संपादकीय टिप्पणी
गेल्या काही वर्षांत अनेक आव्हानांचा जागतिक स्थिरतेवर परिणाम झाला आहे. कोविड महामारीमुळे देशांमधील राजकीय विसंवाद वाढला आहे. भारताच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, चीनबरोबर LACचे अनेक ठिकाणी उल्लंघन झाल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने आधुनिकीकरणासाठी आत्मनिर्भरतेची आग्रही भूमिका घेतली आहे.
Bharatshakti.inचे मुख्य संपादक नितीन अ. गोखले यांनी संरक्षणमंत्री श्री. राजनाथ सिंह यांच्याशी काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांच्या कार्यकाळात कोणकोणत्या योजनांचा पाठपुरावा केला आहे तसेच पुढील काळासाठी कशाप्रकारच्या योजनांची आखणी केली आहे यासारख्या विषयांवर मुक्त चर्चा झाली.
—————————-
नितीन गोखले : जून 2019मध्ये जेव्हा तुम्ही संरक्षणमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा तुमच्यासमोर असणारे सगळ्यात पहिले आव्हान होते, ते अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणे. तर संरक्षणविषयक उत्पादनांसाठी ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेला चालना देण्याचे दीर्घकालीन आव्हान होते. ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठीचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा होता?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह : ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. विविध प्रकारचे प्लॅटफॉर्मस् (व्यासपीठ), शस्त्रास्त्रे, विविध घटक आणि सुटे भाग यांच्या आयातीवर अवलंबून राहणे कमी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहेत. संरक्षणमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर याच उद्दीष्टाला मी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे आणि त्याच अनुषंगाने आता अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
अलीकडील उपक्रम जसे की, 310 वस्तूंच्या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचीची अधिसूचना; 2851 वस्तूंसाठी DPSUची (संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची आणि 107 लाइन रिप्लेसेबल युनिट्सची अधिसूचना सूची (LRUs), तसेच DPSUs द्वारे देशांतर्गत उद्योगाद्वारे स्वदेशीकरणासाठी प्रमुख प्लॅटफॉर्मची उप-प्रणाली निर्माण करणे ही आयात कमी करण्याच्या आणि प्रतियोजनेच्या आमच्या संकल्पाचे उत्तम उदाहरण आहे.
वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने पोषक वातावरणही निर्माण केले आहे. जगभरातील देश आता त्यांच्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि सुरक्षाविषयक नवनवीन आव्हाने, सीमावाद आणि सागरी वर्चस्व यामुळे लष्करी उपकरणांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. किफायतशीर आणि दर्जेदार सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारत या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम आहे.
याशिवाय, विविध खरेदी तरतुदींअंतर्गत (डीएपी आणि डीपीएम) सशस्त्र दलांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे / उपकरणांनी सुसज्ज करण्यासाठी, लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रे यांचे आधुनिकीकरण, सुधारणा आणि निर्वहन सुरू आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत, सेवा मुख्यालयांना क्रियात्मक क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष खरेदी अधिकार दिले जात आहेत.
नितीन गोखले: लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनसोबत सुरू असलेल्या तणावाचा सामना करणे, हे तुमच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. तुम्ही त्याचा कसा सामना करत आहात?
संरक्षणमंत्री : 2020मधील उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासून आपल्या शेजारील देशाच्या सैन्याची मोठ्या प्रमाणावर जमवाजमव आणि आपल्या उत्तर सीमेवर अप्रत्यक्ष आक्रमण यामुळे कोविड-19 महामारीदरम्यान अनेक आव्हाने उभी राहिली होती. आपल्या सशस्त्र दलांनी त्याला सामोरे जाताना अतुलनीय धैर्य आणि समर्पण दाखवले. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये प्रत्येक आव्हानाला चोख प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आहे.
नितीन गोखले: तुमच्या मंत्रालयाने 2020मध्ये केलेल्या अनेक दीर्घकालीन सुधारणांची घोषणा तुम्ही केली होती, ज्या मागील घोषणांप्रमाणेच खूप महत्त्वाकांक्षी आहेत, असे वाटते?
संरक्षणमंत्री : मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या सुधारणांमुळे भविष्यात संरक्षण क्षेत्रात भारत जागतिक शक्तीस्थान बनेल. यात धोरणात्मक बदल, नावीन्यता आणि डिजिटल परिवर्तनाद्वारे सशस्त्र दलांमध्ये अधिक एकसंधता आणि आधुनिकीकरणाची संकल्पना करण्यात आली आहे. या सुधारणांमध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रम, संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी उद्योगधंद्यातील सहयोग वाढवणे, अधिक पारदर्शकतेसह संरक्षण अधिग्रहणाला गती देण्यासाठीच्या उपाययोजना, डिजिटल परिवर्तन, सीमा पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, आरएनडीमध्ये परिवर्तन आणि सशस्त्र दलांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. निर्धारित वेळेत सुधारणा चांगल्या प्रकारे होत आहेत.
संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात व्यवसाय सुलभीकरण करणे यावर मंत्रालयाने प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. उद्योगांवरील अनुपालनाचा भार कमी होण्यासाठी प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या उपक्रमांमध्ये निर्यातीसाठी अधिकृत परवानगी, ओपन जनरल एक्सपोर्ट परवाने आणि आयात परवाने जारी करण्यासाठी ऑनलाइन एंड-टू-एंड एक्सपोर्ट ऑथोरायझेशन पोर्टल स्थापित करणे यांचा समावेश आहे.
परिणामी, प्लॅटफॉर्मच्या बाबतीत अधिकृत परवानगी देण्यासाठी लागणारा सरासरी वेळ 86 दिवसांवरून 35 दिवसांवर आणि घटकांच्या बाबतीत 24 दिवसांवरून 13 दिवसांवर आला आहे. शिवाय, प्रक्रियेच्या डिजिटायझेशनमुळे, निर्यात प्राधिकरणांची संख्या देखील प्रचंड वाढली आहे. 2018पर्यंत मॅन्युअल सिस्टीममध्ये आम्ही दरवर्षी 250-300 नोंदणी करायचो, आता डिजिटल माध्यमातून निर्यातीसाठी देण्यात आलेल्या अधिकृत परवानगीची संख्या प्रति वर्ष 1100च्या जवळपास पोहोचली आहे.
खासगी उद्योगांना स्वदेशीकरण मोहिमेत सहभागी करून घेण्यासाठी ‘श्रीजन’ नावाचे स्वदेशी पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे. खासगी उद्योगांद्वारे स्वदेशीकरणासाठी पोर्टलवर DPSU (संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) द्वारे 19500हून अधिक वस्तू अपलोड केल्या आहेत. उद्योगाने आधीच 3838 स्वदेशी वस्तू बनवण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.
नितीन गोखले : संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी निधी उपलब्धतेचा प्रश्न आहे का?
संरक्षणमंत्री : देशाच्या संरक्षण सज्जतेच्या मार्गात निधी उपलब्धतेचा प्रश्न येत नाही आणि त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अर्थसंकल्पाची मर्यादा असली तरी, देशाच्या संरक्षण सज्जतेत कोणतीही कमतरता राहणार नाही, याची आम्ही खबरदारी घेतली आहे. दरवर्षी संरक्षणविषयक तरतुदीत वाढच केली जात असून राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण नियोजन प्रक्रियेअंतर्गत सशस्त्र दलाचे अत्याधुनिकीकरण आणि पायाभूत विकास यालाच सरकारने अग्रक्रम दिला आहे. 2019-20मध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी एक तृतीयांश (32.19 टक्के) संरक्षणावर खर्च करण्यात आला, जो इतर सर्व केंद्रीय मंत्रालयांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
सन 2022-23 सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘मेक इन इंडिया’ला आणखी चालना देईल तसेच मागणी वाढवेल आणि मजबूत, समृद्ध आणि आत्मविश्वासपूर्ण भारताची निर्मिती करण्यासाठी पोषक ठरेल. संरक्षण दलांच्या भांडवली खर्चासाठी 2013-14मध्ये 86,740 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर 2022-23मध्ये ती वाढून 1.52 लाख कोटी इतकी झाली आहे. नऊ वर्षांच्या कालावधीत 76 टक्के वाढ झाली आहे. देशांतर्गत उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवली खरेदी बजेट 10 टक्क्यांनी वाढवून 68 टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. 2021-22मध्ये ते 58 टक्के होते. याशिवाय, 25 टक्के स्वदेशी खरेदी खासगी कंपन्यांकडून करण्याचे आम्ही ठरविले आहे.
नितीन गोखले: संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये भारत किती प्रमाणात स्वदेशी उपकरणे बनवू शकला आहे?
संरक्षणमंत्री : भारताला जागतिकस्तरावरील संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी, गेल्या काही वर्षांमध्ये सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत अनेक धोरणात्मक उपक्रम राबविले आहेत. देशात स्वदेशी डिझाइन, संरक्षण उपकरणांची निर्मिती आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही धोरणात्मक सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून येत्या काही वर्षांत आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
देशाला संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेतृत्त्व करण्याचे ध्येय साध्य करायचे असेल तर भारतीय एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्सना मोठी भूमिका बजावावी लागेल, असे माझे ठाम मत आहे. संरक्षण क्षेत्र खासगी सहभागासाठी खुले केल्यानंतर, एमएसएमईसह खासगी उद्योगांनी संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्वारस्य दाखवले आहे. आतापर्यंत, 351 भारतीय कंपन्यांना फेब्रुवारी 2022पर्यंत संरक्षण वस्तूंच्या निर्मितीसाठी 568 औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत. 2001-2014 या 14 वर्षांमध्ये केवळ 215 परवाने जारी करण्यात आले होते, हे मी आवर्जून सांगतो.
नितीन गोखले : ‘मेक इन इंडिया’ आणि आत्मनिर्भर उपक्रमाचे आतापर्यंतचे फलित काय?
संरक्षणमंत्री : ज्ञान आणि प्रज्ञा या दोन्ही गोष्टी एकरूप झाल्यावर आत्मनिर्भरता प्राप्त करता येते. भारत फार पूर्वीपासून आयात-आधारित तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. हे प्रदीर्घ काळासाठी केवळ खर्चिकच ठरत नाही तर, आपल्या स्वत:च्या बौद्धिक क्षमतेला कमी जोखण्यासारखे आहे. ज्ञानाधिष्ठीत अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला कोणताही देश संरक्षण आयातीवर इतका अवलंबून राहू शकत नाही. आत्मनिर्भरतेवर भर देताना पंतप्रधानांना केवळ स्वावलंबन अपेक्षित नाही तर, आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वासही त्यात अभिप्रेत आहे. नजीकच्या काळात भारत स्वत:पुरतीच नव्हे तर, जगासाठी देखील संरक्षणविषयक उपकरणांची निर्मिती करेल, याची मला खात्री आहे.
नितीन गोखले : देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे (PPP) मॉडेल काय आहे?
संरक्षणमंत्री : देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक-खासगी उद्योगांमधील भागीदारी वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
खासगी क्षेत्रासाठी सरकार पोषक वातावरण उपलब्ध करून देत आहे. स्ट्रॅटेजिक भागीदारीच्या मॉडेलद्वारे लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, मल्टी-मोड-ग्रेनेड, अर्जुन-मार्क-1 रणगाडे, मानवविरहित सरफेस व्हेईकल, सी र्थू आर्मर आणि पाणबुड्या यासह आम्ही मेगा डिफेन्स प्रोग्रॅम उभारणीची संधी उपलब्ध करून देतो. जेणेकरून येत्या काळात आपल्या खासगी कंपन्या जागतिक स्तरावरील बड्या कंपन्या बनू शकतील.
2016-17 ते 2018-19 या कालावधित एक्स्पोर्टसाठी 1210 ऑनलाइन अधिकृत परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. गेल्या दोन वर्षांत त्या वाढून 1,774 झाली आहे. परिणामी गेल्या दोन वर्षांत 17,000 कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात झाली आहे; 10,000हून अधिक लघु आणि मध्यम उद्योग (SMEs) संरक्षण क्षेत्रात सहभागी झाले आहेत. शिवाय, संशोधन आणि विकास, स्टार्ट अप्स, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि रोजगारामध्ये वाढ झाली आहे.
आजच्या घडीला भारताची संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनाची बाजारपेठ 85,000 कोटी रुपयांची आहे. 2022मध्ये ती वाढून 1 लाख कोटी रुपयांची होईल, असा मला विश्वास आहे. जेव्हा मी ‘75नंतरचा भारता’बद्दल बोलतो तेव्हा मला 2047पर्यंत भारतातील संरक्षण आणि एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरिंग मार्केट 5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असे मला वाटते.
सध्या जी 85 हजार कोटी रुपयांची जी बाजारपेठ आहे, त्यात खासगी कंपन्यांचा हिस्सा 18,000 कोटी रुपये आहे. आताचा वाढीचा वेग पाहता, भविष्यातील 5 लाख कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेत खासगी क्षेत्राचे योगदान एक लाख कोटी रुपयांचे असेल.
गेल्या पाच वर्षांत देशाच्या संरक्षण निर्यातीत तब्बल 325 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, हे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. भारत 2024-25पर्यंत 35,000 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे केवळ लक्ष्यच गाठणार नाही तर, संरक्षण उपकरणांचे प्रमुख निर्यातदार असेल. देशाच्या संरक्षण निर्यातीत खासगी क्षेत्राचा वाटा ९५ टक्के राहील.
आगामी काळात भारताच्या संरक्षणविषयक इतिहासात सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा उल्लेख संरक्षण उत्पादन क्रांती म्हणून केला जाईल.
नितीन गोखले : तुम्ही नुकताच अमेरिकेचा दौरा केलात आणि 2 प्लस 2 मंत्रीस्तरीय संवाद झाला…
संरक्षणमंत्री : आमच्या व्‍यापक सहभागामुळे महत्त्वाचे परिणाम मिळाले आहेत. आम्ही उभय देशांमधील सहकार्याचा विस्तार केला आहे आणि नवीन क्षेत्रांमध्ये आणखी सहकार्य करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. माझ्या या दौऱ्यादरम्यान तेथील कंपन्यांसमवेत सह-विकास आणि सह-उत्पादनासंबंधी भागीदारी करून भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्याचा मानस व्यक्त केला. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांअंतर्गत भारतातील गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन अमेरिकेच्या संरक्षण कंपन्यांना आम्ही केले आहे.
औद्योगिक सहकार्य तसेच संशोधन आणि विकासातील भागीदारी यामधील अमेरिकन कंपन्यांच्या सहभागामुळे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेची गती वाढेल.
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
https://youtube.com/channel/UCPZPza3BQr6nt1Tp8EntiGg
