वीप्रमाणे capacity building व त्रैतीय सहकार्याच्या इतर क्षेत्रांमध्येही योगदान देऊ शकतो.”
“भारत आपला प्रभाव वापरून त्याची उपस्थिती मजबूत करू शकतो आणि सतत सहभागी राहू शकतो, यामागे विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये असलेले आपले सहकार्य आणि मोठ्या प्रमाणातील भारतीय वंशाची वस्ती आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. फिजीचे उपपंतप्रधान हे भारतीय वंशाचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
भारत फक्त द्विपक्षीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर Forum for India Pacific Islands Cooperation (FIPIC) च्या माध्यमातून, फिजीचा एक महत्त्वाचा विकासात्मक भागीदार राहिला आहे. FIPIC आता भारताच्या 14 पॅसिफिक बेट राष्ट्रांसोबतच्या सहकार्याचा मुख्य आधार बनले आहे.
हवामान बदल अनुकूलता आणि आपत्ती व्यवस्थापन, नूतनीकरणक्षम उर्जा, आरोग्य सेवा (ज्यात सुवा मध्ये 100-खाटांचे रुग्णालय योजले गेले आहे), IT क्षेत्र, डिजीटल कनेक्टिव्हिटी, क्षमता निर्मिती आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रमुख क्षेत्रांवर, FIPIC चे लक्ष्य केंद्रित आहे.
मूळ लेखक- सुर्या गंगाधरन
