![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांनी, भारताने रशियन तेल खरेदी करून मॉस्कोच्या युक्रेनमधील युद्धाला ‘आर्थिक मदत’ केल्याचे खोटे आरोप केले आणि भारतावर अतिरिक्त 25% टॅरिफ लादले. या ढोंगी आरोपांच्या विरोधात, खालील प्रश्नांच्या माध्यमातून या प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा घेतलेला आढावा:
प्रश्न 1: भारताने पुतिन यांना आर्थिक मदत दिली आहे का?
उत्तर: नाही. भारताने एक जागतिक संकट टाळण्यास मदत केली. रशिया जगाच्या सुमारे 10% तेलाचा पुरवठा करतो. जर भारताने खरेदी थांबवली असती, तर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल $200 पर्यंत पोहोचले असते. भारताने तेल खरेदी सुरू ठेवून जागतिक बाजार स्थिर केला आणि ग्राहकांना दिलासा दिला. अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन आणि इतरांनी भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे.
प्रश्न 2: भारत रशियन तेलासाठी अमेरिकन डॉलर वापरतो का?
उत्तर: नाही. भारतीय रिफायनर US डॉलर वापरत नाहीत. ही खरेदी तिसऱ्या देशांतील ट्रेडर्समार्फत होते आणि दिरहाम (AED) सारख्या चलनांमध्ये व्यवहार होतो. अमेरिकेने कधीही भारताला रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सांगितले नाही. भारताचा व्यापार पूर्णतः कायदेशीर आहे आणि G7 आणि EU च्या प्राइस-कॅप नियमांनुसार आहे.
प्रश्न 3: भारत काळ्या बाजारातील तेल विकत घेतोय का?
उत्तर: नाही. येथे काळा बाजारच नाही. रशियन तेलावर इराणी किंवा व्हेनेझुएलाच्या तेलासारखी बंदी नाही. पाश्चिमात्य देशांनी एक प्राइस-कॅप सिस्टम तयार केली आहे, जेणेकरून रशिया जास्त नफा मिळवू शकणार नाही. जर अमेरिका खरोखर बंदी घालू इच्छित असेल, तर ती रशियन तेलावर अधिकृत निर्बंध लावली असती, पण त्यांनी तसे केले नाही कारण हे तेल जागतिक बाजारासाठी अत्यावश्यक आहे.
प्रश्न 4: भारताने रशियन तेल खरेदीत अचानक वाढ करून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला का?
उत्तर: नाही. भारताने प्रत्यक्षात आपल्या नागरिकांसाठी इंधन दर कमी केले, जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत $137 प्रति बॅरलवर पोहोचली होती. सरकारी कंपन्यांनी ₹21,000 कोटींचा तोटा सहन केला आणि सरकारने निर्यात कर लावून नफेखोरी रोखली. भारताच्या आयातमुळे जागतिक दरवाढ थांबली आणि महागाई नियंत्रणात राहिली.
प्रश्न 5: भारत रशियन तेलासाठी ‘मनी लॉन्डरिंग हब’ झाला आहे का?
उत्तर: नाही. भारत अनेक वर्षांपासून जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर आहे. कच्चे तेल शुद्ध करून इंधन निर्यात करणे हा जागतिक व्यापाराचा नियमित भाग आहे. युरोपने रशियन कच्च्या तेलावर बंदी घातल्यावर, त्यांनी भारताकडून डिझेल आणि जेट फ्युएल खरेदी केले. हे ‘स्थिरीकरण’ आहे, ‘लॉन्डरिंग’ नाही.
प्रश्न 6: भारतीय रिफायनर पुतिनसाठी नफा परदेशात पाठवत आहेत का?
उत्तर: नाही. सुमारे 70% शुद्ध केलेले इंधन भारतातच वापरले जाते. रिलायन्सचा एक रिफायनरी 2006 पासून निर्यात केंद्रित आहे, युद्ध सुरू होण्याच्या खूप आधीपासून. इंधन निर्यात प्रत्यक्षात कमी झाली आहे कारण देशांतर्गत मागणी वाढली आहे. तेल हे ‘फंजिबल’ आहे, ते जिथे मागणी आहे तिकडे जाते.
प्रश्न 7: भारत अमेरिकन निर्यातदारांना टॅरिफ लावतो आणि रशियाला निधी देतो का?
उत्तर: नाही. अमेरिकेचा भारताशी व्यापार तूट (trade deficit) तुलनेत खूपच लहान आहे. अमेरिका चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोसोबत कितीतरी मोठी तूट चालवते. भारताकडून ती फक्त $50 अब्ज आहे. याच वेळी भारत अमेरिकेकडून विमाने LNG, संरक्षण साहित्य आणि तंत्रज्ञान खरेदी करतो.
प्रश्न 8: भारत अमेरिकेच्या संरक्षणावर मोफत अवलंबून आहे का?
उत्तर: नाही. भारत GE सोबत जेट इंजिनचे सह-उत्पादन करत आहे, MQ-9 ड्रोन खरेदी करत आहे आणि QUAD तसेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. भारत हा आशियामध्ये चीनला लष्करी पातळीवर थेट प्रत्युत्तर देणारा एकमेव प्रमुख देश आहे, जो अमेरिकेसाठी थेट सामरिक फायद्याचा मुद्दा आहे.
प्रश्न 9: युक्रेनमधील शांततेचा मार्ग दिल्लीतून जातो का?
उत्तर: शांतता ही दोषारोपातून निर्माण होत नाही. भारताने कायमच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये संवाद आणि शांततेचं समर्थन केलं आहे. युरोप अजूनही रशियन गॅस खरेदी करतो आणि अमेरिका रशियन युरेनियम आयात करत राहिलेली आहे. भारताने जबाबदारीने वागून जागतिक फ्रेमवर्क पाळले आणि तेल दर वाढू दिले नाहीत.
प्रश्न 10: सत्य काय आहे?
उत्तर: भारताने रशियाला आर्थिक मदत केलेली नाही. भारताने बाजार स्थिर ठेवले, इंधन परवडणारे ठेवले, आणि घरगुती तसेच जागतिक पातळीवर महागाई नियंत्रित ठेवली. भारताला दोष देणं हे राजकारणासाठी उपयुक्त असले, तरी ते वास्तवाशी फारकत घेणारे आहे.
मूळ लेखक- रामानंद सेनगुप्ता
