चीनच्या हेरगिरी प्रयत्नांबद्दल MI5 चा ब्रिटनच्या खासदारांना इशारा

चिनी गुप्तचर एजंट्सकडून राजकीय वर्तुळात घुसखोरी करून संवेदनशील माहिती गोळा करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल ब्रिटनच्या MI5 सुरक्षा सेवेने कायदेकर्त्यांना एक नवा इशारा दिला आहे. मंगळवारी देण्यात आलेल्या ताज्या अलर्टनुसार चिनी एजंट्स भरती करणारे आणि कॉर्पोरेट प्रतिनिधी म्हणून ब्रिटीश राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी, प्रामुख्याने लिंक्डइन सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रयत्न करत आहेत.

हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स या दोन्ही सभागृहांच्या वक्त्यांनी पुष्टी केली की MI5 ने चीनच्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयाकडून “आमच्या समुदायातील व्यक्तींपर्यंत सक्रियपणे पोहोचण्यासाठी” सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आहे.

सुरक्षा मंत्री डॅन जार्विस यांनी या मोहिमेचे वर्णन बीजिंगकडून ब्रिटनच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा “एक गुप्त आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न” असे केले. त्यांनी संसदेत सांगितले की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि वाढत्या धोक्याला प्रतिसाद देण्यासाठी एक नवीन प्रति-हेरगिरी धोरण सुरू करेल.

MI5 ने हेरगिरीची रूपरेषा उलगडली

MI5 नुसार, चिनी गुप्तचर अधिकाऱ्यांचे नेटवर्क फ्रंट कंपन्या आणि बनावट भरती एजन्सींच्या आडून काम करते. या संघटना कायदेशीर नोकरीच्या ऑफरच्या नावाखाली मौल्यवान माहिती मिळविण्यासाठी आपापले लक्ष्य गाठतात असा आरोप आहे.

जार्विस म्हणाले की सरकार हा प्रकार गांभीर्याने घेत असून नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी असणारी एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम सुधारण्यासाठी 170 दशलक्ष पौंड गुंतवणूक करेल. इतर उपाययोजनांमध्ये राजकीय देणगीचे नियम कडक करणे, निवडणूक सुरक्षा मार्गदर्शन वाढवणे आणि संवेदनशील सरकारी साइटवरून चिनी बनावटीची पाळत ठेवणारी उपकरणे काढून टाकणे यांचा समावेश आहे.

एका निवेदनात, लंडनमधील चिनी दूतावासाने हे आरोप “पूर्णपणे बनावट आणि निंदनीय” म्हणून फेटाळून लावले, ब्रिटनवर “स्वत:चे उदात्तीकरण” असल्याचा आरोप केला आणि “चीन-ब्रिटन संबंधांना कमजोर करू नका” असा इशारा दिला.

हेरगिरी प्रकरणाचा छडा आणि राजकीय परिणाम

सप्टेंबरमध्ये एका हाय-प्रोफाइल हेरगिरी प्रकरणाचा छडा लावल्यानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र त्यावेळी अभियोक्त्यांनी पुरेशा पुराव्याअभावी चीनसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेल्या दोन ब्रिटिश पुरुषांवरील आरोप मागे घेतले. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या सरकारवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांऐवजी बीजिंगशी राजनैतिक संबंधांना प्राधान्य देण्याचा आरोप केला होता, जो दावा सरकारने ठामपणे नाकारला.

लंडनमध्ये वादग्रस्त नवीन चिनी दूतावासाला मान्यता द्यायची की नाही या निर्णयापूर्वी देखील हा इशारा देण्यात आला आहे. अभ्यासकांच्या मते हा प्रकल्प मंजूर झाल्यास नवीन सुरक्षाविषयक चिंता निर्माण करू शकतो.

अलिकडच्या काही महिन्यांत, MI5 ने चिनी सायबर आणि मानवी गुप्तचर हालचालींबद्दल वारंवार इशारा दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये, एजन्सीने उघड केले की चिनी कार्यकर्ते संवेदनशील डेटामध्ये प्रवेश असलेल्या व्यावसायिकांना लक्ष्य करण्यासाठी हजारो बनावट नोकरीच्या जाहिराती ऑनलाइन पोस्ट करत होते.

शैक्षणिक क्षेत्रही धोक्यात

जार्विस यांनी असा इशारा दिला की चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेने ब्रिटिश विद्यापीठांमध्येही आपले हातपाय पसरले आहेत. त्यांनी सांगितले की संबंधित खात्याचे मंत्री परदेशी हस्तक्षेप आणि शैक्षणिक संशोधनाच्या संरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत एका खाजगी बैठकीचे आयोजित करतील.

“चीनला मौल्यवान माहितीसाठी कमी मर्यादा आहे,” असे जार्विस यांनी कायदेकर्त्यांना सांगितले. अर्थात सर्वच क्षेत्रांमध्ये दक्षता आवश्यक आहे.

जानेवारी 2022 मध्ये, MI5 ने खासदारांना चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप असलेल्या वकील क्रिस्टीन लीबद्दल आधीच इशारा दिला होता. जरी लीने नंतर तिचे नाव वगळण्यासाठी MI5 वर खटला दाखल केला असला तरी, ती खटला हरली.

सरकार हा मुद्दा परदेशी हस्तक्षेपाविरूद्ध लवचिकतेची चाचणी म्हणून मांडत आहे आणि पुढील सुरक्षा उपाययोजना तसेच पारदर्शकता सुधारणा मार्गी लागण्याचे संकेत देत आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)