भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सर्वसमावेशक मुक्त व्यापार करारासाठीच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या असून, यावेळी टप्प्याटप्प्याने करार करण्याचा आधीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी StratNewsGlobal ला दिली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील पूर्वीचे तणाव निवळल्यामुळे, भारत-अमेरिकेतील या व्यापार चर्चांना नवी चालना मिळाल्याचे मानले जाते. वॉशिंग्टनने नवी दिल्लीस सल्ला दिला आहे की, “व्यापार चर्चांना पुन्हा नव्याने सुरूवात करावी आणि आधीप्रमाणे ही चर्चा टप्प्याटप्प्याने न करता, एकदाच थेट पूर्ण करारावर एकमत साधावे.”
पूर्वी, जेव्हा ट्रम्प यांनी भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ (Dead Economy) म्हटले होते आणि रशियन तेल खरेदीसंदर्भात निर्बंध लावत 50 टक्के टॅरिफ्स लादले होते, त्यावेळे, दोन्ही देश कराराच्या पहिल्या टप्प्यापासून ‘फक्त काही पावले दूर होते. मात्र, आता सूत्रांच्या मते, वाटाघाटी करणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा चर्चेच्या ‘नव्या अध्यायाला’ सुरुवात केली आहे.
तरीही, दुसऱ्या एका सूत्राच्या सांगण्यानुसार: “भारत अद्याप ‘early harvest’ (पूर्व-करार) पर्यायाचा विचार करत आहे, जसा ऑस्ट्रेलियासोबत करण्यात आला होता. त्यानंतरच संपूर्ण मोठा करार केला जाईल. दोन्ही देशांचे वाटाघाटीकार लवकरच याबाबत सविस्तर चर्चा करणार आहेत.”
अलीकडील एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले: “मला आनंद आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार अडथळ्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. येत्या काही आठवड्यांत माझे जवळचे मित्र- पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलण्यास मी उत्सुक आहे. मला खात्री आहे, की दोन्ही महान देशांसाठी फायदेशीर असा करार करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही!”
यावर मोदींनी उत्तर दिले की: “भारत आणि अमेरिका हे जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहेत, ते लवकरच व्यापारविषयक वाटाघाटी अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग खुला करतील, याची मला खात्री आहे. दोन्ही देशांची पथके ही चर्चा लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ट्रम्प यांच्याशी बोलण्याची मीही आतुरतेने वाट पाहतोय. आपापल्या देशातील नागरिकांना उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्य मिळावे, यासाठी दोघे मिळून काम करणार आहोत.”
व्यापारमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की: “फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आम्हाला निर्देश दिले की, दोन्ही देशांचे मंत्री एक ‘चांगला’ करार तयार करतील, जो नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण व्हावा. त्याचा पहिला टप्पा नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अंतिम केला जावा, असे ठरले आहे. मार्चपासून यासंदर्भात गांभीर्याने, चांगल्या वातावरणात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही बाजूंना या प्रगतीबाबत समाधान आहे.”
दरम्यान, अमेरिकेने G-7 आणि युरोपियन युनियन (EU) मधील भागीदार देशांना, भारत आणि चीनवर अधिक टॅरिफ लावण्यासाठी दबाव टाकला आहे, रशियन तेल खरेदीबद्दल.
US-India स्टॅटर्जीक पार्टनरशीप फोरमचे वरिष्ठ सल्लागार मार्क लिन्स्कॉट म्हणाले की: “माझ्या मते, दोन्ही सरकार अजूनही ही चर्चा कोणत्या प्रकारे पुढे न्यावी, हे ठरवण्याच्या टप्प्यात आहे. जुलैनंतर ज्या प्रकारे परिस्थिती बिघडली, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अजून बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. काहीही मार्ग निवडला तरी, पुढे अनेक महिने सखोल चर्चा आणि काटेकोर वाटाघाटी चालतील.”
कृषी आणि दुग्धव्यवसायासंदर्भात, सूत्रांनी सांगितले की- “अमेरिकेने ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर धोरण स्विकारले आहे, म्हणजे केवळ प्रीमियम उत्पादनांसाठी (जसे की चीज) बाजारपेठ मिळवणे.”
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारतज्ज्ञ बिस्वजित धर म्हणाले की: “इथे खूप ‘पतंगबाजी’ सुरू आहे, म्हणजे कोणतीही ठोस योजना नसताना बऱ्याच शक्यता बोलल्या जात आहेत. अमेरिकन बाजूने खूप गोंधळाचे संकेत दिले जात आहेत. सुरुवातीपासूनच ‘early harvest’ किंवा फेज-1 करार शक्य नव्हता, कारण अमेरिकेची स्पष्ट मागणी शेतीशी संबंधित होती.”
त्यांनी पुढे सांगितले की: “फेज-1 करार अमेरिकेच्या दृष्टीने कधीच व्यवहार्य नव्हता. त्यांना युरोपियन युनियनसारखा एकच व्यापक करार हवा होता. मात्र, ट्रम्प घाईत आहेत आणि त्यामुळे 2025 संपेपर्यंत एक मोठा करार यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे कठीण जाऊ शकते. ट्रम्प यांना 2026 मध्ये निकाल दाखवावा लागेल, नाहीतर त्यांना मध्यावधी निवडणुकांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.”
भारताच्या बाजूने ‘चर्चांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव’ असल्याचेही धर यांनी निदर्शनास आणले आणि सांगितले की:
“भारतातील बळकट शेती लॉबी, कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रात बाजारपेठ उघडण्यास सरकारला अडथळा ठरते आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने अलीकडेच GST सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे एकत्रीकरण अधिक कठीण होण्याची चिन्हे आहेत.”
मूळ लेखन- नयनिमा बासू
