आता भारत आणि GCC यांच्यातील FTA ची चौकट निश्चित होणार

भारत आणि GCC (सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत, ओमान आणि बहरीन) यांनी 2000 या दशकाच्या सुरुवातीला पहिल्यांदाच व्यापार करारावर चर्चा केली होती. 2004 मध्ये एक रूपरेषा करारावर (फ्रेमवर्क ॲग्रीमेंट) स्वाक्षरी करण्यात आली आणि दोन वर्षांनंतर वाटाघाटी सुरू झाल्या, मात्र 2008 पर्यंत चर्चा मंदावली.

कालांतराने, टॅरिफ कपाती, गुंतवणूक संरक्षण आणि GCC च्या अंतर्गत प्राधान्यांवरील मतभेदांमुळे प्रगती मंदावली. अलीकडेच, मुक्त व्यापार करार (FTA) पुढे नेण्यापूर्वी द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराला (BIT) सौदी अरेबियाने दिलेले प्राधान्य हा एक मोठा अडथळा ठरला होता.

भारताने जुन्या गुंतवणुकीच्या जबाबदाऱ्यांबाबत बोलणी पुन्हा सुरू होण्याच्या भीतीमुळे, दोन्ही मार्ग स्वतंत्र ठेवण्याचा युक्तिवाद केला. BIT ला FTA च्या चौकटीपासून वेगळे करण्याच्या निर्णयामुळे ही कोंडी फोडण्यास मदत झाल्याचे दिसते.

FTA (मुक्त व्यापार करार) महत्त्वाचा का आहे?

व्यापार कराराव्यतिरिक्त, GCC हा भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक भागीदारांपैकी एक आहे. या प्रदेशातून भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी जवळपास 35 टक्के आणि वायूच्या आयातीपैकी सुमारे 70 टक्के आयात होते, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेवर आधारित हे संबंध अधिक दृढ होतात.

ऊर्जेव्यतिरिक्त, आखाती देशांमध्ये जवळपास 90 लाख भारतीय कामगार राहतात, ज्यामुळे हा देश परकीय चलन आणि रोजगाराचा एक प्रमुख स्रोत बनला आहे. आणि GCC सोबतचा व्यापार प्रामुख्याने हायड्रोकार्बन्सवर केंद्रित आहे.

मात्र कमी शुल्क आणि अधिक मजबूत नियमांमुळे अभियांत्रिकी वस्तू आणि रसायनांपासून ते अन्न उत्पादने आणि वस्त्रोद्योगापर्यंतच्या भारतीय निर्यातीला मदत होऊ शकते, ज्यांना आखाती बाजारपेठेत हळूहळू मागणी वाढत आहे. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि लॉजिस्टिक्ससह सेवा क्षेत्राची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण राहण्याची अपेक्षा आहे.

भारतातील GCC गुंतवणुकीचा अंदाज 18 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे, आणि पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा, लष्करी प्लॅटफॉर्म, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्समध्ये त्यांचा इंटरेस्ट वाढत आहे.

GCC ला यात फायदा काय?

GCC देशांसाठी – ज्यापैकी अनेक देश सक्रियपणे विविधीकरण करण्याचा आणि तेल महसुलावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत – भारत एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देतो.

ही एक मोठी आणि वाढत जाणारी ग्राहक बाजारपेठ, एक स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र आणि अनुषंगिक उद्योगांमध्ये एक संभाव्य भागीदार आहे.

भारतामध्ये सुलभ प्रवेशामुळे आखाती कंपन्यांना ऊर्जा क्षेत्रापलीकडे उत्पादन, प्रक्रिया आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये विस्तार करण्यास मदत होईल, तसेच आशिया, आफ्रिका आणि युरोपला जोडणारे व्यापार आणि गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून या प्रदेशाची भूमिका अधिक मजबूत होईल.

चर्चा पुन्हा का सुरू होत आहेत?

भारत-GCC चर्चा पुन्हा सुरू होण्यामागे व्यापार करारांबाबत नवी दिल्लीच्या दृष्टिकोनातील बदल हे प्रमुख कारण आहे. व्यापक, गट-व्यापी करार पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याऐवजी, भारताने वेगाने, परिणाम-केंद्रित करारांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.

2022 मध्ये स्वाक्षरी झालेला भारत-UAE CEPA हा एक आदर्श करार ठरला. गेल्या वर्षी ओमानसोबत व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, तर सध्या कतारसोबत चर्चा सुरू आहेत.

EU आणि अमेरिकेसोबत भारताने केलेल्या प्रगतीमुळे याला आणखी गती मिळाली आहे, ज्यामुळे व्यापार करार आर्थिक आणि सामरिक दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करू शकतात, या सरकारी दृष्टिकोनाला बळकटी मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताचा सर्वात मोठा प्रादेशिक व्यापारी भागीदार असलेल्या GCC सोबत सुरू झालेला संवाद आता पुढे ढकलणे कठीण बनले आहे.

चर्चेच्या अटींवर सहमत झाल्याने त्वरित कराराची हमी मिळत नाही. वाटाघाटींमध्ये टॅरिफ कपात, मानके, सेवा क्षेत्रातील प्रवेश आणि नियामक मुद्दे यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांमधून मार्ग काढावा लागेल. GCC मधील अंतर्गत एकमत देखील महत्त्वाचे ठरेल.

तरीही, द्विपक्षीय व्यापार आधीच वार्षिक 180 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला असल्याने आणि ऊर्जा, कामगार व गुंतवणुकीचे संबंध दृढपणे प्रस्थापित झाल्यामुळे, दोन्ही बाजूंनी असा निष्कर्ष काढण्यात आल्याचे दिसते की, आता विलंब करण्याचा खर्च हा वाटाघाटींच्या जोखमीपेक्षा जास्त आहे.

मुक्त व्यापार करार (FTA) शेवटी पूर्णत्वास येतील की नाही, हे घोषणांवर कमी आणि चर्चा आराखड्यापासून प्रत्यक्ष कृतीकडे किती लवकर सरकतात यावर अधिक अवलंबून असेल.

हुमा सिद्दीकी