‘सीपीईसी’मुळे वाद: भूराजकीय तज्ज्ञांचा दावा, २०२५ ते ३० दरम्यान भडका
दि. ०९ मार्च: ऊर्जा सुरक्षा व ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर,’ (सीपीईसी) या दोन कारणांमुळे भारत आणि चीन यांच्यात २०२५ ते २०३० दरम्यान पूर्व लडाखमध्ये युद्धाचा भडका उडू शकतो, असे मत भूराजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. चीनने २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात संरक्षणखर्चात केलेली घसघशीत वाढ त्याचेच निदर्शक आहे, असे या तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
संरक्षणखर्चात वाढ
‘कोविड-१९’च्या फटक्यानंतर देशांतर्गत अर्थव्यवस्था कमकुवत असताना आणि एकूण देशांतर्गत वाढीचा वेग ५ टक्के असतानाही चीनने आपल्या संरक्षण ७.२ टक्के इतकी वाढ केली आहे. यंदा २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात संरक्षण खर्चावरील एकूण तरतूद १.६ ट्रीलीअन युआन (चिनी चलन) म्हणजे सुमारे दोनशे अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ७.२ टक्के इतकी आहे. त्यावरून लष्कराचे आधुनिकीकरण व क्षमतावृद्धीवर चीन भर देत असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर चीनचे एकत्रीकरण (युनिफिकेशन ऑफ चायना) किंवा एक चीन (वन चायना) या धोरणांच्या पूर्ततेसाठी चीन अधिक आक्रमक होत असल्याचेच हे निदर्शक आहे. या पूर्वी चीनने आपल्या तैवानविषयक धोरणांत शांततापूर्ण सम्मिलन हा वापरला होता. त्या शब्दातही चीनने आता बदल केला असून, शांततापूर्ण हा शब्द गाळला आहे. भारत आणि इतर शेजारी देशांबरोबर तणावपूर्ण संबंध असले, तरी चीन अमेरिकेला आपला सर्वात मोठा स्पर्धक समजतो, त्याचेही प्रतिबिंब या वाढीत दिसत आहे, असे मतही व्यक्त होत आहे. अमेरिकेला चीन स्पर्धक मनात असला तरी अमेरिकेचे २०२४ चे संरक्षण अंदाजपत्रक ८४२ अब्ज डॉलर, म्हणजे चीनच्या चौपट आहे, या कडेही या तज्ज्ञाने लक्ष वेधले.
पूर्व लडाख कळीचा
पूर्व लडाखच्या परिसराचे संग्रहित छायाचित्र.
आपली उर्जेची गरज भागविण्यासाठी चीन वेगवेगळे पर्याय तपासून पाहत आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपीईसी) त्याचाच एक भाग आहे. इराणमधून पाइपलाईनद्वारे पूर्व लडाखच्या बाजूला असलेल्या काशगरपर्यंत नैसर्गिक वायू व इंधन वाहून नेण्याचा त्यांचा विचार आहे. मात्र, पूर्व लडाख भारताचा भाग असल्यामुळे हे सर्व करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच चीनकडून काशगरच्या बाजूने २०२५ ते २०३० दरम्यान पूर्व लडाखमध्ये हल्ला होऊ शकतो. त्यामुळे उभय देशांत युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे, असे ‘रॉयल युनायटेड सर्विस इन्स्टिट्यूट’च्या (रूसी) ‘भारतीय क्षितिजावर युद्धाचे ढग,’ (वॉर क्लाऊड्स ओव्हर द इंडियन होरायझन) या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाचे लेखक व ‘इंटरनॅशनल पॉलिटिकल रिस्क ॲनालिटिक्स,’ या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष समीर टाटा यांनी पूर्व लडाखमधील वायव्य भागात भारत आणि चीन यांच्यात २०२५ ते २०३०च्या दरम्यान दुसरे युद्ध होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारताच्या पूर्व लडाख या भागाकडे चीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहत असल्याचेही टाटा यांनी स्पष्ट केले आहे.
चीनने स्वप्न बघू नये
भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे (निवृत्त) यांनी मात्र हे गृहीतक फेटाळून लावले आहे. ‘पूर्व लडाख व काराकोरम खिंड या दोन्ही भागांकडे चीन पूर्वीपासूनच त्यांच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग म्हणून पाहतो. हे भाग ‘सीपीईसी’साठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. मात्र, हे भाग भारतापासून तोडून ते ‘सीपीईसी’चा भाग बनविणे अथवा त्यांचा युद्धाच्यामार्गाने पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीर किंवा तिबेटमध्ये समावेश करण्याचे स्वप्न चीन बघत असेल, तर ही त्यांची मोठी चूक ठरेल. हा १९६२ चा भारत नाही, हे त्यांनी समजून घ्यावे,’ असे जनरल नरवणे यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही देशातील लष्करी संघर्षाला गलवानच्या घटनेने वेगळे वळण मिळाले आहे, असेही जनरल नरवणे म्हणाले. नरवणे लष्करप्रमुख असताना गलवानचा संघर्ष झाला होता. या संघर्षात चीनला प्रथमच आपले सैनिक गमवावे लागले होते. त्यानंतर या भागातील लष्करी पायाभूत सुविधा आणि लष्कराची तैनात भारताकडून वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताशी एकतर्फी युद्ध पुकारणे किंवा भारतावर युद्ध लादणे सोपे नाही, याची जाणीव चीनला झाली असल्याचे जनरल नरवणे यांनी सांगितले. या भागात आपणही चीनच्या तोडीसतोड आहोत. उभय देशातील लष्करी ताकतीच्या असमतोलाबाबत होणारी चर्चा व्यर्थ आहे. अतिउंचावरील डोंगरी क्षेत्रात लढताना सैनिकी असमतोल निरर्थक ठरतो, असे ते म्हणाले.
...तर तैवान विसरावा लागेल
तैवानमधील भूराजकीय व धोरण विषयक तज्ज्ञ सना हाश्मी यांनीही जनरल नरवणे यांच्या मताला सहमती दर्शविली आहे. ‘कोविड नंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली असताना व थेट परकीय गुंतवणुकीत कमालीची घट झाली असताना चीन हे धाडस करणार नाही. चीनमधील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या चीनमधील भवितव्याबाबत साशंक आहेत. भारत आणि चीन यांच्यात युद्धाचा भडका उडाल्यास चीनला ते परवडणार नाही व परिस्थिती अधिकच बिकट होईल,’ असे हाश्मी यांनी स्पष्ट केले. चीनच्या लष्करीनीतीकडे पाहताना त्यांचे भविष्यातील उद्दिष्टही आपल्याला काळजीपूर्वक तपासावे लागेल. चीनने २०४९ पर्यंत राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट लष्करी ताकतीशिवाय पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे लष्करावर भर देण्याकडे चीनचा कल आहे. तैवान, हाँगकाँग व मकाऊ यांचे चीनशी एकत्रीकरण, हे चिनी राज्यकर्त्यांचे मूलभूत लक्ष्य होते. भारताचा हिमालयीन भाग, भूतान आणि नेपाळ हे त्यांचे दुय्यम उद्दिष्ट आहे. तसे पाहता संपूर्ण चीन-भारत द्वीपकल्प त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून चीनला मल्लाक्का खाडी व थाई खाडीवर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. भविष्यात चीनची आर्थिक नाकाबंदी झाल्यास त्यांना ती हाणून पाडण्यासाठी समुद्रीमार्गे हे दोन पर्याय उपलब्ध होतील. मात्र, तूर्त तैवान हेच चीनचे लक्ष्य आहे. भारताविरोधात आघाडी उघडली, तर त्यांना तैवान विसरावा लागेल, असेही नरवणे यांनी स्पष्ट केले.
विनय चाटी
