सीमेपलीकडील दहशतवादावर कठोर भूमिका घेण्याचे EU चे संकेत

भारत आणि EU ने (युरोपियन युनियनने) 9 सप्टेंबर रोजी ब्रुसेल्समध्ये दहशतवादविरोधी 15 व्या संयुक्त कार्यगटाच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. अलिकडेच झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक संरेखनाचे एक मजबूत संकेत मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी EU च्या नेतृत्वासोबत घेतलेल्या भेटीनंतर काही दिवसांनी ही बैठक पार पडली असून दहशतवादाविरुद्ध एकत्रित जागतिक कारवाईसाठी दोन्ही बाजूंना किती गरज आहे हे अधोरेखित केले.

युरोपियन एक्सटर्नल ॲक्शन सर्व्हिसमधील सुरक्षा आणि संरक्षण धोरण संचालक मॅसिएज स्टॅडेजेक आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील दहशतवादविरोधी संयुक्त सचिव के.डी. देवल यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बदलत्या धोक्याच्या परिस्थितीला संयुक्त प्रतिसाद देण्यावर भर देण्यात आला.

चर्चेचा केंद्रबिंदू 22 एप्रिल रोजी जम्मू – काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला हल्ला होता, जिथे नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. EU ने या घटनेबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला, शोक व्यक्त केला आणि आपण भारतासोबत असल्याचे सांगितले. सीमापार दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या भारताच्या आवाहनाला स्पष्टपणे पाठिंबा देऊन, EU ची भूमिका राज्य-समर्थित दहशतवाद्यांच्या सुरक्षित आश्रयस्थानांबद्दल युरोपमध्ये वाढती अधीरता दर्शवते – या प्रदेशात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यात पाकिस्तानच्या भूमिकेचा एक छुपा संदर्भ देखील आहे.

दोन्ही बाजूंनी दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी, माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक दहशतवादविरोधी मंच (GCTF) आणि वित्तीय कृती कार्य दल (FATF) सारख्या संस्थांद्वारे सतत दबाव आणण्यासाठी मजबूत आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांची आवश्यकता यावर भर दिला. या चर्चेत दहशतवादाला वित्तपुरवठा, ऑनलाइन कट्टरतावाद, दहशतवादी व्यक्ती आणि संस्थांना नियुक्त करणे आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या दुहेरी वापराच्या जोखमींचाही समावेश होता.

पंतप्रधान मोदी यांनी 4 सप्टेंबर रोजी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्याशी केलेल्या कॉलनंतर हा संवाद झाला, ज्यामध्ये व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासोबत दहशतवाद आणि प्रादेशिक सुरक्षा प्रमुखपणे मांडण्यात आली. भारत-EU धोरणात्मक अभिसरणाचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून दहशतवादविरोधी संघर्ष कसा वेगाने उदयास येत आहे यावर हा क्रम अधोरेखित करतो.

दहशतवादी धोके भूराजकीय स्पर्धांशी जोडलेले असताना, ब्रुसेल्स बैठकीने एक सामायिक समजुतीला बळकटी दिली: भारत आणि EU सारखे लोकशाही भागीदार दहशतवादाचा सामना करण्यात अस्पष्टता बाळगू शकत नाहीत. नवी दिल्लीत पुढील फेरी आयोजित करण्याच्या करारावरून हे अधोरेखित होते की ही भागीदारी प्रतीकात्मक नसून ती कार्यरत आहे – आणि वाढत्या प्रमाणात भूराजकीय आहे.

जागतिक शक्ती गट मजबूत होत असताना, सीमापार दहशतवादाविरुद्ध कठोर, समन्वित कारवाईसाठी भारत-EU चा आग्रह एक स्पष्ट धोरणात्मक संदेश दर्शवितो: दहशतवादाला चालना देणाऱ्या किंवा निर्यात करणाऱ्या देशांना वाढत्या राजनैतिक एकाकीपणाला सामोरे जावे लागेल.

टीम भारतशक्ती