आसियन शिखर परिषदेच्या निमित्ताने बुधवारी लाओसमध्ये आग्नेय आशियाई नेत्यांची बैठक होणार आहे. या शिखर परिषदेचा अजेंडा त्यांच्या मनात स्पष्ट आहे जो थायलंडमधील म्यानमारच्या यादवी युद्धाचा ठराव आहे.
म्यानमारच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रयत्न केल्यानंतर, सगळे नेते यावेळी थोडी आशा घेऊन आले आहेत. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच म्यानमार लाओसमधील शिखर परिषदेसाठी आपला प्रतिनिधी पाठवणार आहे.
म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे कायमस्वरूपी सचिव आंग क्याव मोई यांनीही मंगळवारी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला हजेरी लावली. बुधवारी सुरू होणाऱ्या मुख्य शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या घडामोडी बघायला मिळाल्या.
म्यानमार लष्कराचे निमंत्रण
म्यानमारच्या लष्कराने आपल्या शत्रूंना ऐतिहासिक ठरेल असे निमंत्रण दिल्यानंतर दोन आठवड्यांनी या घडामोडी घडल्या आहेत. हजारो लोकांचा बळी घेणाऱ्या आणि लाखो लोकांना त्यांची घरे सोडण्यास भाग पाडणाऱ्या संघर्षाचा अंत करण्याच्या उद्देशाने चर्चा करण्याचे ते निमंत्रण होते.
त्यांच्या सत्तापालटाला विरोध करण्यासाठी उभे राहिलेले अल्पसंख्याक वांशिक सशस्त्र गट आणि लोकशाही समर्थक “पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस” यांच्या समोर जुना पराभवाचा सामना करत आहे.
इंडोनेशियानेही गेल्या आठवड्यात म्यानमारच्या संघर्षाबाबत चर्चा केली. यात आसियन, ईयू, यूएन आणि अनेक जुंटाविरोधी गटांचा समावेश होता.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्करी उठाव झाल्यापासून म्यानमारमध्ये असणारी अराजकता, यामुळे देशव्यापी बंडखोरी आणि गृहयुद्ध यांचा सामना देशाला करावा लागत आहे.
त्यानंतर आसियानने म्यानमारच्या जुंटा नेत्यांना त्यांच्या शिखर परिषदेसाठी प्रतिबंधित केले, तर लष्कराने त्याऐवजी “गैर-राजकीय प्रतिनिधी” पाठवण्यास नकार दिला आहे. जुंटाने आपल्या विरोधकांना ‘दहशतवादी’ म्हटले आहे आणि त्यांच्याशी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे.
थायलंडकडून उपाययोजना?
प्रादेशिक शांतता प्रयत्नांमध्ये फारशी प्रगती न झाल्याने थायलंड आता राजकीय तोडग्यासाठी नवीन मार्ग प्रस्तावित करेल अशी अपेक्षा आहे.
लाखो लोकांना विस्थापित केलेल्या कठीण संघर्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी डिसेंबरमध्ये असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्सच्या (आसियन) 10 सदस्यांची “अनौपचारिक बैठक” आयोजित करण्याचा प्रस्ताव या आठवड्यात थायलंडने दिला.
थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते निकोरनडेज बालनकुरा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “आम्हाला राजकीय तोडगा हवा आहे.”
“थायलंड इतर सर्व सदस्य देशांशी समन्वय साधण्यास तयार आहे जेणेकरून म्यानमारमध्ये शांततेसाठी एक एकत्रित आसियन प्रयत्न होईल.”
थायलंडचा हा उपक्रम विद्यमान आसियन शांतता प्रयत्नांना पूरक ठरेल, परंतु कदाचित त्या प्रदेशाबाहेरील देशांना त्वरित यामध्ये सहभागी करून घेऊ शकणार नाही, असे ते म्हणाले.
फक्त चर्चा, तोडगा नाहीच
सत्तापालटानंतर काही महिन्यांत जाहीर करण्यात आलेल्या आसियनच्या “पंचसूत्री एकमत” शांतता योजनेवर आतापर्यंत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. त्यावेळी जुंटाने ते मान्य केले होते, परंतु त्यांनी नंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अखेरीस असहमती दाखवत कारवाई सुरू ठेवली.
एप्रिल 2021 मध्ये, जुंटाचे प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग यांनी या संकटावरील आपत्कालीन आशियाई शिखर परिषदेला हजेरी लावली होती. तेव्हापासून, गटाने त्याला नियमित बैठकींना आमंत्रित करण्यास नकार दिला आहे.
म्यानमारचे इतर शेजारी असलेल्या चीन आणि भारताने सुद्धा या शांतता प्रयत्नांमध्ये भूमिका बजावली पाहिजे असे थायलंडने यापूर्वीही सुचवले आहे. मात्र नवीन योजना सध्या आसियन गटापुरतीच मर्यादित आहे.
ऐश्वर्या पारीख
(रॉयटर्स)
