संपादकीय टिप्पणी
भारतीय संरक्षण क्षेत्र केवळ भरारी घेण्यासच नव्हे, तर तंत्रज्ञानआधारित क्षमता आणि दर्जा तसेच मूल्यआधारित स्पर्धात्मकतेचा पुढील स्तर गाठण्यासाठी देखील सज्ज झाले आहे. संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी Bharatshakti.inचे मुख्य संपादक नितीन अ. गोखले यांना दिलेल्या मुलाखतीत याचाच ऊहापोह केला आहे.
———————————————————————
कोणत्याही क्षेत्राच्या बाबतीत एक वेळ अशी येते की, त्यावेळी ते झेप घेण्याच्या तयारीत असते. आपल्या संरक्षण क्षेत्राच्या इको-सिस्टीमकडे पाहिले तर, आपणही झेप घेण्याच्या टप्प्यावर आहोत, असे भारताचे संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार यांनी सांगितले.
संरक्षणासंदर्भात देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहोत. आपण त्यात चांगली प्रगतीही केली आहे. आजच्या घडीला आपले देशांतर्गत उत्पादन 85 ते 90 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. पण यातील बहुतांश उत्पादन हे लायसन्स टेक्नॉलॉजीवर (परवानाधारक तंत्रज्ञान) आधारित आहे. हीच मुख्य अडचण आहे, कारण जे देश तुम्हाला हे तंत्रज्ञान देतात, त्यांचेच नियंत्रण राहते. तुमच्या निर्यातीवर बंधने येतात. तुम्ही किती युनिटचे उत्पादन करायचे याला मर्यादा पडतात. ते तंत्रज्ञान आणखी विकसित करण्यावरही बंधने येतात. म्हणजेच तुम्हाला जे
ऑफर केले जाते, त्याला तुम्ही बांधले जाता. तुम्ही पुढे सरकू शकत नाहीत. पण जेव्हा तुमच्याकडे स्वत:चे तंत्रज्ञान असते, तेव्हा ही अगतिकता राहात नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आता आपली वाटचाल आत्मनिर्भरतेच्या पुढील स्तराच्या दिशेने सुरू आहे. संरक्षणविषयक उत्पादने आणि उपकरणे भारतात तर तयार होणार आहेतच, पण त्याचबरोबर त्याचे डिझाइन आणि तंत्रज्ञानही भारताचेच असेल. ही खरी आत्मनिर्भरता, असे डॉ. अजय कुमार यांनी नमूद केले.
संपूर्ण जग तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण यंत्रणेकडे वाटचाल करीत आहे. नाविन्यतेचा विचार करता ते भारतीयांच्या नसानसात आहे, असे सांगून डॉ. अजय कुमार म्हणाले, आम्ही डिझाइन आणि विकासामध्ये देशाला सहभागी केल्यानंतर संरक्षण तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा प्रचंड वेग आपल्याला पाहायला मिळेल, असे ते म्हणाले.
आता आपण नॉन-कायनॅटिक वॉरफेअरवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. एवढेच नव्हे तर, कायनेटिक वॉरफेअरमध्येही मानवरहित प्लॅटफॉर्म पडताळून पाहात आहोत. यातील प्रत्येक डोमेनमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान प्रमुख आहे आणि भारताचा विचार करता, हे आपले बलस्थान आहे, असे सांगून संरक्षण सचिव म्हणाले, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि स्टार्टअपचा सहभाग उत्साहवर्धक आहे. IDEX (इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलेन्स) कार्यक्रमाअंतर्गत स्टार्टअप्स असे तंत्रज्ञान विकसित करीत आहेत, ज्याला अनेक वर्ष लागू शकतील, पण ते काम दीड ते दोन वर्षांत होईल. शेकडो कोटी रुपये खर्चाचे तंत्रज्ञान 10 कोटी रुपयांत विकसित होत असून त्यात सरकारकडून दीड कोटी रुपयांची मदत उपलब्ध करण्यात येते.
तिन्ही दलांनी विविध समस्या मांडल्या होत्या, त्याला दोन वर्षं पूर्ण होण्याच्या आत त्यापैकी 14 समस्यांवर तांत्रिक सोल्युशन काढण्यात आले, त्यांची चाचणी घेण्यात आली आणि त्यांची एक तर खरेदी ऑर्डर निघाली किंवा मंजुरी देण्यात आली आहे. संरक्षणाच्या बाबतीत हे अकल्पित आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सन 2001मध्ये सरकारने उत्पादनासाठी संरक्षण क्षेत्र खासगी उद्योगांना खुले केले. तर, 2022मध्ये सरकारने संरक्षणविषयक संशोधन आणि विकास (आरअॅण्डडी) खुले करत असल्याची घोषणा केली. खासगी उद्योगांना ही एक संधी उपलब्ध झाली आहे. आरअॅण्डडीची क्षमता असलेले उद्योग, शिक्षण संस्था, स्टार्टअप्स अथवा अन्य कोणीही ही प्रक्रिया सुरू करू शकते, असे संरक्षण सचिवांनी सांगितले.
माननीय पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्पविषयक वेबिनार घेण्यात आले. त्यात काही सूचना मांडण्यात आल्या. या सूचनांसंदर्भात आम्ही तिन्हे दले, डीआरडीओ आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून 18 महत्त्वाचे प्लॅटफॉर्म शॉर्टलिस्ट केले आहेत. ते गेम चेंजर ठरू शकतात. असे प्लॅटफॉर्म जे विकसित करू इच्छितात, ते यासाठी एक टीम म्हणून एकत्र येऊ शकतात, असे डॉ. अजय कुमार म्हणाले.
स्टॅण्डर्ड राखणे, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. विविध प्लॅटफॉर्म आणि उत्पादनांचा कंपन्यांनी स्टॅण्डर्ड राखणे गरजेचे आहे. त्याचदृष्टीने भारतीय दर्जानियंत्रण यंत्रणा उभी करण्याबाबत काम सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
प्रत्येक बाबतीत स्पर्धात्मकता असली पाहिजे, असे आम्हाला वाटते. त्याचदृष्टीने संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडेच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खासगी उद्योगांवरील बँकेच्या हमीचा भार कमी केला आहे. उद्योगांमध्ये पै न् पै महत्त्वाची असते. संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, येथील कंत्राट 8 ते 10 वर्षांपर्यंत जातात. तर, दुसरीकडे सार्वजनिक उपक्रमांना असे पैसे भरावे लागत नाहीत. हा मोठा फरक आहे. पण आता बँक गॅरंटीचा भार काढून टाकला आहे, असे सांगून ते म्हणाले, C-295 विमानांच्या निर्मितीचे कंत्राट हे एक सुचिन्हच आहे. खासगी उद्योगाला दिलेली ही सर्वात मोठी ऑर्डर आहे. आवश्यकतेनुसार विमानांची निर्मिती करून हा खासगी उद्योग आमची अपेक्षापूर्ती करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
(शब्दांकन : मनोज जोशी)
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
