सुरक्षा लेखापरीक्षणावर त्वरित कारवाई करण्याची DJI ची अमेरिकेला विनंती

DJI बाबत सुरक्षा आढावा

काँग्रेसने गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार जगातील सर्वात मोठी ड्रोन उत्पादक कंपनी DJI बाबतचा सुरक्षा आढावा डिसेंबरच्या अखेरीस पूर्ण करणे आवश्यक होते. अन्यथा ड्रोनमेकरला फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या कव्हर्ड लिस्टमध्ये समाविष्ट केले जाईल. कंपनीचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकेत नवीन ड्रोन मॉडेल्स ऑफर करण्यावर प्रभावीपणे बंदी घातली जाईल.

“काँग्रेसने दिलेले हे ऑडिट वेळेवर पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास एक महत्त्वाचे क्षेत्र अस्थिर होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे अमेरिकन नवोपक्रम, नोकऱ्या, उपजीविका आणि सार्वजनिक सुरक्षितता धोक्यात येईल,” असे DJI ने हाऊस स्पीकर माइक जॉन्सन यांना एका पत्रात लिहिले.

स्वतंत्रपणे, DJIने सोमवारी होमलँड सिक्युरिटी क्रिस्टी नोएम यांना पत्र लिहून विभागाला सुरक्षा ऑडिट त्वरित हाती घेण्याचे आवाहन केले.

“देशातील अठराशेपेक्षा अधिक राज्य आणि स्थानिक कायदा अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद एजन्सींपैकी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जे ड्रोन कार्यक्रम चालवतात ते DJI तंत्रज्ञान वापरतात. जर त्यांना उपलब्ध असलेल्या सर्वात किफायतशीर आणि कार्यक्षम ड्रोन तंत्रज्ञानाची उपलब्धता नसेल तर हे कार्यक्रम तात्काळ धोक्यात येतील,” असे DJI ने नमूद‌ केले आहे.

वार्षिकरित्या मंजूर होणार्‍या संरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान कायदेकर्त्यांनी DJI ड्रोनच्या भवितव्यावर चर्चा केली आहे.

कायदेशीर आव्हाने

चिनी उत्पादक हिकव्हिजनने बुधवारी अमेरिकेच्या कोलंबिया जिल्हा अपील न्यायालयात दावा दाखल केला, ज्याने एफसीसीच्या कव्हर्ड लिस्टमध्ये असलेल्या कंपन्यांच्या सुटे भागांसाठी मिळालेली नवीन मान्यता रोखण्याच्या आणि काही प्रकरणांमध्ये एजन्सीला पूर्वी मंजूर केलेली उपकरणे वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले.

सप्टेंबरमध्ये, एका अमेरिकन न्यायाधीशाने DIJ ला बीजिंगच्या सैन्यासोबत काम करणाऱ्या कथित कंपन्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळला होता.

आपल्या खटल्यात, DJI ने म्हटले आहे की संरक्षण विभागाने कंपनीला यादीत समाविष्ट करणे “बेकायदेशीर आणि दिशाभूल करणारे” आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की “यामुळे कंपनीने व्यावसायिक करार गमावले आहेत, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका म्हणून त्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे आणि अनेक फेडरल सरकारी एजन्सींशी करार करण्यास बंदी घातली आहे.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)