DAP: FOEM च्या भारतीय शाखांना देशांतर्गत कंपन्या म्हणून वागवले जाण्याची शक्यता कमीच

संरक्षण मंत्रालयातील (MoD) सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, DAP अर्थात संरक्षण संपादन प्रक्रिया 2020 मधील बहुप्रतिक्षित सुधारणांचा आढावा घेणे आता अंतिम टप्प्यात असून विविध भागधारकांना प्रतिक्रिया देण्यासाठी, टिप्पणी करण्यासाठी आणि बदल सुचवण्यासाठी त्या लवकरच मसुदा स्वरूपात सार्वजनिक केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

भारतीय देशांतर्गत उत्पादकांना दिलासा देणाऱ्या एका निर्णयात, संरक्षण मंत्रालय, किमान सध्या तरी, परदेशी OEM (मूळ उपकरण उत्पादक) कंपन्यांच्या पूर्ण मालकीच्या भारतीय उपकंपन्यांना भारतीय कंपन्या म्हणून वागवण्याची परवानगी देण्याची शक्यता नाही.

2020 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या नवीन आवृत्तीमध्ये केवळ तीनच खरेदी श्रेणी असण्याची शक्यता आहे: खरेदी करा (भारतीय-IDDM), खरेदी करा आणि बनवा (भारतीय) आणि जागतिक स्तरावर खरेदी करा (भारतात उत्पादन). DAP 2020 मध्ये, खरेदीसाठी पाच वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, विनाशुल्क, कोणतीही बांधिलकी नसलेल्या (NCNC) चाचणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत, ज्या विक्रेत्यांनी चाचण्या यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आणि त्यांची निवड झाली, परंतु त्यांना कंत्राट मिळाले नाही, अशा विक्रेत्यांना या कठोर चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. आता, व्यावसायिक निविदा उघडण्यापूर्वी चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या आणि निवड झालेल्या कंपन्यांना चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याचा खर्च संरक्षण मंत्रालयाकडून परत दिला जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.

उद्योगाला प्रदीर्घ काळ मदत करू शकेल असा आणखी एक प्रस्ताव म्हणजे दीर्घकालीन करारांमध्ये बदलत्या किमतींची कलमे समाविष्ट करणे. आतापर्यंत, एकदा करार झाल्यानंतर, कंपन्यांना कच्च्या मालाच्या किंवा उत्पादनाच्या खर्चात वाढ झाली तरीही, पुरवठ्याच्या संपूर्ण कालावधीत निश्चित किमतीतच प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणे पुरवावी लागत होती. यानंतर कंपन्यांना चांगल्या आर्थिक नियोजनासाठी वाव मिळावा म्हणून, दीर्घकालीन करारांमध्ये वाढत्या महागाईच्या मुद्द्याचा एका निश्चित मर्यादेसह विचार करण्याची सूचना आहे.

आगामी DAP मॅन्युअल पूर्वीच्या मॅन्युअलइतकेच जाड असेल की नाही याची कोणालाही खात्री नाही, परंतु अधिक लवचिकता आणणे आणि व्यवसाय सुलभ करणे हेच या दस्तऐवजाचा मुख्य आधार असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. इतर बदलांव्यतिरिक्त, यामध्ये अधिक वैशिष्ट्ये असतील (उदाहरणार्थ, ‘AoN’पासून करार स्वाक्षरीपर्यंतची कालमर्यादा कमी करणे, चाचणी आणि परीक्षण प्रक्रिया सुलभ करणे, वितरणाच्या अंतिम मुदतीचे कठोर पालन आणि करारानुसार मुदतीत वितरण न केल्यास कठोर दंड), असे समजते.

2020 नंतर स्वीकारलेल्या आपत्कालीन खरेदीच्या (EP) तरतुदी (ज्याची सहावी आवृत्ती सध्या सुरू आहे) ‘फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर’ अंतर्गत DAP मध्ये कायमस्वरूपी वैशिष्ट्य म्हणून समाविष्ट केल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सेवा मुख्यालयांना दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे आर्थिक मर्यादेत तातडीच्या गरजांची खरेदी करता येईल. सध्याच्या DAP अंतर्गत ‘फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर’ उपलब्ध असली तरी, प्रत्येक प्रकरणात संरक्षण मंत्र्यांची त्याला मंजुरी आवश्यक असते.

भारतीय कंपन्यांना बँक गॅरंटी सादर करण्यामध्ये लवचिकता देण्याचा आणि सेवा मुख्यालयांना भारतीय विक्रेत्यांकडून विशिष्ट उपकरणे/प्लॅटफॉर्म्स मर्यादित प्रमाणात खरेदी करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. यामध्ये अशी तरतूद आहे की, जर कंपनीने नमूद केलेल्या वेळेत स्पायरल डेव्हलपमेंट करण्याची क्षमता दाखवली, तर तिला आणखी ऑर्डर्स दिल्या जातील. अर्थात यातील  तरतुदी या गृहितकावर आधारित असण्याची शक्यता आहे की, खरेदी व्यावसायिकांच्या मानसिकतेत बदल होईल, कारण आता सेवा दले देशांतर्गत कंपन्यांकडून अधिकाधिक खरेदी करत आहेत आणि म्हणूनच त्यांना या कंपन्यांना सुरुवातीला मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे.

एकंदरीत, जागतिक उलथापालथींना भारत सामोरा जात असताना आणि अत्यंत अस्थिर प्रदेशात स्थित असल्यामुळे अनिश्चित भविष्याचा सामना करत असताना, भारताचे संरक्षण क्षेत्र अधिक वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाने भांडवली खर्चाच्या (नवीन खरेदी) बजेटमध्ये 20 टक्के वाढीची मागणी केली आहे, जी प्रामुख्याने भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहे. जर ही मागणी मंजूर झाली, तर भारतीय संरक्षण उत्पादक कंपन्या संरक्षण क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीचा एक महत्त्वाचा भाग बनण्याची आशा बाळगू शकतात, ज्यांना येत्या काही वर्षांत भारतात आपली उपस्थिती वाढवणे अनिवार्य असेल.

नितीन अ. गोखले