2025 पर्यंत भारताचे नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) जपानच्या तुलनेत जास्त असेल,असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्तवला आहे. त्यामुळे भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. एप्रिलच्या उत्तरार्धात, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) सूचित केले की भारताचा नाममात्र जीडीपी 2025 मध्ये जपानच्या 4.31 ट्रिलियन डॉलर्सला मागे टाकून 4.34 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.
2023 मध्ये जपानच्या जीडीपीला जर्मनीमुळे ग्रहण लागले होते. जर भारताने जपानला मागे टाकले तर त्यांची अर्थव्यवस्था, पाचव्या स्थानावर घसरेल. आयएमएफने वर्तवलेल्या मागील अंदाजापेक्षा एक वर्ष आधीच तशी वेळ आली आहे आणि जपानी येनची झालेली घसरण काही अंशी याला कारणीभूत आहे.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने (ओईसीडी) 2 मे रोजी जागतिक आर्थिक वाढीच्या दृष्टीकोनावरील नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामुळे जपानचे दडपण आणखी वाढले आहे.
ओईसीडीने या वर्षी जागतिक वाढ 3.1 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. अमेरिका आणि चीनचा आर्थिक टक्का उंचावला आहे, तर जपानच्या वाढीचा अंदाज 1 टक्क्यांवरून 0.5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.
युक्रेनमधील युद्धासारखे भू-राजकीय घटक यासाठी कारणीभूत आहेत, असे ते मानतात. एफटीच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्या जपानी कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारात ओमायक्रॉनच्या लाटेमुळे आधीच घसरण झाली होती, त्या जपानी कंपन्यांचा या युद्धामुळे खर्च वाढला आहे.
जपानी येनच्या घसरलेल्या मूल्यामुळे जपानमधील आर्थिक घडामोडी आणि व्यवसाय विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे आयातीचा खर्च वाढला आहे आणि निर्यातीत घट झाली आहे. जुलै 2023 मध्ये त्याआधीच्या अडीच वर्षांत प्रथमच जपानची निर्यात घसरल्याचे आकडेवारीवरून दिसून आले.
जपानी अर्थ मंत्रालयाच्या (एमओएफ) आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, जुलैमध्ये जपानी निर्यातीत 0.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचे एक कारण जपानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असलेल्या चीनकडून मागणीत झालेली घसरण हे आहे. चीनला स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेतील मागणीचा अभाव आणि आयातीसाठी बाजारपेठ पूर्णपणे खुली करण्यास राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची असणारी अनिच्छा यांचा सामना करावा लागत आहे.
परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याप्रमाणे भारताची गोष्ट खूप वेगळी आहे. भारताची “अर्थव्यवस्था डगमगणारी नाही,” हे जयशंकर यांनी स्पष्ट करताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याचे खंडन केले.
पुढील आकडेवारी जयशंकर यांच्या युक्तिवादाला दुजोरा देणारी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023च्या शेवटच्या महिन्यांत भारताचा विकास दर 8.4 टक्क्यांवर पोहोचला, जो जून-सप्टेंबर या कालावधीत सरकारच्या 7.6 टक्क्यांच्या अंदाजापलीकडे गेला. भरभराटीला आलेला शेअर बाजार, मजबूत देशांतर्गत वापर, स्थिर रुपया आणि वाढलेली निर्यात ही यामागची काही प्रमुख कारणे आहेत.
भारताची चमकणारी अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक आर्थिक काळात आशेचा किरण आहे, असे ऑगस्ट 2023 मध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
“मजबूत वाढ आणि लवचिक भावना यामुळे भविष्य आशादायक दिसत आहे. आपण ही गती कायम ठेवूया आणि 140 कोटी भारतीयांची समृद्धी सुनिश्चित करूया “, असे ते एक्सवर म्हणाले.
अश्विन अहमद
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सह)
