![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. शुक्रवारी, फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये बहुमताने घेतलेल्या निर्णयानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने लावलेली बहुतांश शुल्क (Tariffs) बेकायदेशीर ठरवण्यात आली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटींमध्ये दबाव टाकण्यासाठी ट्रम्प वापरत असलेल्या, आर्थिक धोरणात्मक हत्याराला मोठा धक्का बसला आहे.
तथापि, कोर्टाने ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ देत, 14 लागू केलेली शुल्क ऑक्टोबरपर्यंत शुल्के कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
अभूतपूर्व कायदेशीर संघर्ष
हा निर्णय अशावेळी आला आहे, जेव्हा फेडरल रिझर्व्हच्या स्वायत्ततेवरून सुरू असलेला कायदेशीर वादही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी ट्रम्प यांच्या संपूर्ण आर्थिक धोरणावर अभूतपूर्व कायदेशीर संघर्ष उभा राहणार असे दिसत आहे.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, वाढीव शुल्कांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य शस्त्र बनवले आहे. त्यांनी या शुल्कांच्या माध्यमातून राजकीय दबाव निर्माण करून, व्यापार करारांचे पुनर्निर्धारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
टॅरिफमुळे ट्रम्प प्रशासनाला व्यापार भागीदारांकडून आर्थिक सवलती मिळवण्यास मदत झाली असली, तरी त्याचबरोबर वित्तीय बाजारात मोठी चंचलता निर्माण झाली आहे.
“अत्यंत पक्षपाती” न्यायालय
ट्रम्प यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत, न्यायालयाला “अत्यंत पक्षपाती” असे संबोधले आहे. त्यांनी ट्रुथ या सोशल प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की: “जर ही शुल्के रद्द झाली, तर ते देशासाठी पूर्णपणे विनाशकारी ठरेल.”
वॉशिंग्टन डी.सी. येथील, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटच्या 7-4 निर्णयात: एप्रिल महिन्यात लादलेल्या तथाकथित ‘परस्पर’ शुल्कांची वैधता विचारात घेतली गेली होती. तसेच फेब्रुवारीत चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोविरुद्ध लादलेल्या शुल्कांचाही यात समावेश होता.
डेमोक्रॅटिक अध्यक्षांनी बहुमताने सहा न्यायाधीश आणि असहमत असलेले दोन न्यायाधीश नियुक्त केले, तर रिपब्लिकन अध्यक्षांनी बहुमताने एक न्यायाधीश आणि असहमत असलेले दोन न्यायाधीश नियुक्त केले.
ट्रम्प यांनी स्टील आणि अॅल्युमिनियम आयातीवर लादलेल्या शुल्कांवर मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाचा काहीच परिणाम होत नाही.
‘असामान्य आणि विलक्षण’
ट्रम्प यांनी, दोन्ही संचातील शुल्के तसेच अलीकडे लादलेली शुल्के, इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट (IEEPA) अंतर्गत योग्य असल्याचे सांगितले. या कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात ‘असामान्य आणि विलक्षण’ धोके हाताळण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याचे अधिकार मिळतात.
परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले की: “या कायद्याने राष्ट्राध्यक्षांना ठोस निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असला, तरी त्यात शुल्क लावणे, कर आकारणी करणे किंवा तत्सम कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख नाही, आणि काँग्रेसने राष्ट्राध्यक्षांना अमर्यादित शुल्क लावण्याचा अधिकार देण्याचा हेतू ठेवला असावा असे वाटत नाही.”
ट्रम्प प्रशासनाची सफाई
1977 चा हा कायदा, ऐतिहासिकदृष्ट्या शत्रू राष्ट्रांवर निर्बंध लादण्यासाठी किंवा त्यांची मालमत्ता गोठवण्यासाठी वापरला जात होता. शुल्क लावण्यासाठी IEEPA वापरणारे ट्रम्प पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. त्यांनी यामागे व्यापारातील असमतोल, अमेरिकन उत्पादन क्षमतेतील घट आणि अमली पदार्थांचा सीमापार प्रवाह ही कारणे दिली आहेत.
ट्रम्प प्रशासनातील, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसचे म्हणणे आहे की: “हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना आयात नियंत्रित करण्याचा किंवा संपूर्णपणे रोखण्याचा अधिकार देतो, आणि त्यामुळे ही शुल्क योग्य आहेत.”
एप्रिल महिन्यात, ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करत म्हटले की, “अमेरिका जितके निर्यात करते त्यापेक्षा जास्त आयात करते, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता आणि लष्करी सज्जता धोक्यात आली आहे.”
फेब्रुवारीत चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोविरुद्ध लादलेल्या शुल्कांबद्दल ट्रम्प यांनी दावा केला की, “या देशांनी बेकायदेशीर फेंटानिल अमेरिकेत येण्यापासून थांबवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत. संबंधित देशांनी हा आरोप नाकारला आहे.”
अधिक अनिश्चितता
सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे- विल्यम रेइंश यांनी सांगितले की, “ट्रम्प प्रशासन या निकालासाठी आधीच तयारीत होते. सर्वांना ठाऊक होते की, प्रशासनाला हा निकाल अपेक्षित आहे आणि शुल्के इतर कायद्यांच्या आधारे कायम ठेवण्यासाठी त्यांचा प्लॅन बी तयार आहे.”
शेअर बाजारात मात्र या निर्णयावर फारसा परिणाम झाला नाही. “व्यापारातील आणखी अनिश्चितता ही बाजारासाठी आणि कॉर्पोरेट अमेरिकेसाठी शेवटची गोष्ट हवी,” असे बी. रिले वेल्थचे आर्ट होगन म्हणाले.
ट्रम्प सध्या फेडरल रिझर्व्हच्या गव्हर्नर लिसा कुक यांना हटवण्यासाठी लढा देत आहेत, ज्यामुळे केंद्रीय बँकेच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
“हा निर्णय ट्रम्प यांच्या संपूर्ण आर्थिक अजेंड्याला सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट टक्कर देणाऱ्या मार्गावर आणतो. असे काही आपण कधीच पाहिलेले नाही,” असे अटलांटिक कौन्सिलचे जोश लिप्स्की म्हणाले.
संमिश्र निकाल
6-3 च्या पुराणमतवादी बहुमत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अजेंड्याच्या बाजूने अनेक निर्णय दिले आहेत, पण अलीकडच्या वर्षांत त्यांनी जुन्या कायद्यांच्या अत्यंत व्यापक व्याख्यांना नकार दिला आहे.
हा निकाल दोन प्रकरणांवर आधारित आहे — एक पाच छोट्या अमेरिकन व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि दुसरे 12 डेमोक्रॅटिक राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर. या दोन्हीमध्ये IEEPA अंतर्गत शुल्क लावणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे.
अमेरिकेच्या संविधानानुसार, कर आणि शुल्क लावण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्राध्यक्षांकडे नाही आणि हा अधिकार कुणालाही दिला गेला तर तो स्पष्ट आणि मर्यादित असायला हवा.
28 मे रोजी, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाला बेकायदेशीर ठरवत सांगितले की, “राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या अधिकाराचा अति वापर केला आहे. या खटल्यातील तीन न्यायाधीशांपैकी एकाची नियुक्ती स्वतः ट्रम्प यांनी केली होती.”
वॉशिंग्टन येथील आणखी एका न्यायालयाने देखील, IEEPA अंतर्गत शुल्कांना मान्यता नाकारली असून, सरकारने त्या निर्णयाविरुद्धही अपील केले आहे. किमान आठ खटल्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाला आव्हान दिले गेले आहे, ज्यात कॅलिफोर्निया राज्याचाही समावेश आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
