जयशंकर यांनी पोलंडला पाकिस्तानबाबत दिला सावधगिरीचा इशारा

0
जयशंकर

पाकिस्तानसोबत वाढत असलेल्या संबंधांवरून, भारताने सोमवारी पोलंडला एक स्पष्ट आणि ठाम राजनैतिक संदेश दिला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वॉर्साला (पोलंडला) दहशतवादाबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहनशीलता) राखण्याचे आणि दक्षिण आशियातील अतिरेकी जाळ्यांना बळकट करतील, अशी पावले उचलणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

नवी दिल्ली येथे पोलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की यांच्यासोबत झालेल्या शिष्टमंडळ स्तरावरील चर्चेदरम्यान, जयशंकर यांनी पोलंडच्या इस्लामाबादसोबतच्या अलीकडील वाढत्या संपर्काबद्दल जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली. यामध्ये सिकोर्स्की यांच्या ऑक्टोबरमधील पाकिस्तान दौऱ्याचा समावेश होता, ज्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला होता.

“पोलंडने दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलता दाखवली पाहिजे आणि आमच्या शेजारील दहशतवादी पायाभूत सुविधांना खतपाणी घालण्यास मदत करू नये,” असे जयशंकर यांनी भेट देणाऱ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपल्या प्रास्ताविक भाषणात म्हटले.

सिकोर्स्की यांना दक्षिण आशियाची चांगली ओळख असल्याचे नमूद करत जयशंकर म्हणाले की, सीमापार दहशतवाद हे भारतासमोरचे सर्वात मोठे प्रादेशिक सुरक्षा आव्हान आहे.

काश्मीरचा थेट उल्लेख टाळत, जयशंकर यांनी पोलंडच्या पाकिस्तानसोबतच्या विस्तारत असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहभागाच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य केले. वॉर्साने अलीकडेच व्यापार, ऊर्जा, संरक्षण, शिक्षण आणि दहशतवादविरोधी क्षेत्रात इस्लामाबादसोबत सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय अधिकारी अशा प्रकारच्या सहभागाला समस्याप्रधान मानतात, कारण दहशतवादाला होणारा वित्तपुरठा आणि या प्रदेशात सक्रिय असलेल्या अतिरेकी गटांना पाठिंबा दिल्याने, अजूनही पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहे.

यावर प्रत्युत्तर देताना सिकोर्स्की यांनी, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या गरजेवर सहमती दर्शवली. यावेळी त्यांनी पायाभूत सुविधांवरील हल्ले आणि ज्याला त्यांनी “राज्याश्रय असलेल्या दहशतवादाचा प्रयत्न” असे संबोधले, त्याविषीच्या पोलंडच्या स्वतःच्या अनुभवांचा दाखला दिला.

या चर्चेत युक्रेन संघर्ष आणि व्यापार तणावासह जागतिक घडामोडींवरही चर्चा झाली. भारताने आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाच्या निवडीबद्दल ज्याला “निवडक लक्ष्य करणे” म्हटले आहे, त्याबद्दल जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा आक्षेप नोंदवला.

“अलीकडच्या काही महिन्यांत न्यूयॉर्क आणि पॅरिसमध्ये, मी युक्रेन संघर्ष आणि त्याच्या परिणामांबद्दलची आमची मते स्पष्टपणे मांडली आहेत. हे करत असताना, मी वारंवार अधोरेखित केले आहे की भारताला अशा प्रकारे निवडकपणे लक्ष्य करणे अन्यायकारक आणि असमर्थनीय आहे. मी आजही त्याचा पुनरुच्चार करतो,” असे ते म्हणाले.

जरी त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नसले तरी, हे भाष्य भारतावर लादलेल्या दंडात्मक व्यापार उपायांच्या संदर्भात होते, ज्यात रशियन तेल खरेदीशी संबंधित शुल्कांचा समावेश आहे.

सिकोर्स्की यांनीही व्यापक जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांबाबत चिंता व्यक्त केली आणि युरोपलाही आर्थिक दबावाला सामोरे जावे लागल्याचे नमूद केले. जागतिक व्यापारात अधिक व्यापक अस्थिरता निर्माण होण्याचा इशारा देत, युरोपभर भारताच्या वाढत्या राजनैतिक सहभागाचे त्यांनी युरोपियन युनियनशी संबंधांबाबत भारताच्या वचनबद्धतेचे लक्षण म्हणून स्वागत केले.

जयशंकर यांनी नंतर सांगितले की, निवडक लक्ष्य करण्याबाबतची भारताची चिंता केवळ शुल्कापुरती मर्यादित नसून राजकीय आणि धोरणात्मक दबावापर्यंत पसरलेली आहे.

या कडक संवादानंतरही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑगस्ट 2024 मधील वॉर्सा दौऱ्यात, भारत आणि पोलंडने संबंध ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’पर्यंत विस्तारल्यापासून, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये झालेल्या प्रगतीवर दोन्ही बाजूंनी प्रकाश टाकला.

मंत्र्यांनी 2024-28 साठीच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्याचे मान्य केले, ज्यामध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि डिजिटल नवोपक्रम यांचा समावेश आहे.

मध्य युरोपमध्ये पोलंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे, ज्यांचा द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 7 अब्ज डॉलर्स आहे, जो एका दशकापूर्वीच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. पोलंडमधील भारतीय गुंतवणूक 3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि त्यातून स्थानिक रोजगार निर्माण झाला आहे.

“आमचे द्विपक्षीय संबंध सातत्याने प्रगत झाले आहेत, परंतु त्यांना सतत लक्ष देण्याची गरज आहे,” असे जयशंकर म्हणाले. त्यांनी सांस्कृतिक दुवे, लोकांमधील देवाणघेवाण आणि ‘डोबरी महाराज’ यांच्या वारशासह ऐतिहासिक संबंधांचाही उल्लेख केला.

सोमवारच्या चर्चेतून भारताने पोलंडसोबत धोरणात्मक आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न अधोरेखित केले, तर दुसरीकडे दहशतवाद आणि पाकिस्तानबाबत स्पष्ट सीमा निश्चित केल्या.

मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous article2026 च्या शिखर परिषदेपूर्वी RBI कडून BRICS डिजिटल करन्सी लिंकला गती
Next articleभारताने परराष्ट्र धोरणाची नव्याने मांडणी करण्याची गरज: श्याम सरन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here