नवी दिल्ली : भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी मागील आठवड्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची मॉस्को येथे भेट घेतली. जवळपास तासभर दोघांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा झाली. त्याला 10 दिवस उलटून गेले तरी भारत आणि जगभरातल्या राजनैतिक वर्तुळात याबद्दल सुरू झालेल्या चर्चेला अद्याप ओहोटी लागलेली नाही; कारण पुतिन हे अन्य देशांच्या प्रमुखांशिवाय सहसा इतर कोणालाही भेटत नाहीत.
10 फेब्रुवारीला झालेल्या या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, दोन तात्काळ निघणारे निष्कर्ष पुरेसे स्पष्ट आहेत. एक म्हणजे, पुतिन यांनी डोवाल यांना एका तासाहून अधिक काळ खासगी भेटीची परवानगी दिली, कारण त्यांना रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांमधील संवादाचे मार्ग खुले ठेवण्याचे भारताचे महत्त्व समजले आहे. दुसरी आणि कदाचित अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही बैठक जगभरातील राष्ट्रीय सुरक्षा व्यावसायिकांमध्ये (सल्लागारांमध्ये) डोवाल यांचे उच्च स्थान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा, त्यांच्या क्षमतेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे देखील दर्शवते. गेल्या काही वर्षांतील भारत-रशिया संबंध प्रामुख्याने, डोवाल आणि त्यांचे चांगले मित्र असलेले पुतीन यांचे सुरक्षा प्रमुख (सल्लागार) निकोलाई पात्रुशेव यांच्यामुळे अधिक दृढ झाले आहेत ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही.
कोणत्याही प्रकारची धोरणे किंवा व्यक्ती यांची सहसा पटकन प्रशंसा न करणारे माजी मुत्सद्दी एम. के. भद्रकुमार यांनाही क्रेमलिनमध्ये झालेल्या या बैठकीबद्दल स्तुती केल्यावाचून राहवले नाही. भद्रकुमार यांनी अलिकडेच यावर मत व्यक्त करताना म्हटले की, “ही (डोवाल – पुतीन बैठक) एक अपवादात्मक घटना होती. डोवाल यांची पुतीन यांनी घेतलेली ही भेट दोन मुद्दे अधोरेखित करते. एक म्हणजे भारत सरकारमधील एक महत्त्वपूर्ण संवादक म्हणून असणारे डोवाल यांचे व्यक्तिमत्व तसेच प्रादेशिक मुद्द्यांवर, विशेषतः अफगाणिस्तानचा विस्तृत अनुभव असलेले एक चाणाक्ष प्रोफेशनल म्हणून असणारी त्यांची भूमिका या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.”
डोवाल यांची पुतीन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीच्या वेळेबाबतही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. भारतीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची ही भेट होण्याच्या बरोबर एक आठवडा आधी डोवाल भारतीय शिष्टमंडळाबरोबर वॉशिंग्टन डीसी येथे एका उच्च-स्तरीय बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत मागील वर्षी मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात सहमती झालेल्या इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटीकल अॅण्ड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज् (ICET) यावर चर्चा करण्यात आली होती. पुतीन आणि डोवाल यांच्यात झालेल्या चर्चेचा अहवाल जरी अद्याप उपलब्ध झाला नसला तरी, रशियाची युक्रेनमधील स्पेशल ऑपरेशन्स आणि युक्रेनमधील परिस्थितीबद्दल पाश्चिमात्य देशांचा दृष्टीकोन, भारत-रशिया यांच्यातील खास आणि उच्चस्तरीय धोरणात्मक संबंध तसेच अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती यावर चर्चा झाली असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल.
फेब्रुवारीमध्ये डोवाल यांचे वॉशिंग्टन, लंडन आणि मॉस्को या ठिकाणचे (सार्वजनिकरित्या घोषित झालेले) आणि शेजारील देशांमधील काही अघोषित दौरे – म्हणजे भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि धोरणात्मक घडामोडी सुरळीत ठेवण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या जबाबदाऱ्यांचा पुरेसा भार दर्शवतात. त्याचबरोबर गेल्या चार-पाच वर्षांत त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाने (NSCS) उचललेल्या काही पावलांचे मूल्यांकन करायचे झालेच तर, सूक्ष्म आणि दीर्घ अशा दोन्ही मुद्द्यांवर भर देत मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे विविध पैलू बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याचे ते द्योतक आहे.
यासंदर्भात चटकन लक्षात येणारे उदाहरण म्हणजे मागच्याच आठवड्यात सुरक्षाविषयक कॅबिनेट कमिटीने दारचा – पदुम – निमू – लेह मार्गावरील सिंकू ला येथे 4.1 किमी लांबीच्या बोगद्याला दिलेली परवानगी. यामुळे लडाखला जाणारा तिसरा पर्यायी रस्ता तयार होणार आहे. 2025पर्यंत पूर्ण होणारा हा बोगदा बांधण्यासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे, श्रीनगर-लेह आणि मनाली-लेह दरम्यानच्या इतर दोन रस्त्यांपेक्षा लडाखला वर्षभर कनेक्टिव्हिटी मिळू शकेल, जे या मार्गांवरील हिमवृष्टीमुळे हिवाळ्यात तीन-चार महिने जास्त उंचीवरील घाट रस्ते (झोझी ला, बरालच ला, लाचुंग ला आणि तांगलांग ला) ब्लॉक होतात.
एकदा सिंकू ला येथे बोगदा झाल्यावर, भारतीय लष्कर स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लडाखमध्ये वर्षभर कधीही प्रवेश करू शकेल, पूर्व लडाखमध्ये चीनविरुद्ध भारताच्या लष्करी तयारीला चालना मिळेल, ज्यामुळे हिमालयाच्या सीमेवर सर्वोच्च उंचीवरील भागात तैनाती मजबूत होईल. बोगद्याला अशी मान्यता मिळण्यामागेही एक गोष्ट आहे.
हा बोगदा बांधण्याचा प्रस्ताव लष्कराच्या उत्तर कमांडने दशकभरापूर्वीच मांडला होता. यामागचे लॉजिक सोपे होते – लाचुंग ला, बारालाचा ला आणि तांगलांग ला येथे तीन लांब आणि परिणामी अधिक खर्चिक बोगदे बांधणे या तुलनेत दारचा – पदुम – निमू या मार्गावर सिंकू ला येथे बांधण्यात येणारा बोगदा हा संपूर्ण वर्षभर रस्ता उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. (नकाशा बघा)
हा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालय (MoD) आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये टोलवला जात होता. या बोगद्याच्या परीक्षणासाठी लागणारा निधी दुसऱ्या मंत्रालयाने द्यावा, अशी अपेक्षा त्यामागे होती. या सगळ्यात बोगद्याला मंजुरी देणे बाजूलाच राहिले, या बोगद्याची तातडीची गरज लक्षात घेऊन त्यावर त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने हा मुद्दा अनौपचारिकपणे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रस्तावाचा पुढचा प्रवास नेमका कसा झाला आणि शेवटी सीसीएसची मंजुरी मिळविण्यासाठी कितीजणांची मने वळवणे आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक होते, हे कदाचित कधीच कळले नसते. मात्र संबंधित लष्करी अधिकारी – जे आता आनंदात आपले निवृत्तीचे जीवन जगत आहेत – यांनी मागील आठवड्यात स्पष्ट केले की, जर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी वैयक्तिकरीत्या हस्तक्षेप केला नसता तर, हा प्रकल्प अजूनही एखाद्या फाईलमध्येच पडून राहिला असता.
त्याच वेळी, डोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाने (NSCS) राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रात विविध धोरणात्मक सुधारणांच्या संकल्पना आणि अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टींबाबत मोठ्या ध्येयावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार, NSCSचे कार्य सुव्यवस्थित करणे हे पुनर्रचनेचे मुख्य उद्दिष्ट बनले. जेणेकरून जलद गतीने बदलणाऱ्या जागतिक सुरक्षा वातावरणात विद्यमान आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी धोरण सुनिश्चित करता येईल. एनएससीएस आणि मंत्रालये / संलग्न कार्यालये यांच्यात योग्य समन्वय सुनिश्चित करण्यावर या उपक्रमात जोर देण्यात आला. मंत्रालयांच्या दैनंदिन कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न करता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत एक सर्वंकष चित्र निर्माण करणे, हे एकंदर उद्दिष्ट होते.
पुनर्रचनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होता :
- NSCS ची पुनर्रचना
- अॅलोकेशन ऑफ बिझनेस रुल्समध्ये समावेश करून NSCS ची भूमिका आणि कार्य संस्थेप्रमाणे चालविणे.
- NSCSच्या नवीन भूमिका आणि कार्यांबद्दल सरकारमध्ये अधिक जागरूकता कशी निर्माण होईल, हे सुनिश्चित करणे.
- योग्य मानवी संसाधन क्षमता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे
- NSCS च्या पुनर्रचनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे चार विभागांची निर्मिती : स्ट्रॅटेजिक अफेयर्स (SA), अंतर्गत व्यवहार (IA), तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमत्ता (T&l) आणि सैन्य. SA, IA आणि T&I विभागांचे नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार (DNSA) तसेच लष्करी कामकाजाचे समन्वय हे लष्करी सल्लागाराद्वारे (MA) केले जाणार आहे.
SA विभाग भारताच्या जवळच्या आणि विस्तारित शेजारील देशांशी धोरणात्मक महत्त्वाच्या प्रकल्पांसह आंतरराष्ट्रीय घडामोडी हाताळणार आहे. याशिवाय, सागरी सुरक्षेच्या सर्व आयामांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी SA अंतर्गत एक नवा सागरी आणि इंडो-पॅसिफिक व्यवहार विभाग तयार करण्यात आला. IA विभागाला पारंपरिक आणि पुढील जनरेशनच्या अंतर्गत सुरक्षा धोक्यांकडे लक्ष देणे अनिवार्य आहे. धोरणात्मक सीमा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते MHA सोबतही काम करतील.
तांत्रिक बुद्धिमत्ता (TECHINT), सायबर सुरक्षा तसेच नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भविष्यातील तंत्रज्ञानाबाबत व्यापक दृष्टिकोन ठेवण्याची जबाबदारी नवीन T&l विंगकडे आहे. राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) हा T&l विंगचा एक भाग आहे. भविष्यातील संरक्षण तंत्रज्ञानासाठी, T&I विभाग हा लष्करी विभागासमवेत काम करेल. हे शक्य तितक्या प्रमाणात नागरी आणि लष्करी ताळमेळ तयार करण्यात मदत करते. NSCS मधील या संरचनात्मक आंतर-संबंधांमुळे, जागतिक ट्रेण्डच्या अनुषंगाने उत्पादनांचे वितरण, पुरेशा संसाधनांची उपलब्धता आणि पुरवठा साखळींची अखंडता याबाबत सरकारमध्ये समन्वय साधून धोरणे निश्चित करता येतील.
लष्करी विभाग आपल्या शेजारील राष्ट्रांकडे विशेष लक्ष देतो, राष्ट्रीय संरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतो, संरक्षण उद्योगाबरोबर काम करतो आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान विकास तंत्रांचा अवलंब सुनिश्चित करण्याचे मार्ग सुचवतो.
अॅलोकेशन ऑफ बिझनेस रुल्समध्ये NSCS चा देखील समावेश करण्यात आल्याने, नवीन संरचना, त्याची भूमिका आणि कार्ये संस्थात्मक बनली. NSCS ला आता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला (NSA) मदत करणे बंधनकारक आहे, जे पंतप्रधान आणि NSCचे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक प्रमुख सल्लागार आहेत. हे NSC, SPG, NSAB आणि राष्ट्रीय माहिती मंडळ (NIB) आणि तंत्रज्ञान समन्वय गट (TCG) यासारख्या इतर विशेष संरचनांच्या कार्यासाठी देखील सेवा देतात.
पुनर्रचनेचा एक भाग म्हणून, पुनर्गठित SPG आता NSA अंतर्गत कार्य करते आणि कॅबिनेट सचिव SPG चे सदस्य आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणे तयार करण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन समन्वय आणि इनपुटचे एकत्रीकरण यासाठी एसपीजी प्रमुख यंत्रणा म्हणून कार्य करते. एनआयटी आयोगाचे उपाध्यक्ष, आरबीआयचे गव्हर्नर, संरक्षण सेवा प्रमुख, सर्व महत्त्वाच्या सुरक्षेशी संबंधित मंत्रालयांचे सचिव आणि गुप्तचर प्रमुखांसह विविध स्टेकहोल्डर्सना एकत्र आणणारा हा एक अनोखा मंच आहे. सर्वांगीण राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणे तयार करण्यासाठी, संबंधित इनपुट्स एकत्रित करण्यासाठी NSA च्या अध्यक्षतेखाली 2018 मध्ये संरक्षण नियोजन समिती (DPC) देखील तयार करण्यात आली होती.
भारतातील सर्वाधिक काळ सेवा देणारे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून, डोवाल यांनी सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांमध्ये अधिक अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी नवीन संरचना तयार करण्याचा मार्ग दाखवला आहे. त्यातूनच पंतप्रधान मोदींसाठी ते किती महत्त्वाचे आहेत ते समजते.
नितीन अ. गोखले
(अनुवाद : आराधना जोशी)
