![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘डिसप्युटेड’ (Disputed) या आमच्या भारत-चीन सीमावादासंदर्भातील सिरीजच्या दुसऱ्या भागात, आपण सिक्कीम-तिबेट सीमाप्रश्नाचा आढावा घेणार आहोत, जिथे ‘early harvest’ म्हणजे लवकर तोडगा निघू शकतो, अशी शक्यता चिनी लोकांनी वर्तवली आहे. यातील विसंगती अशी आहे की, या ठिकाणी दोन्ही देशांकडून कोणतेही प्रादेशिक दावे केले जात नाहीत आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संरेखनावर देखील दोघांचे एकमत आहे. परंतु, चीनने आतापर्यंत सिक्कीमच्या सीमांवर कुठलीही चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. भूतानसोबत, डोकलाम पठारासंदर्भात चीनचा वाद आहे, ज्याचा सिलीगुडी कॉरिडॉरवर परिणाम होत आहे. ही संपूर्ण मालिका संरक्षण मंत्रालयाच्या नोंदींवर (records) आधारित आहे.
सिक्कीममधील भारत-चीन सीमा (Sino-Indian boundary) अंतिम करण्याच्या चीनच्या उत्सुकतेमागे, तिबेटच्या भारताच्या सीमेवरील खांबा झोंग ते सिक्कीममधील नाथू ला पर्यंतचा व्यापार मार्ग उघडण्याची इच्छा दडलेली आहे. हा मार्ग खुला झाल्यास, चीनला बंगालच्या उपसागरापर्यंत (Bay of Bengal) व्यापारासाठी प्रवेश मिळेल आणि पूर्व भारत तसेच बांगलादेशच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळण्याच मदत होईल. ‘युनान-म्यानमार सीपीईसी’ कॉरिडॉरच्या तुलनेत तिबेटमधील सिक्कीम-चुंबी दरी मार्ग सर्वात लहान आहे. हा व्यापारी मार्ग उघडल्यास चीनला इतर क्षेत्रांमधील सीमा वाद मिटवण्याची गरज भासणार नाही.
एका माजी परराष्ट्र सचिवांनी, सिक्कीम सीमा स्वतंत्रपणे सोडवण्याच्या कोणत्याही हालचालींविरुद्ध थेट इशारा दिला होता, कारण यामुळे भूतानला चिनी लोकांसाठी आपल्या सीमा उघडण्यास भाग पाडणाऱ्या घटनांची मालिका सुरू होण्याची शक्यता वाढते.
सिक्कीम हा प्रदेश अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे, विशेषतः त्याची सीमा तिबेटमधील चुंबी दरीला लागून आहे, जी भारताकडे रोखलेल्या एखाद्या कट्यारीच्या (शस्त्राच्या) आकारासारखी आहे.
चुंबी व्हॅली
तिबेटमधील चुंबी दरी ‘पीएलए’ (पिपल्स लिबरेशन आर्मी) साठी, धोरणात्मकदृष्ट्या खूपच महत्त्वाची आहे, कारण तेथील हवामान तिबेटी पठाराच्या तीव्र हवामानापेक्षा खूप वेगळे आहे, ज्यामुळे पीएलए आपले सैन्य तिथे तैनात करू शकते आणि जे तिथून फक्त 50 किलोमीटरवर असलेल्या भारतातील सिलीगुडी कॉरिडॉरला धोका निर्माण करू शकते. परंतु ही दरी अरुंद असल्याने, चीन भूतानच्या पश्चिम सीमेवरील डोकलाम बाऊलमध्ये आपला विस्तार करून ती कमतरता टाळण्याचा प्रयत्न करू शकतो. 2017 मधील डोकलाममधील भारत-चीन संघर्षाची आजही आठवण होते.
दोन्ही देशांनी, जर त्यांची सध्याची असहिष्णुता कायम ठेवली, तरच स्थिरता साधता येईल. दोन्ही देशांमधला कोणताही लष्करी संघर्ष अजाणतेपणी वाढू शकतो, म्हणून भारताला डोन्गक्या जलस्रोत या पर्वतरांगेवरील आपली पकड मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. ही पर्वतरांग उत्तर सिक्कीमपासून दक्षिणेकडील चुंबी दरीपर्यंत जाते आणि माउंट गिप्मोची (Mt. Gipmochi) येथे संपते, जिथे भारत, तिबेट आणि भूतान यांच्यामध्ये विवादित ट्राय-जंक्शन तयार होते.
डोकलाम आणि डुकतेंगँगचे महत्त्व
सिलीगुडी कॉरिडॉरचा मार्ग, डोकलाम प्रवेशद्वारातून – डुकतेंगँगमार्गे पुढे जातो. त्यामुळे, डोकलाम आणि डुकतेंगँगचे भारतासाठी असलेले धोरणात्मक महत्त्व भूतान आणि चीनपेक्षाही अधिक आहे. या क्षेत्राची सुरक्षा सिलीगुडी कॉरिडॉरशी जवळून जोडली गेली आहे आणि या क्षेत्राचे स्वरूप अबाधित राहावे, यासाठी काही कुशल मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी कारवाईची आवश्यकता भासू शकते.
जून 2017 च्या, डोकलाम संकटाबद्दल थोडक्यात माहिती दिल्यास याचा संदर्भ स्पष्ट होईल. चीनने या भागात जामफेरीकडे जाणारा एक रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे भारत-भूतान-चीन ट्राय-जंक्शन, बटांग ला वरून ग्येमोचेनकडे एकतर्फी हलवण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही कृती म्हणजे दोन महत्वाच्या करारांचे स्पष्ट उल्लंघन होते. हे करार होते 1988 आणि 1998 चे, ज्यामध्ये सीमा वाटाघाटी चालू असताना यथास्थिती कोणताही बदलणार नाही असे नमूद केले होते. याशिवाय, 2012 मध्ये भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींमधील परस्पर समजुतीचेही यामुळे उल्लंघन झाले होते, ज्यात ट्राय-जंक्शन सीमा केवळ भूतानच्या सल्ल्यानुसार ठरवली जाऊ शकते असे निश्चित करण्यात आले होते.
भूतानने सुरुवातीला चिनी लोकांच्या रस्ता बांधणीवर आक्षेप घेतला, परंतु जेव्हा त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही, तेव्हा भारतीय सैन्याने त्यांचे बांधकाम थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. ही परिस्थिती आजही ‘जैसे थे’ आहे, परंतु चीन उत्तर डोकलाममध्ये धोरणात्मक मजबुतीकरण करत आहे, मेरुग ला आणि सिंचेल ला रिज येथे बोगदे बांधत आहे, ज्यामुळे PLA सैन्यासाठी सर्व प्रकारच्या हवामानात हालचाली करणे शक्य होत आहे.
याठिकाणी हेलिपॅड्स देखील बांधली गेली आहेत, तसेच पीएलए सैन्यासाठी निवासस्थाने मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहेत. तर, 2019 मध्ये याडोंग काउंटीतील तिबेटी लोकांना उत्तर डोकलाममध्ये बांधण्यात आलेल्या विशेष गाव-वस्त्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. भूतान आणि चीनने सीमाप्रश्नावरील तोडगा काढल्याशिवाय येथील परिस्थिती सुधारू शकत नाही.
सिलीगुडी कॉरिडॉर
‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखला जाणारा सिलीगुडी कॉरिडॉर, पश्चिम बंगाल राज्यातून उत्तरेकडून-दक्षिणेकडे 60 किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे, सोबतच तो ईशान्येकडील राज्यांनाही जोडतो. उत्तर दिशेला नेपाळ, सिक्कीम आणि भूतान तर दक्षिणेला बांगलादेश अशा सीमांनी वेढलेला हा 170 किमीचा रुंद कॉरिडॉर आहे. सर्वात अरुंद ठिकाणी, नेपाळ आणि बांगलादेशच्या मध्ये तो 20किमी बाय 22 किमी इतका आहे.
या कॉरिडॉरची भौगोलिक स्थिती धोरणात्मक आहे: यामध्ये जमिनीवरील दळणवळणाचे जाळे, पॉवर ग्रिड्स, तेल पाईपलाईन्स, विमानतळ इत्यादींचा समावेश आहे, ज्यामुळे तो अत्यंत असुरक्षित बनतो. दुसरीकडे, चुंबी दरीतील पीएलएकडून असलेला पारंपरिक धोका डोकलाममार्गे देखील डोके वर काढू शकतो, म्हणूनच ‘रॉयल भूतान आर्मीद्वारे’ या क्षेत्राचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या क्षेत्रात फुटीरतावादी गटांचे प्रमाण अधिक आहे, ज्यामध्ये: बोडो, आसामी, कामतापुरी, राजबंशी आणि दार्जिलिंग तसेच कालिम्पोंगचे गोरखा, तसेच मुस्लिम मूलतत्त्ववादी संघटनांचा समावेश आहे. आजूबाजूच्या भेदता येण्याजोग्या सीमांमुळे (porous borders) येथील हिंसक, राज्यविरोधी कारवाया सुलभ होतात.
अवैध स्थलांतर, बेकायदेशीर घुसखोरी, अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि जुन्या राजकीय मतभेदांचा संभाव्य गैरवापर, यामुळे या भागाला अधिक धोका निर्माण होतो. उत्तर बंगालचा कम्युनिस्टांशी याचा जुना संबंध आहे आणि नेपाळमधील कम्युनिस्ट चळवळीचा प्रसार भारतासाठी सुरक्षा आव्हाने निर्माण करतो.
चिनी कंपन्यांकडून नेपाळ आणि बांगलादेशला, मोठे पायाभूत प्रकल्प देण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांमुळे भारताच्या तेथील प्रभावावर परिणाम होतो आहे. भारत-नेपाळ सीमेच्या जवळ चिनी कंपन्यांकडून भद्रापूर आणि बिराटनगर येथे, विमान वाहतूक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे देखील आव्हान आहे.
बांगलादेशच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्ये ती मुख्य भू-मार्ग येतात, त्यापैकी टिटालिया हा आपल्या लष्करी भौगोलिक स्थितीमुळे विशेष चिंतेचा विषय आहे. ईशान्येकडील राज्यांशी पर्यायी कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याबाबत, भारत सरकारचे काम सुरू आहे आणि भूतानमध्ये बांधले जात असलेले काही द्रुतगती मार्गही या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे.
सामान्य परिस्थितीत, कॉरिडॉरच्या सुरक्षेची जबाबदारी पश्चिम बंगाल सरकारची असते, तर केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल सशस्त्र आणि इतर मदत पुरवतात. तर संघर्षादरम्यान, मागील भागातील सुरक्षेची जबाबदारी लष्कराची असते.
शांततेच्या काळात आणि संघर्षाच्या काळात, या भागामध्ये बहु-संस्था समन्वय साधण्याची आवश्यकता असते आणि सध्या लष्कर जरी स्थानिक पातळीवर हे काम करत असले तरी, एक ठोस संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे ही काळाची गरज आहे.
हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर अजाणतेपणी संघर्ष वाढवण्याचा धोका, सर्वात जास्त या भागात आहे. पुन्हा विरोधाभास सांगायचा झाल्यास: भारत आणि चीन यांच्यात येथे थेट कोणताही वाद नाही, तर हा सीमावाद भूतान नावाच्या तिसऱ्या देशात आहे, ज्यामुळे परिस्थिती खूप किचकट होते.
लष्कराला सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी योजना आखून, चांगल्या परिणामांची आशा करावी लागेल. चीनच्या युद्धखोरीला सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधून म्हणजेच कालिम्पोंग आणि जलपाईगुडीमधून, कोणताही प्रभावी लष्करी प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो. बंगालच्या या पर्वतीय जिल्ह्यांचे आणि सिलीगुडी कॉरिडॉरचे हेच महत्त्व आहे.
मूळ लेखक- सूर्या गंगाधरन
