चौकशी समितीच्या अध्यक्षा, माजी न्यायाधीश हीथर हॅलेट म्हणाल्या, “ब्रिटनमधील नागरी आकस्मिक संरचनांची प्रक्रिया, नियोजन आणि धोरण हे देशाच्या नागरिकांसाठी अपयशी ठरले, असा निष्कर्ष काढण्यात मला अजिबात संकोच वाटत नाही.”
मंत्री आणि वैज्ञानिक तज्ज्ञांच्या लक्षणीय दोषपूर्ण नियोजन आणि अपयशामुळे ब्रिटनने आपल्या नागरिकांना कोविड-19 महामारीसाठी कोणत्याही प्रकारची तयारी न करता वाऱ्यावर सोडून दिले, असा निष्कर्ष गुरुवारी एका सार्वजनिक चौकशी अहवालात काढण्यात आला.
डिसेंबर 2023 पर्यंत ब्रिटनमध्ये 2 लाख 30 हजारहून अधिक मृत्यूंची नोंद झाली. ही संख्या अमेरिका आणि इटलीइतकीच असली तरी पश्चिम युरोपमधील इतर देशांपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय देशाची आर्थिक परिस्थिती अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही.
माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी मे 2021मध्ये या संदर्भात चौकशीचे आदेश दिले. समितीचा पहिला अहवाल नकारात्मक होता. महामारीशी लढण्यासाठी तयारी अधिक चांगली झाली असती, तर आर्थिक आणि मानवी खर्च कमी झाला असता असा निष्कर्ष या पहिल्या अहवालात काढण्यात आला होता.
चौकशी समितीच्या अध्यक्षा, माजी न्यायाधीश हीथर हॅलेट म्हणाल्या, “ब्रिटनमधील नागरी आकस्मिक संरचनांची प्रक्रिया, नियोजन आणि धोरण हे देशाच्या नागरिकांसाठी अपयशी ठरले, असा निष्कर्ष काढण्यात मला अजिबात संकोच वाटत नाही.”
“राज्य सरकारकडून गंभीर चुका झाल्या होत्या आणि आपल्या नागरी आपत्कालीन यंत्रणेतही गंभीर त्रुटी होत्या. अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाण्याची गरज आहे.”
जगभरातील इतर देशांनी विचार केला होता, की ब्रिटन हा जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम सज्ज देशांपैकी एक आहे. ब्रिटननेही असे मानणे ही “अति गंभीर चूक” होती, असे त्या म्हणाल्या.
‘गटविचार’ करणाऱ्या तज्ञांच्या सल्ल्याबरोबरच ‘पुरेशा नेतृत्वाचा अभाव’ त्यावेळी बघायला मिळाला. मंत्र्यांना त्यांची मते मांडण्याची संधीच दिली गेली नव्हती आणि नंतर त्यांना जे काही मिळाले त्याला पुरेसे आव्हान देण्यात ते अपयशी ठरले असा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आला आहे.
अशा आणीबाणीसाठी देशात तयारीला चालना देणाऱ्या 2011च्या सदोष धोरणाने केवळ एकाच प्रकारच्या महामारीसाठी तयारी केली होती ती म्हणजे इन्फ्लूएंझासाठी.
हा रोग कालबाह्य झाला होता, त्याचा प्रसार रोखण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी त्याच्या उद्रेकाच्या परिणामाचा सामना करण्यावर या धोरणात लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र त्यात आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम विचारात घेतला नव्हता, असे अहवालात म्हटले आहे. कोविडशी झालेल्या पहिल्याच सामन्यानंतर ही रणनीती अक्षरशः सोडून देण्यात आली.
“या धोरणाचे पालन करणारे आरोग्य राज्य सचिव, तज्ज्ञ आणि अधिकारी ज्यांनी त्यांना असे करण्याचा सल्ला दिला आणि ज्या राष्ट्रांच्या सरकारांनी ते स्वीकारले, ते सर्व या त्रुटींची तपासणी करून त्यात सुधारणा करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल जबाबदार आहेत,” असे अहवालात म्हटले आहे.
मूलगामी सुधारणा
नागरी आणीबाणीची तयारी ही शत्रू राष्ट्राकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याप्रमाणेच केली जावी, असे म्हणत हॅलेट यांनी 10 शिफारसी केल्या आहेत.
“आमूलाग्र सुधारणा व्हायलाच हव्यात. पुन्हा कधीही कोणत्याही आजारामुळे इतके मृत्यू आणि इतके दुःख निर्माण होऊ दिले जाऊ शकत नाही,” असे त्यांनी अहवालाच्या परिचयात म्हटले आहे.
त्यांच्या चौकशीच्या पहिल्या मॉड्यूलमध्ये ब्रिटनच्या सज्जतेचे परीक्षण केले गेले आहे आणि नंतरचे अहवाल सरकारी अकार्यक्षमतेच्या व्यापक पार्श्वभूमीवर महामारीच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांमागील राजकीय आरोपांचे मूल्यांकन करतील.
कोविड लॉकडाऊन दरम्यान पक्षांकडून करण्यात आलेल्या उलटसुलट खुलाश्यांबरोबरच अनेक घोटाळ्यांमुळे बोरिस जॉन्सन यांना स्वतःला जुलै 2022 मध्ये पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते.
महामारीच्या काळात अर्थमंत्री असलेले ऋषी सुनक, जे नंतर पंतप्रधान झाले, त्यांनाही त्यावेळी लॉकडाऊनचे नियम मोडल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला होता.
नवीन पंतप्रधान कीर स्टारमर – ज्यांच्या लेबर पार्टीने या महिन्यात 14 वर्षांनंतर सत्ता काबीज केली – म्हणाले की या अहवालाने अनेक लोकांच्या विश्वासाला पाठिंबा दिला आहे.
आपले सरकार या चौकशीतून धडे शिकण्यासाठी आणि भविष्यातील कोणत्याही महामारीच्या परिणामापासून आपले संरक्षण करण्यासाठी, तयार करण्यासाठी अधिक चांगल्या उपाययोजना करण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे ते म्हणाले.
कोविड-19 बेरेव्ड फॅमिलीज फॉर जस्टिस यूके या गटाने हॅलेट यांच्या शिफारशींचे स्वागत केले, परंतु यूकेला अधिक असुरक्षित बनवलेल्या आरोग्य असमानतेच्या समस्येचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी फार काही प्रयत्न केलेले नाहीत, असेही म्हटले आहे.
“तयारी हा आपला सर्वोत्तम बचाव आहे, तयारी करण्यातील अपयश अक्षम्य आहे,” असे प्रवक्त्याने सांगितले.
रामानंद सेनगुप्ता
(रॉयटर्स)
