ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टारमर जानेवारीच्या अखेरीस चीनला भेट देण्याची शक्यता

ब्रिटीश सरकारने पंतप्रधान कीर स्टारमर यांना 29 ते 31 जानेवारी दरम्यान बीजिंग आणि शांघायला भेट देण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे या घडामोडींशी परिचित असलेल्या दोन स्त्रोतांनी सांगितले. अर्थात जर बीजिंगला त्याच्या रखडलेल्या लंडन दूतावास प्रकल्पाच्या प्रगतीचा अभाव हा उच्चस्तरीय चर्चेसाठी राजकीयदृष्ट्या खूप संवेदनशील वाटत असेल तर हा दौरा पुढे ढकलला जाऊ शकतो.

हा दौरा आता ठरल्याप्रमाणे होईल की पुढे ढकलला जाईल याबाबतचा अंतिम निर्णय या आठवड्याच्या अखेरीस घेतला जाऊ शकतो, असे एका सूत्राने सांगितले. बीजिंगमधील ब्रिटिश दूतावास आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

दूतावासाचा वाद मुत्सद्देगिरीला अधोरेखित करणारा

लंडनमध्ये युरोपातील सर्वात मोठा दूतावास बांधण्याच्या चीनच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यायची की नाही यावरील निर्णय ब्रिटनने तिसऱ्यांदा पुढे ढकलल्यानंतर पुढच्याच दिवशी ही नियोजित भेटीची घोषणा करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाने सांगितले की, आता 20 जानेवारीपर्यंत अपेक्षित असलेला हा निर्णय अंतर्गत आणि परराष्ट्र मंत्रालयांकडून प्रलंबित सुरक्षा आढावांमुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे.

बीजिंगने 2018 मध्ये रॉयल मिंट कोर्टची जागा खरेदी केली होती, परंतु या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवासी, खासदार आणि हाँगकाँग लोकशाही समर्थक गटांकडून तीव्र विरोध झाला आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की नवीन संकुल हेरगिरीचे केंद्र म्हणून काम करू शकते, ब्रिटन आणि अमेरिकेमधील काही राजकारण्यांनी सरकारला ही योजना पूर्णपणे रोखण्याची विनंती केली आहे.

लंडनमधील चीनच्या दूतावासाने वारंवार होणाऱ्या विलंबाचा निषेध केला आहे आणि म्हटले आहे की यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास आणि सहकार्य याला धोका निर्माण होऊ शकतो.

चीनसोबतचे संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा स्टारमर यांचा प्रयत्न

पंतप्रधान स्टारमर यांनी मागील कंझर्व्हेटिव्ह सरकारवर चीनसोबतचे संबंध बिघडवल्याचा आरोप करत  त्याला “कर्तव्यदक्षतेचे उल्लंघन” म्हटले आहे. त्यांनी नमूद केले की फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि त्यानंतरच्या जर्मन नेत्यांनी 2018 पासून चीनला अनेक भेटी दिल्या आहेत, तर त्याच वर्षी थेरेसा मे यांच्या दौऱ्यानंतर कोणत्याही ब्रिटिश नेत्याने अशी भेट दिलेली नाही.

स्टारमर म्हणाले की ब्रिटनच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी नवीन सहभाग महत्त्वाचा आहे, अर्थात दुसरीकडे त्यांचे सरकार बीजिंगशी संबंधित सुरक्षा धोक्यांची तपासणी करत आहे.

दूतावासाचा वाद संवादातून सोडविण्यात एक मोठा अडथळा आहे, दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेमधील नाजूक संतुलन साधले आहे. जर हा दौरा पुढे ढकलला गेला तर, जवळजवळ सात वर्षांमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधानांचा हा पहिला चीन दौरा असेल जो ब्रिटनच्या सर्वात गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांपैकी एक पुनर्संचित करण्याच्या दिशेने एक प्रतीकात्मक पाऊल असेल.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)