एससीओ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने कझाकस्तानमधील अस्ताना येथे भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री जयशंकर आणि त्यांचे चिनी समकक्ष वांग यी यांच्यात चर्चा झाली. यामध्ये त्यांनी उभय देशांमध्ये असलेली असहमती मान्य करावी या मुद्द्यावर सहमती दर्शविली. पण इतर काही क्षेत्रांमधील मुद्द्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शविली. ही सगळीच चर्चा किंवा बैठक कशाप्रकारे पार पडली याची एक छोटीशी झलक.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या बैठकीबाबत उभय देशांनी कोणतेही संयुक्त निवेदन जारी केलं नाही. तर दोघांकडून स्वतंत्रपणे निवेदनाचं वाचन करण्यात आलं.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “परराष्ट्र मंत्र्यांनी पूर्व लडाखमधील उर्वरित भागातून पूर्णपणे सैन्य माघार घेण्याची आणि सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज अधोरेखित केली. संबंधित द्विपक्षीय करारात, शिष्टाचार आणि भूतकाळात झालेल्या बैठकीत सामंजस्यांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर झालेल्या एकमतावर त्यांनी पुन्हा जोर दिला. शिवाय प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा आदर केला पाहिजे असेही सांगितले.”
विशेष म्हणजे गलवान संघर्षानंतरची परिस्थिती पूर्ववत करण्याबाबत कोणताही संदर्भ नव्हता, म्हणजे दोन्ही बाजूंनी गलवान चकमकीपूर्वीच्या ठिकाणापर्यंत सैन्य माघारी व्हावी. पण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक श्रीकांत कोंडापल्ली म्हणतात की भारताने गेल्या तीन वर्षांत पूर्वीच्या परिस्थितीचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही.
मात्र शांतता आणि समाधान या दोन मुद्द्यांचा उल्लेख आहे, ज्यामुळे मुत्सद्यांना वाटाघाटी करताना अधिक लवचिकता मिळू शकेल.
दोन्ही देश मुत्सद्दी आणि लष्करी पातळीवरील बैठकांचे अधिक प्रमाणात आयोजन करतील. याशिवाय भारत-चीन सीमा प्रकरणांसाठी असणाऱ्या सल्लामसलत आणि समन्वय यांच्याशी संबंधित कार्यकारी यंत्रणेची लवकर बैठक घेण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. याकडे अर्थातच सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.
भारताकडून आपल्याला काय अपेक्षित आहे याचा कोणताही उल्लेख चीनच्या निवेदनात बघायला मिळाला नाही. उलट त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेले विधान परिचित आहे. त्या निवेदनातील हा एक छोटासा भाग : –
“आपण सकारात्मक विचारांचे पालन केले पाहिजे, एकीकडे सीमावर्ती भागातील परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळून नियंत्रित केली पाहिजे. तर दुसरीकडे सामान्य देवाणघेवाण पुन्हा सक्रियपणे सुरू केली पाहिजे, एकमेकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि एकमेकांच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे.”
याशिवाय काही जुन्या सल्ल्यांची पुनरावृत्तीही निवेदनात बघायला मिळते.
“दोन्ही देशांनी धोरणात्मक पद्धतीने द्विपक्षीय संबंधांकडे बघायला हवे, संवाद मजबूत करायला हवा, आपसातील मतभेद योग्य प्रकारे हाताळले पाहिजेत आणि चीन-भारत संबंध निरोगी आणि स्थिर होऊन पुढे जातील याची खात्री केली पाहिजे.”
भारतातील काही चिनी अभ्यासकांच्या मते, वांग यी आपल्या देशाचे चांगले हेतू भारतापर्यंत पोहोचवण्याचा आणि त्याबाबत खात्री बाळगण्याचा सल्ला देण्याचा प्रयत्न करत होते.
दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण सहमतीचे अनुकरण करणे, एकमेकांचा आदर करणे, एकमेकांना समजून घेणे, एकमेकांवर विश्वास ठेवणे, एकमेकांची काळजी घेणे आणि दोन्ही शेजारी देशांना एकत्र येण्यासाठी योग्य मार्ग शोधणे यासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही चीनच्या निवेदनात बघायला मिळते.
मात्र अभ्यासकांच्या मते, चीनच्या सरकारने ‘‘विश्वासाबद्दल” व्याख्यान देणे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण याआधी अनेकदा त्यांच्या कृतींनी विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. सीमाप्रश्नाचा निपटारा होईपर्यंत अनेक आर्थिक बाबींशी निगडीत संबंध (चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंधांसह) लांबणीवर टाकले जाऊ शकतात, असे भारताला वाटते.
पण हे संबंध पूर्णपणे तोडणे किंवा कोरडेपणा येणे शक्य नाही. भारत आणि चीनसमोरील आव्हाने तसेच जयशंकर यांच्या “व्यापक समान हितसंबंधांचा” संदर्भ देत कोंडापल्ली यांनी त्याकडे लक्ष वेधले.
“भारत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचे पालन करेल, बहुपक्षीयतेच्या संकल्पनेचे पालन करेल, बहुध्रुवीकरणाला प्रोत्साहन देईल आणि विकसनशील देशांच्या समान हितसंबंधांचे रक्षण करेल,” असे ते म्हणाले.
भारत आणि अमेरिका यांच्या युतीमुळे धोक्याची घंटा चीनच्या कानात आधीच वाजायला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे घडामोडींच्या दृष्टीने पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत!
सूर्या गंगाधरन
