लाओसमधील वियनतियान येथे 21वी आसियन-भारत शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. या निमित्ताने परिषदेच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात, त्या परिषदेला अनुपस्थित असलेल्या तरी सगळ्याच देशांसाठी अत्यंत धोक्याच्या बनलेल्या चीनबद्दल नकळतपणे चर्चा झाल्याचे सांगितले गेले. शिखर परिषदेत फिलिपिन्सचे अध्यक्ष मार्कोस यांनी केलेल्या भाषणातला हा भाग त्याकडेच बोट दाखवतो –
“आमचा छळ केला जातोय आणि आम्हाला सातत्याने धमकी दिली जात आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी मतभेदांचे गांभीर्याने व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी मनापासून खुले असले पाहिजे.”
मार्कोस यांची भेट घेतलेल्या पंतप्रधान मोदींनी “एकमेकांच्या राष्ट्रीय अखंडतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन केले,” निवेदनातील अशा प्रकारच्या टिप्पण्या त्या अर्थाने भारी होत्या.
संयुक्त निवेदनात “शांतता, स्थिरता, सागरी सुरक्षा, प्रदेशातील नौवहन आणि ओव्हरफ्लाइटचे स्वातंत्र्य राखणे आणि प्रोत्साहन देणे आणि समुद्राचा इतर कायदेशीर वापर, ज्यात विनाअडथळा कायदेशीर सागरी व्यापार आणि 1982 च्या यूएनसीएलओएससह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे” याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
1982 च्या यूएनसीएलओएससह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दक्षिण चीन समुद्रातील प्रभावी आणि ठोस आचारसंहितेच्या निष्कर्षापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी ते उत्सुक होते.
चीनने करारावर स्वाक्षरी केली असली तरी यूएनसीएलओएस कडे दुर्लक्ष करत फिलिपिन्सच्या विरोधात दक्षिण चीन समुद्रात आक्रमक आणि भीतीदायक डावपेच आखत दबाव आणला आहे. आचारसंहितेबाबत बोलायचे झाले तर ती 2002 मध्ये लागू केली गेली होती, परंतु त्यासंदर्भातील वाटाघाटी सुरू व्हायला 2017 साल उजाडावे लागले आणि त्यानंतरही वाटाघाटी अतिशय संथ गतीने पुढे गेल्या.
पंतप्रधान मोदी यांनी यंदाच्या शिखर परिषदेत 10 कलमी योजनेचे अनावरण केले. पुढील वर्ष आसियन-भारत पर्यटन वर्ष म्हणून साजरे करणे, संयुक्त उपक्रम, युवा शिखर परिषद, हॅकेथॉन आणि संगीत महोत्सवासाठी दिल्लीने 50 लाख डॉलर्सचे योगदान देणे यासारख्या ‘फील गुड’ मुद्द्यांवर या योजनेचे बहुतांश लक्ष केंद्रित होते.
पण जसजसे हे मुद्दे पुढे सरकत गेले तसतसे अधिक गंभीर मुद्दे समोर आले. उदाहरणार्थ वाढत्या तुटीच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या 2025 पर्यंतच्या आसियन-भारत वस्तू व्यापार कराराचा आढावा. आसियन यासंदर्भातील पुनरावलोकनासाठी वचनबद्ध होण्यास नाखूष आहे आणि भारत आपल्या चिंता दूर करण्यासाठी समुदायाला कसे पटवून देऊ शकतो हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
डिजिटल आणि सायबर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आसियनबरोबर सायबर धोरण संवाद. हरित हायड्रोजनवर एक कार्यशाळा देखील आयोजित करण्यात आली आहे. ‘आसियन-इंडिया सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फंड’ अंतर्गत ‘आसियन-इंडिया वुमन सायंटिस्ट कॉन्क्लेव्ह’ आयोजित केली जाईल. आपत्तीचा सामना करण्यासाठी भारत 50 लाख डॉलर देईल असे मोदींनी दिले आहे.
“21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे असे मला वाटते”, असे मोदी म्हणाले, “भारत आणि आसियनसाठीचे हे शतक आहे. आज जेव्हा जगाच्या अनेक भागांमध्ये संघर्ष आणि तणाव बघायला मिळत आहे, तेव्हा भारत आणि आसियन यांच्यातील मैत्री, समन्वय, संवाद आणि सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
संयुक्त निवेदनात “एआय, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, 6-जी तंत्रज्ञान, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक तंत्रज्ञानावर भर देऊन स्टार्टअप्स तयार करणे आणि त्यांना बळकटी देणे यासह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
(रॉयटर्स)
