![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
जागतिक डेटा प्रवाह, अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेसाठी अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होत असल्याने, समुद्राखालील केबल नेटवर्कसाठी अधिक मजबूत संरक्षण उपाय विकसित करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी भारत, युरोपियन युनियन (EU) आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील (IOR) प्रमुख देशांचे सागरी तज्ज्ञ, 5 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत एकत्र येणार आहेत.
या कार्यशाळेत, सुमारे 70 नौदल आणि तटरक्षक दलाचे अधिकारी आणि नागरी तज्ज्ञ एकत्र येणार असून, चर्चेदरम्यान, पाणबुडीच्या पायाभूत सुविधांपुढील उदयोन्मुख धोक्यांवर आणि हिंद महासागर क्षेत्रात लवचिकता वाढवण्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
जवळजवळ सर्व आंतरखंडीय इंटरनेट वहन करणाऱ्या, मात्र तरीही अपघाती नुकसान, तोडफोड आणि भू-राजकीय तणावांना बळी पडणाऱ्या डिजिटल जीवनरेषांचे संरक्षण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी काम केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर होत असलेली ही विशेष बैठक, EU–भारत यांच्यातील विस्तारत असलेल्या सागरी सुरक्षा भागीदारीतील एक महत्त्वाचा टप्पा दर्शवते.
बैठकीदरम्यान, तज्ज्ञ प्रादेशिक असुरक्षिततांचे मूल्यांकन करतील, सर्वोत्तम कार्य पद्धतींची देवाणघेवाण करतील आणि जागतिक वाणिज्य, सुरक्षित दळणवळण आणि आर्थिक वाढीस सक्षम करणाऱ्या समुद्रतळावरील केबल्सचे संरक्षण करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित आणि धोरण-नियंत्रित उपाययोजनांवर चर्चा करतील.
भारताच्या नॅशनल मरिटाईम फाउंडेशन (NMF) आणि युरोपियन युनियनने त्यांच्या ESIWA+ सुरक्षा उपक्रमाद्वारे संयुक्तपणे आयोजित केलेली ही बैठक, चवथ्या EU–भारत सागरी सुरक्षा संवादाच्या निष्कर्षांवर आणि ब्रुसेल्स येथे झालेल्या अलीकडील मंत्रिस्तरीय चर्चांवर आधारित आहे.
मादागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, ओमान आणि सेशेल्स येथील सहभागी व्यक्तीही, व्यापक प्रादेशिक दृष्टिकोनात आपले योगदान देतील.
भारतातील युरोपियन युनियनचे राजदूत हर्वे डेल्फिन यांनी सांगितले की, “समुद्राखालील केबल मार्गांना सुरक्षित करणे युरोपियन युनियन–भारत यांच्यातील धोरणात्मक अजेंड्यातील मध्यवर्ती घटक बनला आहे.” त्यांनी नमूद केले की, युरोप आणि इंडो-पॅसिफिक दरम्यान नवीन डिजिटल कॉरिडॉरच्या माध्यमातून कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार होत असताना, युरोपियन युनियनची केबल सुरक्षा कृती योजना भारतासारख्या भागीदारांसोबत अधिक सखोल सहकार्यासाठी एक चौकट प्रदान करते.
नॅशनल मरिटाईम फाउंडेशनचे महासंचालक- व्हाईस ॲडमिरल प्रदीप चौहान (निवृत्त) यांनी सांगितले की, “ही कार्यशाळा महत्त्वपूर्ण पाण्याखालील पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी, समन्वित प्रादेशिक प्रयत्नांना पुढे नेण्यास मदत करेल.” राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्थिरतेला आधार देणाऱ्या या मालमत्तांचे संरक्षण करण्यासाठी, पाळत वाढवणे, माहितीची देवाणघेवाण वाढवणे आणि जलद-प्रतिसाद यंत्रणा तयार करणे हे प्रमुख प्राधान्यक्रम आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
युरोपीय युनियन आधीच त्यांच्या ऑपरेशन अटलांटा आणि ऑपरेशन ॲस्पाइड्सद्वारे, व्यापक प्रदेशात सागरी सुरक्षेसाठी योगदान देत आहे, ज्यामुळे उत्तर-पश्चिम हिंद महासागरातील महत्त्वाच्या जहाजवाहतूक मार्गांमध्ये स्थैर्य राखले जाते.
युरोप-आफ्रिका-भारत
ही कार्यशाळा, भारत–मध्य पूर्व–युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) अंतर्गत विस्तारित होत असलेल्या EU–भारत सहकार्याशी देखील साधर्म्य साधते. या उपक्रमाचा भाग म्हणून, युरोपीय युनियन एक नवीन EU–आफ्रिका–भारत डिजिटल कॉरिडॉर पुढे नेत आहे, ज्यात 11,700 किमी लांबीच्या ब्ल्यू रमन या समुद्राखालील केबल सिस्टीमचा समावेश आहे.
हा मार्ग भूमध्य समुद्र, मध्य पूर्व आणि पूर्व आफ्रिकेमार्गे युरोपमधून जात भारतापर्यंत अति-जलद, सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण डेटा कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी डिझाईन केला गेला आहे. जागतिक नेटवर्कमध्ये नवीन अतिरिक्त क्षमता आणि लवचिकता निर्माण करुन, हा प्रकल्प नैसर्गिक आपत्ती किंवा शत्रुत्वाच्या कृतींमुळे होणाऱ्या व्यत्ययाचा धोका कमी करेल अशी अपेक्षा आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
