सन 1990-91मध्ये सोव्हिएट युनियनचे विघटन झाले. तेव्हापासूनच रशिया आणि युक्रेन यांच्यात तणावाचे वातावरण होते. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर रशिया व इतर 15 देश जगाच्या नकाशावर आले. त्यापैकीच एक युक्रेन. युक्रेन आणि युरोपीय देशांमधील जवळीक वाढत चालली होती आणि हीच बाब रशियाला खटकत होती. अशातच युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व मिळण्याला रशियाचा तीव्र विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर रशिया आणि युक्रेन यांच्यात 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटले. रशियाने एका पाठोपाठ हल्ले सुरूच ठेवले असून युक्रेनही त्याला प्रत्युत्तर देत आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवण्यामागे विविध कारणे असली तरी, युरोपीय देशांशी युक्रेनची जवळीक हेही एक कारण आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश युरोपीय देशांना रशियाकडून नॅचरल गॅसचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होतो आणि या युरोपीय देशांचे जीवनमान याच गॅसपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. तिथे सेंट्रली हिटेट इमारती, मेट्रो रेल्वेस्टेशनसह इतर महत्त्वाची आस्थापने, ही सर्व रशियन एनर्जीवर अवलंबून आहेत. जवळपास 86 टक्के गॅसपुरवठा रशियाकडून या देशांना होता. आता युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहे. परिणामी, या युद्धात रशियाला माघार घ्यावी लागली आणि त्याने हा गॅसपुरवठा थांबवला तर, युरोपमध्ये खूप कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नैसर्गिक गॅसपुरवठ्याचा हुकमी एक्का रशियाकडे आहे.
तर दुसरीकडे, रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात खनिज तेल (क्रूड ऑइल) देऊ केले आहे. भारतालाही वर्षभरात 1800 अब्ज बॅरल्स खनिज तेल लागते. यातील जवळपास 85 टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. प्रामुख्याने इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, नायजेरिया आणि अमेरिका या देशांकडून हे खनिज तेल आयात केले जाते. आता रशियाने या तेलाच्या दरात 22 टक्क्यांची सूट दिली आहे. त्यामुळे आपल्याला याचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. पण रशियाकडून इतरांच्या तुलनेत भारताला एक टक्क्यापेक्षाही कमी तेलाचा पुरवठा होणार आहे. मग रशियाने ही ऑफर का दिली आहे. पाहा सविस्तर मुलाखत –
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
