राजनयिक (Diplomacy) महिलांच्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त, संयुक्त राष्ट्र महासभेचे (यूएनजीए) अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी भारतातील स्त्रीवादी नेत्या, कार्यकर्त्या आणि मुत्सद्दी हंसा मेहता यांना आदरांजली वाहिली. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याला (यूडीएचआर) अधिक समावेशक बनवण्यात हंसा मेहता यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही फ्रान्सिस यांनी प्रकाश टाकला.
मानवता या शब्दाला समानार्थी शब्द म्हणून वापरल्या गेलेल्या ‘पुरुष’ शब्दाच्या संदर्भां विरोधात यशस्वीपणे युक्तिवाद करण्याचे श्रेय मेहता यांना दिले जाते. मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेच्या कलम 1 मधील ‘सर्व पुरुष मुक्त आणि समान जन्माला येतात’ हे वाक्य ‘सर्व मानव मुक्त आणि समान जन्माला येतात’ असे बदलण्यात त्यांचा मोठा हातभार आहे.
यूडीएचआरमध्ये अधिक समावेशक भाषेचा झालेला अंतर्भाव हा महिलांचे हक्क आणि लैंगिक समानतेसाठीच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता.
हा दिवस साजरा करण्यासाठी आयोजित समारंभात, फ्रान्सिस यांनी राजनयिक क्षेत्रातील लैंगिक समानतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले की हे सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने व्यापक सामाजिक प्रगती आणि महिला तसेच मुलींच्या हक्कांबाबतचा आदर दाखवणारे आहे. संपूर्ण इतिहासात आपल्या समोरील अडथळे दूर करणाऱ्या आणि बहुपक्षीयतेला समृद्ध करणाऱ्या महिला मुत्सद्यांच्या ऐतिहासिक योगदानाचा त्यांनी आढावा घेतला.
हंसा मेहता यांच्या योगदानाबद्दल उत्कटतेने बोलताना, फ्रान्सिस यांनी एक मर्मस्पर्शी प्रश्न उपस्थित केलाः “जर हंसा मेहता यांनी मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याची सुरुवातीची ओळ ‘सर्व पुरुष’ वरून ‘सर्व मानव’ मध्ये बदलण्याचा आग्रह धरला नसता तर तो जाहीरनामा आज खरोखरच सार्वत्रिक म्हणून ओळखला गेला असता का?”
अधिक न्याय्य आणि सर्वसमावेशक जगाला आकार देण्यासाठी मेहता यांनी दिलेल्या योगदानाला मान्यता देत, लैंगिक समानता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर महिला मुत्सद्यांना सक्षम बनवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या अध्यक्षांनी केला.
हंसा मेहता या एक प्रख्यात भारतीय विदुषी, शिक्षिका, समाजसुधारक आणि लेखिका म्हणून ओळखल्या जातात. 3 जुलै 1897 रोजी जन्मलेल्या मेहता महिला हक्कांच्या पुरस्कर्त्या होत्या.
1946 मध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या (एआयडब्ल्यूसी) अध्यक्ष म्हणून त्यांनी भारतातील महिलांसाठी लैंगिक समानता, नागरी हक्क आणि न्यायाची मागणी करणाऱ्या ‘भारतीय महिला हक्क सनदे’ च्या मसुद्याला आकार देण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले.
भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या संविधान सभेच्या, सल्लागार समितीच्या आणि मूलभूत हक्कांवरील उपसमितीच्या त्या सदस्य होत्या. एआयडब्ल्यूसीच्या सनदेतील अनेक तरतुदींमुळे भारतीय राज्यघटनेतील लिंग-तटस्थ तरतुदींसाठी एक भक्कम पाया तयार झाला.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, मेहता यांनी मानवाधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा (यूडीएचआर) मसुदा तयार करण्यात अग्रणी भूमिका बजावली. युनायटेड नेशन्स कमिशन ऑन ह्यूमन राइट्समध्ये एलेनोर रुझवेल्ट व्यतिरिक्त त्या एकमेव महिला प्रतिनिधी होत्या.
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सह)
