![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांचा ग्रीनलँड खरेदी करण्याचा प्रयत्न आणि त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या “बोर्ड ऑफ पीस” (शांतता मंडळ) उपक्रमाला युरोपमधून होत असलेला विरोध, यामुळे युद्धोत्तर युक्रेनसाठीच्या आर्थिक मदत पॅकेजला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे, असे वृत्त ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ने बुधवारी दिले आहे.
800 अब्ज डॉलर्सची ‘समृद्धी योजना’ लांबणीवर
या आठवड्यात, दावोस येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये युक्रेन, युरोप आणि अमेरिका यांच्यात मान्य होणाऱ्या 800 अब्ज डॉलर्सच्या समृद्धी योजनेची नियोजित घोषणा लांबणीवर टाकण्यात आली आहे, असे एकूण सहा अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने या वृत्तात म्हटले आहे.
रॉयटर्स या वृत्ताची त्वरित पुष्टी करू शकले नाही. व्हाईट हाऊसनेही टिप्पणीच्या विनंतीला तात्काळ प्रतिसाद दिलेला नाही.
“सध्या ट्रम्प यांच्यासोबतच्या कराराबाबत जाहीर प्रदर्शन किंवा सोहळा साजरा करण्याच्या मनस्थितीत कोणीही नाही,” असे एका अधिकाऱ्याने फायनान्शिअल टाइम्सला सांगितले. ‘दावोस येथील बैठकीत युक्रेनच्या प्रश्नाऐवजी आता ‘बोर्ड ऑफ पीस’ आणि ग्रीनलँड संबंधी वादाला अधिक महत्त्व मिळाले आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.
ग्रीनलँडवरून निर्माण झालेल्या तणावामुळे या आठवड्यात समृद्धी योजनेच्या मसुद्यावरील वाटाघाटीत व्यत्यय आला, असे ‘एफटी’च्या वृत्तात म्हटले आहे. तसेच सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीसाठी अमेरिकेने आपला कोणताही प्रतिनिधी पाठवला नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
युक्रेनचा सशर्त सहभाग
ही “समृद्धी योजना” कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेली नसून, ती पुढील तारखेला अद्याप स्वाक्षरीसाठी येऊ शकते, असे वृत्तपत्राने नमूद केले आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा हमी आणि समृद्धी योजनेच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याची तयारी असेल, तरच ते दावोसचा दौरा करतील.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
