![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
दक्षिण कोरियाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) नियंत्रण ठेवणारी जगातील पहिली व्यापक कायदेशीर चौकट लागू केली आहे, ज्याचा उद्देश नाविन्य आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखणे हा आहे. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन ‘एआय बेसिक ॲक्ट’द्वारे (AI Basic Act) सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासोबतच, एआय विकासासाठी एक विश्वसनीय वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, यासंबंधी कठोर नियमांमुळे नावोन्मेष आणि स्पर्धात्मकतेमध्ये अडथळे येऊ शकतात, अशी चिंता अनेक स्थानिक स्टार्टअप्सनी व्यक्त केली आहे.
एआय गव्हर्नन्समध्ये पुढाकार घेण्याचे दक्षिण कोरियाचे उद्दिष्ट
‘AI बेसिक ॲक्ट’मुळे देशाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील जागतिक नेत्यांमध्ये स्थान मिळवण्यास मदत होईल, अशी सिओलला आशा आहे. हा कायदा युरोपियन युनियनच्या एआय कायद्यापूर्वी लागू झाला आहे, जो 2027 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे. दक्षिण कोरियाचा हेतू एआयच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापरासाठी आंतरराष्ट्रीय मानके प्रस्थापित करण्याचा असून, याबाबत लवकरच पावले उचचली जातील.
एआय नियंत्रणाबाबतची जागतिक चर्चा अजूनही विभागलेली आहे. युनायटेड स्टेट्स अजूनही नाविन्याला प्राधान्य देत मवाळ भूमिकेला समर्थन देत आहे, तर चीनने मर्यादित नियम लागू केले असून आंतरराष्ट्रीय देखरेखीसाठी समन्वय साधणारी एक संस्था स्थापन करण्याचे सुचवले आहे.
मानवी देखरेख आणि पारदर्शकतेच्या अटी
या नवीन कायद्यातील एक मुख्य तरतूद म्हणजे कंपन्यांनी “उच्च-प्रभावी” (हाय-इम्पॅक्ट) एआय ॲप्लिकेशन्समध्ये मानवी देखरेख सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये अणुऊर्जा सुरक्षा, पाणी उत्पादन, वाहतूक, आरोग्य सेवा आणि क्रेडिट असेसमेंट व कर्ज मंजुरी यांसारख्या वित्तीय सेवांचा समावेश आहे.
जेव्हा वापरकर्ते ‘हाय-इम्पॅक्ट’ किंवा ‘जनरेटिव्ह एआय’ वापरणाऱ्या उत्पादनांशी किंवा सेवांशी संवाद साधत असतील, तेव्हा कंपन्यांनी त्यांना त्याबद्दल माहिती देणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, एआय-जनरेटेड सामग्रीवर, जी मानव-निर्मित असल्याचा भास निर्माण करू शकते, त्यावर स्पष्टपणे तसे लेबल लावणे आवश्यक आहे. विज्ञान आणि माहिती व दळणवळण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, व्यवसाय आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ करत असतानाच, एआयच्या जबाबदार वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
नियामकांनी दंड आकारण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी, कंपन्यांना किमान एक वर्षाचा सवलतीचा काळ दिला जाईल. मात्र, हा दंड मोठा असू शकतो: एआय-निर्मित सामग्रीला लेबल न लावल्यास कंपनीला 30 दशलक्ष वॉन (20,400 अमेरिकी डॉलर) पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो.
नियमन आणि नाविन्याचा समतोल
पूर्वी एलजी (LG) मधील एआय संशोधनाचे प्रमुख असलेले विज्ञान मंत्री बे क्यूंग-हून, यांनी या नव्या चौकटीचे वर्णन ‘दक्षिण कोरियाला जगातील अव्वल तीन एआय शक्तींमध्ये स्थान मिळवून देण्याच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची संस्थात्मक पायाभूत रचना’ असे केले.
परंतु, सर्वांचेच यावर एकमत नाही. स्टार्टअप अलायन्सचे सह-प्रमुख लिम जुंग-वूक म्हणाले की, अनेक उद्योजक अस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अस्वस्थ आहेत. “आपणच हे सर्वात आधी का करायचे? याबाबत थोडी नाराजी आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
वरिष्ठ संशोधक जेओंग जू-यॉन यांनी या चिंतांना दुजोरा देत म्हटले की, अस्पष्ट कायदेशीर भाषेमुळे कंपन्या दंड टाळण्यासाठी अतिशय सावधगिरीची भूमिका घेऊ शकतात, ज्यामुळे प्रगती खुंटू शकते.
या चिंता दूर करण्यासाठी, मंत्रालयाने संक्रमण काळात मार्गदर्शन प्लॅटफॉर्म आणि समर्पित मदत केंद्र सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. एका प्रवक्त्याने सांगितले की, “सरकार उद्योगावरील ओझे कमी करण्यासाठी सातत्याने पर्यायांचा आढावा घेत राहील, ज्यामध्ये बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार सवलतीचा काळ वाढवण्याच्या शक्यतेचाही समावेश आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
